दुई करोडमा मुख्यमन्त्री पत्निको रोदन

काठमाडौं । लुम्विनी विकास कोषको सदस्य  सचिवमा विवादास्पद ढंगले प्रवेश गरेका विष्णुप्रसाद ढकाल पद गुम्ने अवस्थामा पुगेपछि नेकपाका नेताहरुको शरणमा पुगेका छन् । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकी पत्नी एवम् पूर्वएमालेकी प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सांसद सुजिता शाक्यले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव ढकालको पक्षमा लबिङ थालेकी छिन् ।

 सरकारले तीन हप्ता अगाडि पाल्पा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाललाई ऐन र कानून विपरित कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेपछि सर्वोच्च अदालतले ढकाललाई हाजिर नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि आत्तिएका ढकालले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल र उनकी पत्नी सुजिता शाक्यलाई प्रयोग गर्न थालेका हुन् ।

 पोखरेलले आफ्नी पत्नीलाई तत्कालीन एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद बनाएका थिए । स्रोतले भन्यो–‘काठमाडौंको बबरमहलस्थित कोषको सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलकी पत्नी शाक्यले हरि न्यौपानेसहित ५/६ जना कानून व्यवसायीहरूसँग सोमबार परामर्श गरेकी थिइन् ।’ गोप्य छलफलमा शाक्यले जसरी पनि ढकाललाई सदस्य सचिवमा पुनः ल्याउन के–के गर्नुपर्छ सबै काम गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि विज्ञापन निकालेर २२ जनाको नाम रोस्टरमा राखेको थियो । रोस्टरलाई बेवास्ता गर्दै पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आर्थिक लेनदेन गरेर पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेको आरोप नेकपाका नेताहरूको छ ।

 ढकालले सदस्य सचिवमा पुनः स्थापित हुन नपाए आफूले दिएको दुई करोड रुपियाँ फिर्ता दिनुपर्ने भन्दै आफू निकटका व्यक्तिहरूसँग बताउने गरेका छन् । ‘दुई करोड बुझाएर सदस्य सचिवमा नियुक्ति पाएको हुँ’, ढकाललाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘सर्वोच्चले पनि मलाई केही गर्न सक्दैन । म नै फेरि सदस्य सचिवमा आउँछु । होइन भने मैले बुझाएको दुई करोड रुपियाँ व्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ ढकालले दवाव दिन थालेपछि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल र नेकपाका महासचिव पौडेलले शुजिता शाक्यलाई प्रयोग गरेर सेटिङ मिलाउन कानून व्यवसायीहरूसँग गोप्य छलफल गरिएको हो ।