यस्ता छन् चाैथाे बिमस्टेक सम्मेलनमा भएका सहमतिहरू (घाेषणा पत्र सहित)

 काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) प्रभावकारी बनाउन स्थायी कार्यकारी समिति बनाउने समझदारी भएको छ। दुई दिनसम्म राजधानीमा चलेको बिमस्टेक सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले स्थायी कार्यकारी समिति बनाउने निर्णय गरेका हुन्।

स्थापनाको बीस वर्षमा चार पटक मात्र बिमस्टेकको सम्मेलन सम्पन्न भएको हुँदा बिमस्टेक प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेपछि स्थायी समिति बनाएर काम अगाडि बढाउन सदस्य राष्ट्रहरु तयार भएका हुन्।

सम्मलेनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यस्तो स्थायी समितिले सचिवालयको व्यवस्थापन तथा आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो हेर्ने जानकारी गराए। समितिले बिमस्टेक कोष स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गर्नेछ। यस्तो कोषमा कुन सदस्य राष्ट्रले कति योगदान गर्ने भन्ने विषय भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

कोषमा सदस्य राष्ट्रहरूले क्षमता अनुसार योगदान गर्ने जानकारी गराउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने–‘कोषको रकम अध्ययन अनुसन्धान र सचिवालयका कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च हुनेछ ।’

सम्मेलनपछि हुने भनिएको संयुक्त सैन्य अभ्यास कुनै देशविरुद्ध लक्षित नभएको बताउँदै ज्ञवालीले सैन्य अभ्यास प्राकृतिक प्रकोप उद्धारका लागि मात्रै गर्न लागिएको बताए ।

बहुदेशीय फिल्ड ट्रेनिङ माइलेक्स भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको पुणेमा हुन लागेको हो । सैन्य अभ्यास कार्यक्रमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, म्यान्मार र थाइल्याण्डका ३०/३० सैन्य अधिकारीले सहभागिता जनाउने बताइएको छ ।

सम्मेलनले बिमस्टेक राष्ट्रबीच लगानी, व्यापार तथा भन्सार सहजिकरणमा समेत जोड दिएको छ। सन् २००४ मा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि बिमस्टेक राष्ट्रबीच कार्यान्वयनमा एकमत बन्न सकेको छैन।

ज्ञवालीले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबारे बिसौँ चरणको बैठक भएको उल्लेख गर्दै अब सचिवालयले यसको नेतृत्व लिने बताए। सम्मेलन अठार बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्बरार सकिएको छ। सम्मेलन सम्पन्न भएसँगै नेपालले अध्यक्षता श्रीलङ्कालाई हस्तान्तरण गरेको छ।

सहमतिका मूख्य बुँदाहरू

1. बिमस्टेको सचिवयल चुस्त बनाउन स्थायी कार्य समिति निर्माण गर्ने ।
2. स्थायी कार्यसमितिले बिमस्टेक चार्टरको मस्यौदा बनाउने । मस्यौदा पाँचौ शिखर सम्मेलनमा पेश गर्ने ।
3. बिमस्टेक विकास कोषको स्थापना गर्ने । कोषमा सदस्य राष्ट्रहरुबा रकम जुटाईने ।
4.बिमस्टेक सचिवालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । एक सदस्य राष्ट्र एक निर्देशक गरि सात जना निर्देशक नियुक्त गर्ने ।
5. बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुमा सन २०३० भित्र गरिबीको अन्त्य गरिसक्ने ।
6. अन्तरदेशीय राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, हवाईमार्ग विस्तार तथा अधुनिकीकरण गर्ने ।
7. यस क्षेत्रका जनतालाई इन्टरनेट र मोबाइलको थप पहुँच र सस्तो बनाउन एक कार्यसमूह बनाउने ।
8. अपराधिक गतिविधिहरुको सन्दर्भमा सदस्य राष्ट्रहरुबीच कानुनि सहायता सम्बन्धी सम्झौताको लागि आव्हान ।
9. आतंकवाद र संगठित अपराध विरुद्ध सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने ।
10. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने ।
11. बिमस्टेकभित्र उर्जा सम्बन्धी विस्तृत योजना बनाउने ।
12. कृषि क्षेत्रको विकास र कृषिमा परम्परागत ज्ञानको प्रयोगको क्षेत्रमा थप सहयोग आदान प्रदान गर्ने ।