पोलिमर नोट प्रकरणमा पूर्व गभर्नरसहित इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे र शिर्ष नेताहरुमाथि अष्ट्रेलियामा छानबिन

   काठमाडौं । पोलिमर नोट छपाइ प्रकरणमा नेपालका पूर्व गभर्नरसहित उच्च राजनीतिक नेताहरुमाथि छानबिन सुरु भएको छ। १० प्रतिशत कमिसन लिँदै भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका उनीहरुको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंक र अन्य स्थानबाट जुटाई कानुन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएसँगै अनुसन्धान थालिएको हो।

भ्रष्टाचार मुद्दामाथि अस्ट्रेलियामा हुने अनुसन्धानमा १०, २०, ५०, १०० र ५०० रुपैयाँ नेपाली नोट छपाइका लागि टेन्डर पाएको कम्पनीसँग १० प्रतिशत कमिसन लिएको खुलासा भएसँगै तत्कालिन गभर्नर तिलकबहादुर रावल विवादमा तानिएका थिए। उक्त काण्डबारे १६ वर्षपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो।

अस्ट्रेलिया सरकारबाट माग भएका सम्पूर्ण विवरण कानुन मन्त्रालयले २०७४ चैत २८ गते उपलब्ध गराएको थियो। दुई देशको पारस्परिक सन्धि अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए।

२०५९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर रावलसहित अन्य व्यक्तिको संलग्नतामा गुणस्तरहीन नेपाली पोलिमर नोट छापिँदा करोडौं भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया’का नेपाली एजेन्ट रहेका हिमालयबहादुर पाण्डेले टेन्डर पाउन यहाँका राजनीतिज्ञ, केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र अन्यलाई घुस दिएको विवरण सिड्नी मर्निङ हेराल्डले प्रकाशित गरेपछि त्यहाँको सरकारले अनुसन्धान थालेको थियो।

तत्कालीन समयमा रावल नेपाल राष्ट्र बैंकका एघारौं गभर्नर थिए। भ्रष्टाचार मामिलामा उनी बर्खास्त भएपछि दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर नियुक्त गरिए पनि एक वर्षपछि रावल नै पुनर्बहाली भएका थिए।

नोट छपाइ प्रकरणमा रावलसँगै हिमालयबहादुर पाण्डे, उनकी श्रीमती रमाराज्यलक्ष्मी पाण्डे, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, मुद्रा विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र केशव खत्रीसहित २२ नेपाली र तीन कम्पनी प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको थियो। थप अनुसन्धानका लागि उनीहरुको विस्तृत विवरण माग गर्दै अस्ट्रेलिया सरकारले २०७० फागुन २६ गते (२०१४ मार्च १०) नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रको जवाफ सरकराले ५ वर्षपछि दिएको हो।