कालो सूचीमा परेको गेजुवालाई फेरि बूढीगण्डकी सुम्पीए ओलीले

 काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चीनमा कालो सूचीमा परेको एक कम्पनीलाई १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सुम्पने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई उक्त चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरी प्रारूप सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहना बमोजिम बूढीगण्डकी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिएको स्रोतको दावी छ । यसअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठमा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसलगत्तै तत्कालिन एमालेले नै उक्त निर्णयको विरोध गरेको थियो । पार्टीकै निर्देशनमा एमाले नेता अमिक शेरचन सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

त्यसपछि नेपली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानी र सीपमा बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समेत बढाएको थियो ।

तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमाले र माओवादीले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णयको विरोध गर्दै आफ्नो सरकार बनेपछि निर्णय उल्ट्याउने सार्वजनिक चेतावनी दिएका थिए ।

गत कात्तिकमा गेजुवासँगको समझदारी खारेज गरेको सरकारले मंसिर पहिलो साता स्वदेशी लगानीमा बनाउने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको जिम्मा दियो । सरकारले प्राधिकरणलाई ८ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी यसको जिम्मा दिएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने उपाय सुझाव दिन भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक समितिसमेत निर्माण गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार गेजुवाका नेपाली एजेन्ट तथा विवादित ठेकेदार दिपक भट्टले नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र आर्थिक चलेखल गरी बूढीगण्डकी पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गराएका हुन् ।