अवहेलना मुद्दाले आईजीपीको पद धरापमा
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ दफा १७ अनुसार अर्याललाई यो हदैसम्मको कारबाही माग गरिएको हो । अदालतको सुनुवाइबाट अर्याल दोषी देखिए १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । अर्यालमाथि सजाय भयो भने फौजदारी अभियोग प्रमाणित हुनेछ र उनी पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछन् । तर, अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी ग-यो भने उनको पद लम्बिने छ । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधिस छँदा न्यायधिस आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले पटक–पटक सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायमा निजलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न अदालतले आदेश दिइएको भए पनि ती निकाय एकअर्को निकायमा पत्राचार गर्नमै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै ढुंगेललाई तत्काल पत्राउ गर्न निर्णय दिएका थिए ।
साथै उनलाई किन अवहेलना मुद्धा नलगाउने भन्नेबारे कारण देखाउन पनि आदेश दिएका थिए । त्यतिखेरको फैसलामा दोषी ठहर भएका ढुंगेलले विभिन्न समयमा सार्वजनिक रूपमा अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको, प्रधानन्यायाधीशलाई वारेण्ट जारी गर्ने धम्की दिएको, सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक कुराहरू बोलेको उल्लेख गर्दै अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिबाट यस्ता आपत्तिजनक कार्य हुनु स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ । फैसलामा भनिएको छ–‘अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति फैसला मान्दिनँ, खारेज गर्छु भन्ने र फैसला गर्ने तथा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशप्रति अमर्या्दित, आपत्तिजनक, भौतिक आक्रमण जस्ता धम्की दिने र कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरू मुकदर्शक बन्ने स्थिति रहेमा यस मुलुकमा अदालत रहनु र नरहनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।’ २०७४ बैसाख १ गते ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्न वारेन्ट नोटिस जारी गरिएको थियो । यूनाइटेड पोस्टमा खबर छ
प्रतिक्रिया