एमाले–माओवादी एकतामा 'सत्ता' बन्यो तगारो

काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहँदा सत्ता–सहयात्री दलबीच सरकार सञ्चालनका क्रममा भने मतभेद चुलिएको छ । जसले गर्दा दुई पार्टीको एकता प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी एकताको अन्तिम निर्णय लिन दुई अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइएका बेला खटपट चुलिएको छ । माओवादी नेताहरुले समेत खटपट चुलिएको पुष्टि गरिसकेका छन् । खटपट र शंका–आशंका उब्जिएको भन्दै कृषिमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता चक्रपाणि खनालले आपसी समझदारीका साथ सहकार्य, समन्वयका आधारका निर्णय लिने र काम गर्नुपर्ने तथा एकले–अर्कोलाई विश्वास गरेर जान सक्नुपर्नेमा केही कमी–कमजोरी देखिएको बताएका छन् ।

माओवादीले यस अघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । सचिव सरुवा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने विषयमा यस अघि नै माओवादी र एमालेबीच खटपट भइसकेको छ । त्यसैगरी अरुण तेस्रोको शिलान्यास, मोदीको सुरक्षामा भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेश, बजेटमा स्वेच्छाचारीलगायतको विषयमा माओवादी असन्तुष्ट देखिएको छ ।

सोमबारको संसद् बैठकमा माओवादी सांसद पम्फा भुसालले भारतसँगको अरुण तेस्रो सम्झौताका विषय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा निर्णय लिएर गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेपछि विवाद छरपष्ट भएको हो ।

बजेट निर्माणमा आफ्ना मन्त्रीहरूसँग परामर्श नगरेको, राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्नु अगावै बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरेको, सचिव सरुवामा परामर्श नगरेको, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगेको र अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्दा विभागीय मन्त्रीलाई निम्तो नै नदिएकोजस्ता घटनाले प्रधानमन्त्री एकलौटी हिँड्न खोजेको माओवादीको आरोप छ ।

सरकार सञ्चालनमा देखिएका यस्ता मतभेदले गर्दा पार्टी एकतामा पनि त्यसले प्रभाव पार्न सक्ने एमालेका शिर्ष नेताहरु नै बताउँछन् । तर, एमाले भने यि आरोपहरु नस्वीकारी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा एकता प्रक्रिया विथोलिने देखिन्छ ।