सर्वोच्चले चापागाईंको कागजात माग्दा ढकाललाई झट्का, विमा समिति कब्जा गर्न अदालतमा चलखेल

काठमाडौैं । ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको डिजाइनमा विमा समितिको अध्यक्ष बनेका चिरञ्जीवी चापागाईंको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सबै कागजात पेश गर्न आदेश दिएसँगै ढकालले अदालतमा चलखेल शुरु गरेका छन् ।

 ढकालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पमकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रभावमा पारी चापागाईंलाई २०७३ पुस १४ गते समितिको अध्यक्ष बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका थिए । तर, समितिका अध्यक्ष चापागाईसँग विमा बिषयको कुनै ज्ञान र योग्यता नभएको भनी परेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारले योग्यताका कुनै पनि प्रमाण नै संलग्न नगरेको उल्लेख गर्दै सबै कागजात पेश गर्न आदेश दिएपछि ढकाल तिल्मिलाएका हुन् ।

 वीमा समितिको अध्यक्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले वीमा बिषयमै पीएचडी गरेका डा.रविन्द्र घिमिरेको नियुक्ति गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । तर ढकालले नियुक्ति गर्न दिएनन् । वीमा ऐन २०४९ को दफा ६(१) ले वीमा समितिको अध्यक्ष हुन वीमा बिषयमा विशेष ज्ञान भएको ब्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
चापागाईंलाई नियुक्ति गराई ढकालले १० वटा जीवन वीमा कम्पनीलाई अनुमति दिलाएका थिए ।

 तिनै वीमा कम्पनीहरुबाट घुस संकलन गरी प्रचण्डसम्म रकम पु¥याएर रविन्द्र घिमिरको नाम काटी चापागाईलाई नियुक्त गराउने वातावरण बनाएको आरोप ढकालमाथि लाग्दै आएको छ । सोहि कारण १० वटा वीमा कम्पनीलाई अनुमति दिए पनि अरुलाई भन्दा ग्लोबललाई ६ महिना पहिला काम गर्ने अनुमति दिइएको थियो । ग्लोबलको वीमा कम्पनी सञ्चालन भएको ६ महिनापछि मात्र अरु वीमा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति पाएका थिए ।
यतिमात्र होइन आफ्ना हरेक काम अध्यक्ष चापागाईबाट मात्र सम्पन्न नहुने देखेपछि ढकालले प्रमुख प्रशासकमा आफ्नै बैंकमा कार्यरत ब्यक्तिलाई नियुक्त गराउन प्रशासकको योग्यता नै विनियम संशोधन गरी परिवर्तन गराएका थिए । त्यसका लागि उनले स्नातकोत्तर योग्यता तोकिएकोमा विनियम संशोधन गरी स्नातकमा झार्न लगाएका थिए ।

 तर, यो बीचमा योग्यता नै नपुगेका ब्यक्ति चापागाईलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरिएकाले सो नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि २०७५ जेठ २२ मा चापागाईको नियुक्तिको योग्यता कानुन बमोजिम नपाएपछि १५ दिनभित्र पेशी चढाई कसैले पनि मुद्दा हटाउन नपाउने गरी कठोर आदेश गरेको थियो । त्यसपछि फेरि शुरु भयो ढकालको चलखेल ।

 
न्यायाधीशद्धय दिपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको आदेशमा भनिएको छ–‘यसमा विपक्षि चापागाईंलाई नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७३/९/१४ को निर्णयबाट विमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको पाइयो । विमा ऐन २०४९ को दफा ६(१) मा विमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न वा तोक्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । विमा व्यवसायमा विपक्षिको के कस्तो विशेष ज्ञान रहेबाट निजलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको हो भन्ने मन्त्री परिषद्को निर्णय र सो संलग्न विपक्षिको व्यक्तिगत विवरणबाट खुल्दैन । कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्तिका लागि सम्बन्धित उम्मेदवारमा सो पदको निम्ति आवश्यक न्यूनतम योग्यता भएकै हुनुपर्छ । तथर्स यसलाई समान्य भनि लिन र सम्झन मिल्दैन ।’

 
यसरी सर्वोच्चले कडा झट्का दिएपछि तनावमा परेका ढकालले पटक–पटक पेशी सारेर अझै पनि आफू अनुकुल न्यायाधिशको बेञ्चमा पारी चापागाईंको नियुक्ति सदर गराउन खोजिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाई गर्न आवश्यक देखिएको र १५ दिनभित्र रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्धयले आदेश दिएपनि हालसम्म सुनुवाई हुन सकेको छैन । यसको एकमात्र कारण हो ढकालको ठूलो चलखेल ।

 यो मुद्दा न्यायाधीश चोेलेन्द्रशमशेर राणाको बेञ्चमा पार्न लगाएर पनि पालो नआएको बहानामा स्थगित गराइयो । लगत्तै पेसी तोकिदै आए पनि अहिलेसम्म मुद्दा स्थगित हुँदै आएको छ । सर्वोच्चले नै संवेदनशील ठहर गरेको मुद्दालाई ढकालले आर्थिक बलमा न्यायाधीशहरुलाई प्रभावमा पारी मुद्दा लम्ब्याउँदै कानुनी शासनलाई चुनौती दिइरहेको एक अधिवक्ता बताउँछन् ।

 अबैध हुण्डी कारोबारबाट रातारात ठूला ब्यापारी बनेका ढकालको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि मुद्दा विचाराधिन रहेको स्रोत बताउँछ । अख्तियारको विशेष अनुसन्धान महाशाखाले ढकालको ग्लोवल आईएमई बैंकलाई २०७३/१०/१८ मा पत्र काटी अबैध कारोबारको विषयमा जानकारी मागेको थियो । तर, अख्तियारले त्यस विषयमा अहिलेसम्म पनि निर्णय गर्न सकेको छैन ।  (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )