प्रहरीको पेन्सन विवाद काण्ड: सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं । १६ बर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था पुनःलागु हुनु पर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ ।

 न्यायधिस तेज बहादुर केसिको एकल इजलासले प्रहरीका तर्फबाट प्रहरी जवान दीपेन्द्र बहादुर चन्दले दायर गरेको रिटमा पहिलो चरणमा सुनुवाई गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय लाई १५ दिन भित्र लिखत जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

 प्रहरी जवान दीपेन्द्र चन्दले सरकारले प्रहरी नियमावली २०४९ बमोजिम नियुक्त भएका प्रहरी जवानहरुलाई सोही नियमावली बमोजिम १६ बर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने एवं प्रहरी नियमावली २०७१ लागु भएपछिका जवानहरुको हकमा मात्रै नयाँ नियमावली बमोजिम २० बर्ष पछि पेन्सन हुुनु पर्ने भन्दै आवश्यक संसोधनको माग सहित रिट दायर गरेका थिए ।

 सरकारले प्रहरी नियमावली २०४९ खारेज गर्दै प्रहरी जवानहरुले १६ बर्षमा पाउने पेन्सनलाई संसोधन गरि २० बर्ष बनाएको थियो । उक्त निर्णय अन्यायपुर्ण, अनुचित र धोकापुर्ण भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।