पुरानै ढर्राको बजेट जसले सरकारकै सपना तुहाएको छ : पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई

 काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ ८ खर्ब, पूँजीगतर्फ ३ खर्ब तथा वित्तियतर्फ १ खर्बसहित १३ अर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।

 बजेटबारे पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन :
यो सरकारले यति ठूलो बहुमत प्राप्त गरेर नयाँ उडान भर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो । नेपाली जनताले यो सरकार बनेपछि विकास र समृद्धिको आधार वर्ष बन्छ, गुणात्मक ढंगले कार्यक्रमहरू आउँछन् र बजेट विनियोजन हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेका थिए । तर, बजेटले यस्तो परिकल्पना गरेको देखिएन । सारमा यो बजेट पुरानोकै निरन्तरता हो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा र यसका सैद्धान्तिक अवधारणाहरू प्रस्तुत हुँदा नै केही शंका गरेको थिएँ कि उहाँहरूले देखाउनुभएको सपना बजेटमा अभिव्यक्त भएन भने त्यो सपनामै सीमित हुन्छ । यसले राम्रो संकेत गरेन । यसले सरकारलाई नै नोक्सान गरेको छ ।

हामी संघीयतामा गइसकेका छौँ । अब विकासको आधार प्रदेश र स्थानीय तहलाई बनाउनुपर्ने हो । तर, अर्थमन्त्रीले एक चौथाईभन्दा पनि कम अर्थात् २२–२३ प्रतिशत मात्रै बजेट तल दिनुभएको छ । कुल १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा जम्मा ४ खर्बजति बजेट मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । यो गम्भीर त्रुटि हो । कर धेरैजसो केन्द्रले नै नियन्त्रण गरिरहेको छ । तलैबाट विकास नभई विकासको आधार बन्दैन । ठूला पूर्वाधार, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकताअनुसार लगानी गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । तर, त्यसमा पनि बजेट विनियोजन राम्रोसँग भएको छैन । कुनै पनि आशाजनक कार्यक्रम र संस्थागत परिर्वतन हुने नयाँ योजना आएको छैन । बाह्य लगानी ल्याउने र प्रोत्साहित गर्ने कुरामा पनि बजेट चुकेको छ । पुरानैलाई निरन्तरता दिएर उहाँहरूले आफैँले देखाएको सपना तुहाउनुभएको छ । ठूलो अवसर गुमाउनुभएको छ ।

रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी नगरी तथा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन र परिचालन नगरी लक्ष्यअनुसारको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन । ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ, यो पनि होलाजस्तो देखिँदैन । कृषि क्षेत्रको लगानी पनि करिब १ खर्बजति मात्रै छ, जुन अत्यन्त कम हो । शिक्षा क्षेत्रमा सामान्यतः २० प्रतिशत हुनुपर्ने हो, तर ७–८ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको छ । प्राविधिक शिक्षामा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म ठूलो लगानी गर्छु भन्नुभएको थियो, तर जम्मा ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गर्नुुभएको छ । यति सानो बजेटले प्राविधिक शिक्षा सबै ठाउँमा कसरी पुग्छ ?  यो त कनिका छरेजस्तो भयो । आफ्नो भनाइलाई आफैँले खण्डन गर्नुभयो । राजस्वको लक्ष्य पनि कम भयो । म भएको भए योभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य राख्थेँ ।