मोबाइल कम्पनीका नाममा एनआरएनएका संस्थापक महतोद्वारा अर्बौ कर छली

काठमाडौं। मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको बिक्री प्रकरणमा पुँजीगत लाभ कर निर्धारण गर्ने क्रममा एनसेलका तत्कालीन शेयर साझेदार डा। उपेन्द्र महतोलाई फेरि एकपटक उन्मुक्ति दिइएको छ। अघिल्लो साता ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका तत्कालीन साझेदार निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई थप ११ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको भए पनि श्रेष्ठलाई शेयर बिक्री गर्ने महतोमाथि भने रहस्यमय तरिकाबाट कर निर्धारण गरिएको छैन।

श्रेष्ठले उपेन्द्र महतोको सिनर्जी नेपालसँग खरिद गरेको २० प्रतिशत शेयर सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेबापत ठूला कर कार्यालयले पटक–पटक लाभकर लगाउँदै आएको छ। तर, त्यस्तै प्रकृतिको अर्को बिक्री अर्थात् उपेन्द्र महतोले श्रेष्ठलाई र रेनोल्डस् होल्डिङलाई बिक्री गरेबापतको पुँजीगत लाभकरका विषयमा भने सरकार सधैं मौन रहँदै आएको छ। एउटै प्रकृतिको बिक्रीमा एक जनालाई पटक–पटक कर लगाउने तर त्यस्तै प्रकृतिको अर्को कारोबारमा भने महतोले छुटकारा पाउँदै आउनु रहस्यमय मात्रै होइन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका महतोले आफ्नो उच्च राजनीतिक पहुँचलाई दुरुपयोग गर्दै कर छली कार्यमा सदुपयोग गर्न सफल हुँदै आएका छन्।उपेन्द्र महतोको कर छली प्रकरणलाई पटक–पटक विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सांसदहरूले विषय उठान गर्दा पनि यो विषयमा सरकार मौन रहँदै आएको छ।

सन् २००८ मेसम्म डा.उपेन्द्र महतोको स्पाइस नेपालमा ४० प्रतिशत शेयर रहेको थियो। जसमा महतोको साइप्रसमा रहेको कम्पनी डेल्टो ट्रेडिङ लिमिटेडको नाममा २० प्रतिशत र नेपालमा रहेको कम्पनी सिनर्जी नेपालको नाममा २० प्रतिशत शेयर रहेको थियो। बाँकी ६० प्रतिशत शेयरचाहिँ टेलियासोनेरा नर्वेको रेनोल्डस् होल्डिङ कम्पनीको नाममा रहेको थियो। महतोले सन् २००८ को मे १९ तारिखमा डेल्टो ट्रेडिङमा रहेको २० प्रतिशत शेयर रेनोल्डस् होल्डिङलाई बेचेका थिए। शेयर बिक्री सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ दशमलव ६ मा महतोको नाममा रहेको डेल्टो ट्रेडिङले लाभ कर तिर्ने कुरा प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ।

उक्त बुँदामा भनिएको छ– ‘सम्झौताअनुसार शेयर खरिदबापत कानुनले तोकेअनुसारको सबै पुँजीगत लाभ कर बिक्रीकर्ता स्वयम्ले तिनुपर्नेछ।’ सम्झौताअनुसार डा। महतोलाई बिक्रेता भनिएको छ। तर महतोले कर तिरेको प्रमाण कहीं पाइँदैन। डा. महतो नै डेल्टो र सिनर्र्जी नेपालको प्रमुख व्यक्ति भएको बिक्री सम्झौतामा उल्लेख छ। महतोले अप्रिल २०१२ मा सिनर्जी नेपालमा रहेको आफ्नो २० प्रतिशत शेयर निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बेचेकोमा त्यसको पनि लाभकर तिरेको विवरण कतै छैन। यस अर्थमा ठूला कर कार्यालयले श्रेष्ठलाई थप पुँजीगत लाभ कर निर्धारण गर्दा महतोलाई पनि थप हुनुपर्ने जानकार बताउँछन्। निरज गोविन्द श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत शेयर ११ अर्ब ५७ करोड रुपियाँमा भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको विवरण कर कार्यालयमा बुझाएका थिए। श्रेष्ठले उक्त शेयर खरिद गर्दा कर कार्यालयमा २ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ लाभकर बुझाएका थिए। तर, अनुसन्धानपछि श्रेष्ठले देखाएको मूल्यांकन कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीको तुलनामा ६८ प्रतिशत न्यून भएको खुल्न आएको थियो। त्यसयता एनसेलमा निरज गोविन्द श्रेष्ठको हिस्साको शेयरको बिक्री मूल्य ३६ अर्ब १९ करोड ५३ लाख रुपियाँ भएको खुलेको हो।महालेखा कार्यालयले श्रेष्ठले बुझाएको लाभकर तिर्नुपर्ने भन्दा ६ अर्ब १५ करोड रुपियाँ कम रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। ठूला कर कार्यालयले महालेखाको त्यही निर्देशनलाई आधार मानेर ब्याज र जरिवाना जोडेर ११ अर्ब रुपियाँ लाभकर कर निर्धारण गरेको हो।महतोको कम्पनी बिक्रेता र एनसेल खरिदकर्ता रेनोल्ड्स होल्डिङ दुवै ट्याक्स हेभनमा रहेका कम्पनी भएको र करको मामलामा उनीहरूलाई यहाँको कानुन नलाग्ने दाबी पनि गरिएको छ। तर, तथ्यले त्यो बोलेको छैन। सरकारले रेनोल्ड्सको लाभकर आजियाटासँग दाबी गरिरहे जस्तै डेल्टो ट्रेडिङको पनि लाभकर डा.महतोसँग उठाउन तत्परता देखाउनुपर्नेमा त्यसो पनि हुन सकिरहेको छैन।महतोले नेपालमा व्यापार गरेर कर छल्न र यहाँ कमाएको रकम सुरक्षित गर्न साइप्रसमा स्थापना गरिएको डेल्टो ट्रेडिङ लिमिटेडलाई एक बिक्रेताका रूपमा प्रस्तुत गरेको स्रोतको दाबी छ। यसै गरी, वेस्ट इन्डिजको नेभिसमा कार्यालय रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङलाई खरिदकर्ता देखाइएको छ। नेपालमा रहेको महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपाल र नेपाली नागरिकको रूपमा महतोसमेत सम्झौतामा शेयर बिक्रेता समूह उल्लेख गरिएको छ। कर नलाग्ने मुलुकमा आफ्नो कम्पनी दर्ता गराएर चलाउन खप्पिस महतोको नाम यसअघि नै पनामा पेपर्समा समेत आइसकेको छ। स्रोत भन्छ– ‘महतोलाई जोगाएर ठूलै चलखेल गरिएको छ। त्यसबाट क–कसले लाभ लिए त्यो विस्तारै खुल्दै जाने भए पनि सार्वजनिक लेखा समिति समेत यो कुरामा मौन देखिनु अर्को आश्चर्यको कुरा बनेको छ। त्यसको छानबिन तुरुन्तै गर्नु जरुरी ठानेको छ।’-नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ