जन–स्वास्थ्य विधेयक पास, सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार बन्द, डाक्टरहरुलाई हेलचेक्रयार्इ गर्न छुट

 

 काठमाडौं । संसदबाट जनस्वास्थ्य विधेयक पारित भएको छ। विधेयक पारित भएसँगै अनजानमा वा लापरबाही वा हेलचेक्रयाइ भएर बिरामीको अंगभंग अथवा मृत्यु भए डाक्टरहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छैन। त्यसैगरी यो विधेयकले सरकारी कर्मचारी तथा नागरिकले सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पाउने पनि व्यवस्था गरेको छ ।

डाक्टरहरूले औषधि सिफारिस गर्दा जेनेरिकमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। स्वदेशी औषधिको हकमा भने २ वर्ष ब्राण्डमा र २ वर्षपछि अनिवार्य रूपमा जेनेरिकमा लेख्नुपर्ने उल्लेख छ। डाक्टरहरूको आन्दोलनको कारण समितिले डाक्टरहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको हो। यसअघि डाक्टरले उपचार गर्दा लापरबाही भए चिकित्सकले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो।

प्रचलित कानुनमा जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्दा सरकारले खर्च नब्योहोर्ने प्रावधान राखिएको छ। समितिले संशोधनसहित यो प्रावधान राखेपछि संसदले पारित गरेको हो।

सरकारी कोषबाट वर्तमान तथा भूतपूर्व भिआइपीहरुले विदेशमा उपचार गर्दै आइरहेका थिए। उनीहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो।

जनस्वास्थ्य विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले स्वदेशमा उपचार नगरी आफू खुसी विदेशमा उपचार गराउने कुनै पनि व्यक्ति, वर्तमान तथा पूर्व विशिष्ट लगायतलाई कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि नाममा सरकारले उपचार खर्च वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने छैन भन्ने संशोधन दर्ता गरेका थिए।

त्यस्तै औषधिको सिफारिस जेनेरिक, पेटेन्ट वा ब्रान्डमा गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आइरहेको छ। विधेयकमा उक्त विवादलाई समाधान गर्न औषधिको सिफारिस जेनेरिकमा नै गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। तर, स्वदेशी औषधिको हकमा भने यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षसम्म ब्रान्डमा र त्यसपछि मात्र जेनेरिकमा लेख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था राखिएको छ।

त्यस्तै विधेयकले सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकले सम्बन्धित संस्थाको अनुमति बिना अन्यत्र काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। सम्बन्धित संस्थाले अनुमति दिएको हकमा भने काम गर्ने छुट दिइएको छ।

यस्तो छ विधेयकको पूर्ण पाठ