पार्टी एकीकरणमा एमाले नै हावी हुने दस्तावेज

 काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणको चर्चा र बहस हुन थालेको धेरै भइसकेको छ । आजभोलि भन्दा भन्दै थुप्रै महिना वितिसकेका छन् । एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकीकरण हुन्छ वा हुँदैन आशंकाको विषय बन्न थालेको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बराबरीको हैसियतमा पार्टी एकीकरणको कुरा सार्वजनिक रुपमा उठाएपछि एमालेलाई चिसो पसेको छ ।

 एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माओवादीलाई बराबरीको हैसियत दिने पक्षमा छैनन् । ओलीकै लाइनमा एमालेका नेताहरू पनि देखिएका छन् । एमाले–माओवादीको कार्यदलले बनाएको दस्तावेजले पनि पार्टी एकीकरण समान हैसियतमा हुने देखाउँदैन । प्रतिवेदनमा एमाले हाबी देखिएको छ ।

 यो कुरालाई माओवादीका नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सम्मानजनक उपस्थिति तथा समाजवादजस्ता लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने विषय प्रस्तावमा उल्लेख छ । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वको एमाले–माओवादी संयुक्त कार्यदलले तयार गरेको ‘अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन’ले राष्ट्रियताका लागि पार्टी एकता अनिवार्य भएको ठहर गरेको छ । 

 राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग समानतामा आधारित सम्बन्ध विकसित गर्न, पारस्परिक लाभ र आर्थिक विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बाह्य सम्बन्धलाई विकसित गर्न पार्टी एकताको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ । एकीकृत पार्टीले समाजवादको स्थापना गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । त्यसको साधन शान्तिपूर्ण संघर्ष र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुने विषय प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

 एमाले–माओवादीको प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेसलाई गाली गरिएको छ । ‘नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रको नेतृत्व गर्न र देशको आजको कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने शक्तिकारुपमा धकेलिदिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘कांग्रेस चुनावबाट पराजित भएपछि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’ राजतन्त्र र हिन्दूराज्यको पक्षमा रहेको राप्रपाका विभिन्न चिराहरू सबै निर्वाचनमा जनताद्वारा बढारिएको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ ।

 नेपाली कांग्रेसलाई नेपाली पुँजीपति वर्गको व्रतिनिधि पार्टीका रुपमा घोषित गर्दै प्रतिवेदनले त्यसलाई सम्झौतापरस्त र दलाल प्रवृतिबाट निर्देशित भएको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितका सन्दर्भमा दृढतापूर्वक उभिन नसकेको आरोप एमाले–माओवादीको छ । कांग्रेसले विगतमा सरकारको नेतृत्व गर्दा ‘राष्ट्रिय हित विपरीत सन्धि–सम्झौता र राष्ट्रियतामाथि आघात पु¥याउने निर्णय’ गरेको आरोप पनि प्रतिवेदनले लगाएको छ ।

 आगामी समीकरणलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिवेदनले संसदभित्रका दलहरूमध्ये केवल संघीय समाजवादी फोरमलाई राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको पक्षधरका रुपमा चिनाएको छ । ‘फोरमले समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई पनि सकारात्मकरुपमा आत्मसात् गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई आत्मसमर्पणवादी भएको प्रतिवेदनले आरोप लगाएको छ । ‘राजपाले नेपालमा जातीय, भाषिक र संघीयताको विषयमा अतिवादको पक्षपेषण गरेको आरोप छ । राजपालाई किसान, गरीब लगायत समुदायमा पछि परेका विरुद्धमा उभिएको आरोप लगाइएको छ । 

प्रतिवेदन माओवादी सशस्त्र विद्रोका बेला भएका मानवअधिकार उलंल्घनका मुद्दामा मौन छ । त्यो बेला माओवादी र एमालेवीचको शत्रुवत सम्बन्धबारे खासै चर्चा नगरी उनीहरूको नेतृत्व तहमा वीचबीचमा भएका सम्पर्कलाई राजनीतिक महत्वका साथ प्रस्तुत गरेको छ । ‘जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न बल प्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेकपा (माओवादी)ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र संघर्ष सुरु ग¥यो । लामो समयसम्म एक आपसमा प्रतिष्पर्धा, वैचारिक संघर्ष र तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध समेत रहेपनि आन्दोलनका यी दुई धारबीच निरन्तर संवाद र सम्पर्क पनि रहँदै आएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपछि दुबै धार एकै ठाउँमा उभिनै पर्ने वातावरण बनेको पनि प्रतिवेदनको ठहर छ । राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरुद्धको संघर्षमा पनि मुख्य संवाह शक्ति नेपाली कांग्रेस वामपन्थीहरू नै भएको प्रतिवेदनको दावी छ । प्रतिवेदनले मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको कार्यसमापन र आवश्यक कारवाहीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपालको संयोजकत्वको कार्यदलको सदस्यमा भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ, रघुजी पन्त, नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, पम्फा भुषाल, देवेन्द्र पौडेल छन् । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ