राज्यको संयन्त्र कसले चलाइरहेको छ भन्दै कांग्रेसद्धारा संसद अवरोध, भाेली गृहमन्त्रीले जवाफ दिने

 काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेको संसद बैठक सुचारु भएको छ । गृहमन्त्रीले शुक्रबार (भोली) संसदमा जवाफ दिने सरकारको प्रतिबद्धतापछि कांग्रेसले संसदको अवरोध हटाएको हो । कांग्रेसले निर्मला पन्तको हत्या, रोल्पामा तरुण दलका नेताको हत्या र पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा सरकारले अपराधीको संरक्षण गर्न र घटना ढाकछोप गर्न लागेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद वैठक सुरु भएको घोषणा गर्नासाथ काँग्रेसका सांसदहरु आफ्नो कुर्चीबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बढुले दिनानुदीन नाटकीय रुपमा रहस्यमय घटना भइरहेका र अनुसन्धानमार्फत अपराधी पत्ता लगाउने भन्दा पनि राज्यसंयन्त्र घटना ढाकछोपमा लागेको आरोप लगाए।

उनले भने–‘कञ्चनपुरको घटना राज्य संरक्षित अपराधको स्वरुप हो। दिनानुदिन अनुसन्धान टोली परिवर्तन भइरहेका छन्। घटना अनुसन्धान समितिमा संलग्न सरकारका उपसचिब वीरेन्द्र केसीले चालु अनुसन्धान प्रकृया र त्यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएर राजिनामा दिए।’

‘केसीले मूख्य दुई कुरा उठाएका छन्। निर्मलाको आत्मा र पीडितले न्याय पाउने अवस्था छैन भनेका छन्। त्यस्तै आफ्नो ज्यान को खतरा भयो भनेका छन्, कसरी भयो उनलाई खतरा ? जीवन रक्षाका लागि उनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संस्थाहरुमा जान पर्ने यो अवस्था किन आयो ? नेपाल सरकारकोे उपसचिब जस्ताले समेत सुरक्षित महसुश गर्न नसक्ने अवस्था किन आयो ? राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामा समेत विश्वस्त हुन नसक्ने अवस्था किन आयो ? राज्यको संयन्त्र सरकारले चालाईरहेको छ वा अन्यले ? सरकारले जानकारी नदिएसम्म संसदको बैठक चल्न सक्दैन।’ भन्दै संसद अवरोध गरेका थिए ।

दोस्रो बैठकमा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले पन्त हत्याको छानविन गर्न समिति बनेको तर, प्रतिवेदन आइनसकेको जानकारी गराएका छन् । उनले सबै घटनाका अभियुक्तलाई उचित समयमा कारबाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको समते बताएका छन् । साथै सम्बन्धीत मन्त्रीहरुले भोलि सदनमा जवाफ दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कानुनमन्त्रीको प्रतिवद्धतापछि संसद सुरु भएको हो ।