सुन तस्करी प्रकरण : प्रहरी छुट्दै, समिति निकम्मा सावित

 काठमाडौं । ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा पक्राउ परी थुनामा रहेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई उच्च अदालत बिराटनगरले प्रमाण नपुगेको भन्दै छाड्न आदेश दिएसँगै सरकारले गठन गरेको बिशेष अनुसन्धान समिति नै निकम्मा साबित भएको छ । साढे ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा भरिया सनम शाक्यसहित तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । तर, साढे ३३ किलो सुन कहाँ छ र सुनका मालिक को हुन् भन्ने बारेमा अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ।

 यो प्रकरणमा केही व्यवसायिक प्रहरी अधिकारीलाई तस्करी र हत्यासँग जोडेर करियर नै ध्वस्त पार्ने काम भयो । सुन भेटिन नसक्नु र मालिक पनि पत्ता नलागेका कारण समितिको अनुसन्धान नै नाटकिय र पूर्वाग्रही भएको स्पष्ट देखिन्छ । म्याद समाप्त भई समितीले सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको केही महिनापछि उच्च अदालत बिराटनगरले थुनामा राख्न प्रमाण नपुगेको भन्दै एसएसपी दिबेश लोहनी, एसपी बिकासराज खनाल र डिएसपी प्रजितलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

 समितिले तस्करीका नाइके भनिएका चुँडामणी उप्रेती ‘गोरे’ को समूहले ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, तस्करीको एक लाल पनि सुन भेट्टाउन नसकेपछि प्रहरी अधिकारीहरुलाई विभिन्न अभियोग लगाएर मिडियामार्फत बद्नाम गराई पूर्पक्षका लागि थुनामा हाल्न भने समिति सफल भयो । यतिसम्मकी पूर्व डिआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी लोहनी, एसपी खनाल र डिएसपी केसी तस्करीमा संलग्न नरहेको पुष्टि भइसक्दा समेत उनीहरुलाई विभिन्न बहानामा फसाउने काम भयो ।

 गृह मन्त्रालयका सहसचिव इश्वरराज पौडेलको समितिमा रहेका एसएसपी वसन्त लामा र लोहनी एउटै ब्याजका प्रहरी अधिकारी हुन् । आफ्नै ब्याजका प्रहरी अधिकारीलाई फसाउन लामा निरन्तर लागिपरे । तर, समितिले सनम हत्या काण्डमा गोरेलाई जोगाउन लोहनीले लापरबाहीपूर्ण अनुसन्धान गरेको अभियोग लगाएको थियो । लोहनीले भने अभियुक्त पक्राउ गर्न आफूले गुडफेथमा काम गरेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

 सुन तस्करीको अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नभेटिएपछि समितिमा रहेका डिएसपी सुदिप पाठकले एसएसपी लामाको योजनामा एक अर्कामा द्वन्द्व बढाउने काम गरेका थिए । सनम हत्या प्रकरणमा लोहनीविरुद्ध निरौला र खनाललाई वयान दिन लगाइयो भने निरौला र खनालविरुद्ध लोहनी र केसीलाई बयान दिन लगाएर फसाइएको स्रोत बताउँछ । उनीहरुबीच एकले अर्काको पोल खोलेको भन्दै पाठकले दुबै पक्षलाइ झगडा गराएर द्वन्द बढाउने काम गरि मिडियामा सूचना मात्र दिएनन्, तिनै मिडियामा आएका कटिङलाई जिल्ला अदालत मोरङमा पठाई न्यायाधिशहरुलाई भित्रभित्रै दबाब दिन लगाएर पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइयो ।  

 चर्चा कमाउनकै लागि गृहमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखेर पौडेल, लामा र पाठकले भ्रम छर्ने काम गरेको अभियुक्तहरुको बयान नसकिंदै मिडियामा चुहिएका सूचनाहरुबाट पनि पुष्टि हुन्छ । सोझा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई उक्साउने यो समूहले क्षणिक रुपमा लाभ त पायो तर, अन्तिममा परिणाम हातमा लाग्यो शुन्य भयो । यो घटनामा गृहमन्त्री थापालाई गलत रिपोटिङ गरेर बद्नाम गराइएको थियो ।
सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्या अनुसन्धानका लागि २०७४ चैत २० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिशेष टोली गठन गरेको थियो । गृहका सहसचिव पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको टोलीले ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा अदालतमा बुझाएको छ । जसमध्ये ४५ जना पक्राउ परेका थिए ।

 अनुसन्धानमा यतिसम्म लापरवाही भएको थियो कि, समितिले पक्राउ गरेका अभियुक्त नै नक्कली भएको खुलेको थियो ।
नाम मिलेकै आधारमा महाविर गोल्यानलाई पक्राउ गरियो ।  वास्तविक सुन तस्कर चाचाजी भन्ने महावीर गोल्यानलाई नभेटेपछि कान नसुन्ने एक सोझा ब्यक्तिलाई नाम मिलेकै आधारमा पक्राउ समितिका सदस्य डीएसपी सुदिप पाठकले पक्राउ गरेका थिए ।

 विगतमा चोरीको गाडी चडेर बद्नामी कमाएका डिएसपी पाठकले श्रवण शक्ति नै नभएका गोल्यान चण्डोलको प्रेष्टिज अपार्टमेन्टबाट दैनिक पैदल हिंडेर जाने क्रममा पक्राउ गरी फसाएका थिए । मुटुका रोगी गोल्यानले भारतको मेदान्त अस्पतालमा नियमित चेक गराउँदै आएका थिए । टीकापुरमा डीएसपी हुँदा प्रहरी हवल्दार ताराबहादुर ठकुल्लाको नाममा से१च १८१० नम्बरको चोरीको हुन्डाई क्रेटा कार दर्ता गरी प्रयोग गर्ने डिएसपी पाठकले गाडी चोरी गर्ने गिरोहलाई संरक्षण दिने गरेका थिए । 

अर्कातर्फ पौडेल संयोजक रहेको समितिले पूर्व एआईजी विजयलाल कायस्थको वयान लिएर पनि घटनालाई गुपचुप राखेको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागका डिआईजी हुतराज थापाको कार्यकक्षमा कायस्थलाई बोलाएर एसएसपी लामा र डिएसपी पाठकले वयान लिएका थिए ।

 तर, सुन तस्करीमा पत्रकारलाई नै बोलाएर वयान लिएकाहरुको एसएमएसदेखि अडियो रेकर्डसम्म सार्वजनिक गर्ने लामा र पाठकले कायस्थले दिएको वयानको तथ्य भने लुकाएर उनलाई बचाउन सफल भए । सुन तस्करीमा गोरेसँग कारोबार गर्ने एसएसपी श्याम खत्री एयरपोर्टमा रहँदा उनका हाकिम रहेका कायस्थ १६ महिनासम्म सुन तस्करहरुकै सेटिङमा एयरपोर्टमै बसेका थिए ।
यता, मकवानपुरमा रहेका एसपी बिकास खनाललाई भने विमानस्थलमा बसेकै आधारमा फसाइयो ।

 बिमानस्थलमा कार्यरत रहँदा खनालले पूर्व डिआइजी गोबिन्द निरौलासँग मिलेर तस्करीमा सघाएको भन्ने आरोप लगाइएको थियो । तर, खनाल बिमानस्थलमा रहँदा निरौला त्यहाँ नरहेको र खनालको सरुवापछि मात्र निरौला बिमानस्थल गएको प्रहरी अभिलेखबाट पुष्टि हुन्छ ।

 खनाल र निरौला बिमानस्थलमा सँगै रहेको रेकर्ड नभएपनि छानविन समितीका सदस्य पाठकले केही अनलाईन र दैनिक पत्रिकालाई गलत सूचना दिएर एकोहोरो चरित्रहत्या मात्र गराएका थिए । खनाल बिमानस्थलमा छँदा बिजयलाल कायस्थ प्रमुख थिए, निरौला थिएनन् । तर, कायस्थलाई पक्राउ गरिएन ।
निरौला, खनाल र डिएसपी सञ्जय राउतलाई गोरेको समूहसँग पैसा लिएको आरोप लगाइएको थियो ।

 तर, हत्या गरिएका सनमको डायरीमा लेखिएको भनिएको रकमको आधिकारीकता माथि नै प्रश्न उठेको छ । सो बारेमा अहिले सम्म प्रहरीको फरेन्सिक रिपोर्ट पनि आएको छैन । जसका कारण एकोहोरो मिडियामा प्रहरी अधिकारीले पैसा लिएको विवरण पठाएर चरित्रहत्या गरेको पनि प्रस्ट देखिन्छ ।
तस्करी र हत्यामा संलग्न गोरे र एसएसपी खत्रीबीच कारोबार रहेको बलियो प्रमाण रहेको तर, अन्य प्रहरी अधिकारीलाई खत्रीसँगै मुछेर समितीले अनुसन्धानलाई ठूलो बनाउन गलत सूचना मिडियामा दिएको थियो । शुरुमा एसएसपी खत्रीलाई तत्कालीन सीआइबी प्रमुख नवराज सिलवालले नै सुन तस्करीमा पक्राउ गरेका थिए ।

 अनुसन्धानका क्रममा खत्रीको कनेक्सन पूर्व आईजीपीद्धय उपेन्द्रकान्त अर्याल देखि प्रकाश अर्यालसम्म रहेको सिलवालले पत्ता लगाएका थिए । खत्री सुरक्षा प्रमुख रहेकै बेला दुबईबाट आएको ३३ किलो सुन विमानस्थलबाट बाहिरिएको थियो । खत्रीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले खत्रीलाई २ लाख धरौटीमा छाडेको थियो । बिमानस्थलमा तिनै खत्रीका हाकिम भएर तस्करीलाई सघाउने बिजयलाल कायस्थलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान नगरेका कारण समितिको काम नै पूर्वाग्रही रहेको पुष्टि हुन्छ ।

 समितिले सुन तस्करीको मुख्य नाइके भनेका गोरेले वयानका क्रममा तस्करका नाइके एमके भनिने मोहन अग्रवाल भएको बताउँदै आएका छन् । अग्रवाल यसअघि पनि पटक–पटक सुन तस्करीमा संग्लन भएको आरोपमा पक्राउ पर्दै र सेटिङमा छुटदै गरेका पात्र हुन् । उनलाई अझै पक्राउ गर्न सकिएको छैन । सुन तस्करीमै मुद्दा झेलिरहेका बिमल पोद्दारले आफ्ना साझेदार र केही उच्च प्रहरी अधिकारीको नाम मोरङ जिल्ला अदालतमा बयानका क्रममा पोले पनि ति कसैलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउनुलाई ठूला तस्करलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको प्रस्टै देखिन्छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )