एनसेलको अर्बौ मिनाहाले जोशीको प्रधानन्यायाधिश पद संकटमा

 काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी  विरुद्ध गम्भीर खालका पाँचवटा उजुरी परेपछि प्रधानन्यायाधीश पद नै संकटमा परेको छ । चार दिनदेखि  उनी इजलास बस्न पाएका छैनन  । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार दश वटा इजलासबाट बिभिन्न मुद्धा सुनुवाइ हुने भए पनि जोशीको उपस्थित हुनुपर्ने इजलाश गत बिहीबार, शुक्रबार, आइतबार र सोमबार बस्न सकेन ।

जोशी  सर्वोच्च स्रोत भन्छ–‘संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएकाले र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा समेत बिबाद देखिएकाले उहाँको पद नै संकटमा परेको हो ।

समिति सदस्यहरुले पर्याप्त छलफलका लागि बैठक स्थगित भएको बताउँदै आएका छन् । जोशीको अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्न भोलि बुधबार साढे तीन बजे संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक डाकिएको छ ।

गत बिहीबार प्रस्ताबित प्रधानन्यायाधीश जोशीले संसदीय सुनुवाइ समितीका सदस्यहरुले प्रश्न सोधेका थिए । पूँजिगत लाभकर विवादमा एनसेललाई फाइदा पुग्ने गरी लाभांश लैजान दिन अन्तरिम आदेश दिएको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा जोशीले सो मुद्दा अदालतमा विधाराधीन भएकाले केही बोल्न नमिल्ने वताएका थिए  । जोशीले दिपक तिमिल्सिना नामका एक दलालको सेटिङमा राज्यलाई ६५ अर्ब घाटा पुग्ने गरी एनसेल काण्डमा बिबादास्पाद फैसला गरेका थिए। तिमिल्सिनालाई एनसेलका सतिशलाल आचार्यले अदालतमा सेटिङ मिलाउने जिम्मा दिएको स्रोत वताउंछ । यस्तै न्यायपालीकामा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा सांसदहरूद्धारा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले कसैले भ्रष्टाचार गरे कारबाही गरिने जबाफ उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका थिएनन्  ।

सुनुवाइका क्रममा जोशीले समिति सदस्यहरुलाई साथी भनेर संबोधन गर्दै स्पष्ट जबाफ नदिएपछि उनको सुनुवाइबारे अनुमोदन गर्न बसेको बैठक चारपटक स्थगित भइसकेको छ ।

नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरुले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । उनी अब प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नहुने निश्चित जस्तै छ ।’

अब को प्रधानन्यायाधीश ?

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी विवादित बनेकाले प्रधानन्यायाधीश नबनेमा सो पदमा ओमप्रकाश मिश्र आउने सम्भावना बढी देखिएको छ ।

न्याय परिषद्ले जोशीसहित मिश्र र चोलेन्द्र समशेर जबरालाई संबैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । जबरा वरियताको आधारमा तेस्रो नम्बरमा छन  । मिश्र २०७१ जेठ १३ देखि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ती भएका थिए  ।

 

मिश्रले प्रधानन्यायाधीश भए उमेर हदका कारण आगामी पुससम्म जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन   । मिश्र तत्कालिन सुसील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारका पालामा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ती भएका थिए  ।

।