आईजीपी मुद्दा नयाँ मोडमा, ढकाल कारबाहीमा परेसँगै चन्दको नियुक्ति सदर हुन सक्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मंसिर २८ गते नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित सांसद् एवम् तत्कालिन डिआईजी नवराज सिलवालले बढुवाका लागि प्रस्तुत गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन(कासमु) फाइल गलत रहेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि आदेश दिएलगत्तै एआईजी जयबहादुर चन्दको रिटमाथि पनि सुनुवाई सुरु गरेको छ ।

 सरकारले चन्दलाई फागुन १ गते नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा नियुक्ति गरे लगत्तै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै दायर गरेको रिटको आधारमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दुई घण्टामै निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश गरेकी थिइन् ।

 कार्यकारी सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा चन्द आईजीपी बन्न पाएनन् । त्यस लगत्तै प्रहरी नियमावलीमा हुँदै नभएको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा प्रकाश अर्याल आईजीपी बने भने सिलवालले राजीनामा दिए । प्रतिस्पर्धीहरु सिलवाल र अर्यालले हालेको रिटमा एकै पटक फैसला भए पनि चन्दले हालेको रिट सर्वोच्चमा बाँकी राखिएको थियो ।

 चन्दले २०७४ भदौ १४ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको अधिकार नितान्त सरकारको अधिकार भएकोले आफ्नो सिफारिस सदर हुनुपर्ने र अर्यालको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मात्रै प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको रिटमा जिकिर गरिएको थियो । पद सम्हाल्न नपाएका एआइजी चन्दको रिटमा गत शुक्रबार सुनुवाइ हुने बताइएपनि हेर्दा हेर्दैमा राखेर पुनः ७ गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

 मंसिर २८ गते प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित बृहत पूर्ण इजलाशले अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले नवराज सिलवालको बढुवाका लागि सर्वजनिक सरोकारको सिद्धान्तको विरुद्ध रिट दायर गरेको ठहर गर्दै उनलाई समेत कारबाही गर्न नेपाल बार काउन्सिललाई लेखी पठाउन आदेश गरेसँगै चन्दको नियुक्ति सदर हुने अवस्था देखिएको छ ।

 किनकी अधिवक्ता ढकालकै निवेदनलाई आधार मानेर तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको कपी बाहिरिन नपाउँदै एकल इजलाश मार्फत चन्दको नियुक्ति बदर गरेकी थिइन् । त्यसको पर्सीपल्ट मात्र नवराज सिलवाल सर्वोच्चमा पुगेका थिए । चन्दलाई नियुक्ति गर्नु अघि नै सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दर्ता हुनुलाई त्यतिखेर सिलवाल र कार्कीको साँठगाँठ रहेको कानुन व्यवासायीहरुले बताएका थिए । सर्वोच्चमा चन्दलाई रोकीपाउँ भन्ने अधिवक्ता ढकालकै पुरक निवेदन दर्ता नै भएको थिएन । दर्ता नै नभएको पुरक निवेदनमा आदेश गरेपछि तत्कालिन प्राधानन्यायाधीश कार्की निजी स्वार्थबाट चलेको र यो न्याय सम्पादनको हिसावले गम्भिर गल्ती रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए । त्यसो त सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ–‘प्रहरी कर्मचारी बढुवा सम्बन्धि नितान्त बैयक्तिक विवादमा सम्बन्धित निकायबाट निर्णय नहुँदै सार्वजनिक सरोकारका रुपमा किन अदालत प्रवेश गराइयो ?, निवेदक कानुन व्यवासयी भए पनि अदालतको अमुल्य समयप्रति कुनै गम्भिरता एवम् संवेदनशीलता नदेखाई स्पष्ट रुपमा अमुक व्यक्तिलाई लाभान्वीत हुने गरी निवदेन दर्ता गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

 अमुक व्यक्तिले बढुवा पाउने उद्देश्यले सार्वजनिक सरोकारमा मुद्दा हालेमा कानुन व्यवसायीलाई कारबाही हुने यस अघिकै नजिरलाई वेवास्ता गर्दै सिलवालले नै अधिवक्ता ढकाललाई रिट दायर गर्न लगाएको सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।  अर्कोतिर अधिवक्ता ढकाल सिलवाल पत्नी सिर्जना ढकाल सिलवालका नातेदार समेत रहेकाले अदालतलाई झुक्याएको आधारमा उनीमाथि अर्को कारबाही हुने अवस्था पनि देखिएको छ ।

 ढकालले नै गल्ती गरेको सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख भएकाले ढकालकै निवेदनका आधारमा बदर भएको चन्दको उक्त नियुक्ति स्वतः सदर हुने एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् । चन्दलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार सरकारले आईजीपीमा नियुक्ति गरेको थियो । नियम ४१ अनुसार सरकारले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, र आफुभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य जस्ता मापदण्डहरुको पालना, र अवलम्वन जस्ता छ वटा आधारलाई टेकेर चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्ति गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्चलाई प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार योग्य देखेको व्यक्तिलाई सरकारले आईजीपीमा नियुक्ति गरेको, आईजीपी बढुवा गर्ने अधिकार कार्यकारी सरकारमा सिमित रहेको भन्दै जवाफ पठाएका थिए । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ