अर्बौं घोटलामा मुछिएकी कामिनीमाथि अख्तियारले थाल्यो कारबाही

 काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले फोर जी सेवा विस्तारको नाममा करोडौं रकम घोटला गरेको खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिन लागेको ठेक्काको घोटलामा टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी मुछिएकी थिइन् ।

 गत साता मात्र सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले टेलिकमभित्रको भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन सेवा सुधार हुन नसक्नुको कारण के हो भनी कामिनीसँग स्पष्टिकरण सोधेका थिए । जवकि एनसेल भन्दा १ बर्षअघि फोरजीको अनुमति पाएको टेलिकमले अहिलेसम्म काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्यत्र सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । तिनै २ ठाउँमा पनि फोरजीको गुणस्तर थ्रीजी जति पनि नभएको हुँदा कामिनीले करोडौं कमिसन खाएको प्रष्ट हुन्छ । चिनियाँ कम्पनी हुवावेले एनसेल र टेलिकम दुवैतिर फोरजीको ठेक्का पाएको थियो ।

 काठमाडौं र पोखराको फोरजीमा लागत स्टीमेटभन्दा धेरै गुणा महंगोमा हुवावेले ठेक्का पाएको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारमा दिप बस्नेत प्रमुख आयुक्त छँदा कामिनीले बस्नेतलाई पनि आर्थिक प्रभावमा पारी छानविनबाट उम्किएकी थिइन् । तर, अहिले उनको फाइलमाथि अनुसन्धान शुरु भएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

 एनसेलले हुवावेमार्फत् कामिनीलाई प्रभावमा पारी टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारको टेण्डर नै बिलम्ब गरी एक्लौटी रुपमा बजार कब्जा जमाउँदै आएको छ । कामिनीले एनसेलसँग भित्र भित्रै साँठगाँठ गरी टेलिकमलाई धराशायी बनाउनल लागेको समेत आरोप लागेको छ । टेलिकमले ग्रामीण दूरसंचार कोषको ४ अर्ब ८८ करोडको अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने ठेक्का लिए पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । अप्टिकल फाइबरको ठेक्कामा पनि दिगम्बर झासँग मिलेर कामिनीले करोडौं घुस लिएको भन्दै छानविन शुरु भएको छ ।

 त्यस्तै कवाडी तथा टेलिकमका मेसिनरी उपकरण खरिदको घोटलामा पनि कामिनी मुछिएकी छन् कामिनीलाई नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले नै जोगाउँदै आएका छन् । यसको एकमात्र कारण हो, अप्टिकल फाइबरको ठेक्कामा दुबै जना मिलेर गरिएको करोडौं घोटला । त्यसो त थ्रीजीका उपकरण र पुरानै टावर प्रयोग गरेर फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको प्रचार प्रसार गरी कामिनीले १ अर्ब भन्दा बढि रकम खर्च गराइसकेकी छन् । गुणस्तरहिन काम गराएर प्रचार प्रसारको नाममा अर्बौं खर्च गराउँदा कामिनीले त्यहाबाट पनि कमिसन बुझेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ