कांग्रेसमा गुट विवादले विधान मस्यौदा समिति गठनमै समस्या

 काठमाडौं । संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने पुरानै संरचनाबाट सञ्चालित छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्ने नेतृत्व आफैले गरेको भनी जस लिने कांग्रेसको संगठनात्मक संरचना भने संघीय संरचना बमोजिम अझै पनि हुन सकेको छैन ।

 सभापति शेरबहादुर देउवाले संगठनलाई संविधान जारी भएसँगै परिवर्तित अवस्था बमोजिम ढाल्न सकेका छैनन् । संविधान जारी भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व आफूले गरेको जस लिन खोजेपछि उनले पार्टीलाई भने पूरानै ढर्रा अनुसार चलाउने सोच बनाएका छन् ।
जसका कारण संविधान बमोजिम पार्टीको विधानलाई परिवार्त गर्न समेत देउवाले आलटाल गरिरहेका छन् । सत्ताको नेतृत्व गर्दा उनले गरेका निर्णयहरु चरम विवादित भएपछि तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले लज्जास्पद हार व्यहोरेको थियो । निर्वाचनमा पराजय भएको अपजसको दोष आफूमाथि आइलाग्ने भनेर देउवा पार्टीका कुनै पनि तहको गठन, सञ्चालन, भेला वा सम्मेलन गर्न चाहँदैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा निर्वाचनमा पराजयको समिक्षा गर्दै संविधान बमोजिम पार्टीको विधान संशोधन गर्न महासमिति बैठक भदौ भित्रै गर्ने भनि गत बैशाख १६ गतेको केन्द्रिय कार्य समिति बैठकलाई समेत गरेको उल्लंघनलाई लिन सकिन्छ ।
विधान संशोधन गर्ने अधिकार पाएको महासमिति बैठकलाई पर सार्न सभापति देउवाले विधान मस्यौदा समिति गठनमै ढिलाई गरेका हुन् । बैशाखमा गरेको निर्णय बमोजिम विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न मात्रै उनले पाँच महिना लगाएका छन् । निर्णय भएको पाँच महिनामा गठन भएको विधान मस्यौदा समितिले अझै पूर्णत पाएको छैन ।

 भदौ सात गते सभापति देउवाले असन्तुष्ट नेताद्धय रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलासँगको सहमति विपरित ११ सदस्यिय मस्यौदा समिति गठन गरेका थिए । पौडेल र सिटौलाले ९ सदस्यिय मस्यौदा समिति गठन गर्न देउवालाई सल्लाह दिएका थिए ।
तर, देउवाले पौडेल समूहबाट सिफारिसमा परेका चार जना केन्द्रिय सदस्यहरु खस आर्य समूहबाट मात्रै भएको र समावेशी नभएको भन्दै देउवाले त्यहि वहानामा एक महिनासम्म समिति गठन नगरि बसेका थिए । अन्ततः भदौ ७ गते आफ्नै गुटका पदाधिकारी र पौडेल–सिटौलाको दबाब खेप्न नसकी देउवा समिति गठन गर्न बाध्य भएका थिए ।
देउवाले पहिले पौडेल–सिटौलाको सहमति बमोजिम ९ सदस्यिय समिति बनाउने बचन दिएको भएपनि उनले उपसभापति निधि र श्रीमती आरजुको दवावमा दुई जना केन्द्रिय सदस्य फर्मुल्लाह मन्सुर र रमेश लेखकलाई थपेका थिए । आफूहरुको सहमति विपरित समावेशी बनाउने नाममा दुई सदस्यलाई देउवाले थपेपछि पौडल र सिटौला असन्तुष्ट बनेका थिए ।

  पौडेल र सिटौलाले आफूहरुसँगको सहमति र गत असार पहिलो साता हेटौडामा भएको जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले गरेको घोषणा बमोजिम जिल्ला सभापतिहरुको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने प्रतिवद्धता विपरित समिति गठन गरेको भनी समितिका संयोजक महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बोलाएको बैठक पौडेल पक्षधर सदस्यहरुले बहिस्कार गरेका थिए ।

 बहिस्कारका कारण समितिको पहिलो बैठक अधुरो भयो र केन्द्रीय कार्यसमितिको भदौ ८ गतेको बैठक स्थगित हुन पुग्यो । अन्ततः पौडेल–सिटौलाको माग बमोजिम सभापति देउवा जिल्ला सभापतिहरुलाई मस्यौदा समितिको आमन्त्रित स्थायी प्रतिनिधिको रुपमा राख्न सहमति भए । 

सहमति बमोजिम दुई जना जिल्ला सभापतिहरुको चयन गर्न यतिबेला सभापति देउवा र नेता पौडेललाई ज्वरो फुटेको छ । देउवालाई दुई नम्बर प्रदेशका एक जिल्ला सभापति राख्न र पौडेललाई खस आर्य बाहेकबाट एक जना जिल्ला सभापति चयन गर्न दबाब परेको छ । पौडेललाई सिटौला र अर्जुन नरसिंह केसीले बरिष्ठ जिल्ला सभापतिहरुमध्येमा चार कार्यकाल जिल्ला सभापति भएका नुवाकोटका जगदिश नरसिंह केसीलाई मस्यौदा समितिमा राख्न दबाब दिएका छन् ।

 पौडेललाई प्रकाशमान सिंहले काठमाडौंका जिल्ला सभापति सबुज बानियाँ(कृष्ण) लाई राख्न दबाब दिएका छन् । महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्व मन्त्री रोमी गौचन थकालीले जनजाती समूदायबाट रोल्पाका सभापति अम्मरसिंह पुनलाई राख्न दबाब दिएका छन् ।

 पौडेल स्वयम् भने काभ्रेका सभापति मधु आचार्यलाई राख्न चाहन्छन् । यसरी एक जिल्ला सभापतिलाई मस्यौदा समितिमा पठाउन चौतर्फी दबाब झेलेका पौडेल तनावमा परेका छन् ।
उता, देउवाको भागमा परेको एक जिल्ला सभापतिको चयन गर्दा उपसभापति निधिले २ नम्बर प्रदेशबाट एक वरिष्ठ जिल्ला सभापति राख्न दबाब दिएका छन् ।

 देउवाले सप्तरी सभापति दिनेश यादव र पर्सा सभापति अजय द्धुवेदीलाई समिति सदस्यमा राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । तर, दुबै सभापतिले आफूहरुलाई फुर्सद नभएको भन्दै देउवाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । पौडेलले भने आफूसँगको सहमति विपरित संस्थापन पक्षले ६ जना केन्द्रिय सदस्य आफ्नो तर्फबाट राखेकोले दुई जिल्ला सभापतिले सिफारिस आफूलाई गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

 पौडेल र निधीको दबाबमा देउवा यतिबेला अन्यौलमा परेका छन् । मस्यौदा समितिमा जिल्ला सभापतिहरुको प्रतिनिधित्व नभएपनि मस्यौदा समिति संयोजक खड्काले समितिको काम कारबाही अगाडि बढाई सकेका छन् । उनले मंगलबारको बैठकबाट समितिको कार्याविधि र बुधबारको बैठकबाट कार्यतालिका पारित गराईसकेका छन् ।
पौडेलको सिफारिसमा परेका चारजनामध्ये सिटौला समूहबाट प्रदिप पौडेल, प्रकाशमान सिंहबाट दिलेन्द्रप्रसाद बढु र महामन्त्री डा. शशंका कोइरालाबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल सदस्य छन् । नविन्द्रराज जोशी मात्र पौडेलका विश्वास पात्र हुन् । पौडेलले समिति सदस्यमा गगन थापाको नाम राखेपनि सिटौलाले प्रदिप पौडेललाई सिफारिस गरेका थिए । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )