प्राथमिक तहदेखि नै कृषि पाठ्यक्रम समावेश गर्न सुझाव

काठमाडौं: सरकारले तयार पार्न लागेको नयाँ शिक्षा प्रणालीमा आधारभुत बिषयको रुपमा कृषि क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न सरोकारवाला निकायले सुझाव दिएका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित ‘कृषि प्रधान देशको शिक्षा र बढ्दो परनिर्भरता’ बिषयक अन्तरक्रियामा सहभागी भएका विज्ञहरुले आगामी २५ बर्षका लागि सरकारले तयार पार्न लागेको शिक्षा प्रणालीमा कृषिलाई समेट्न सुझाव दिएका हुन् ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले नयाँ शिक्षा प्रणाली ल्याउने बिषयमा अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग राय सुझाव संकलन गर्न लागेको छ । सोही क्रममा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ र नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानले संयुक्त रुपमा सुझाव संकलन गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा अबका पुस्तालाई नेपाली माटो, भूगोल र हावापानी सुहाउँदै प्राथमिक तहदेखि नै वैज्ञानिक कृषिसम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो । आयोगका सदस्य बाबुराम अधिकारीले सुझाव संकलन गर्ने खाका तयार पारिरहँदा मानवीय त्रुटीका कारण कृषि बिषय छुटेकाे बताए। अहिलेका बालबालिकालाई अभिभावकले मोवाइल, ट्यावलेट, ल्यापटप उपलब्ध गराएर मन्द बिष दिने काम गर्दैआएको जानकारी गराउँदै उनले सदस्य अधिकारीले नेपाली युवा पुस्ता कृषिको ब्यवहारिक ज्ञानको बिषयमा अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘अबको शिक्षा नीतिमा कृषिलाई पनि समेट्दै छौं ।

सानैदेखि कृषि र पर्यावरणलाई व्यवहारिक रुपमा बुझने गरी पाठ्यक्रम बनाउदैं छौं,’ उनले भने,‘पूर्ण रुपमा रोजगार, आत्मनिर्भर र उत्पादनसँगै जोडिने गरी नयाँ शिक्षा प्रणाली ल्याउने गृहकार्य भएको छ ।’ आयोगका सदस्य अधिकारीले कृषिलाई आधारभूत पाठ्यक्रम(कक्षा ८ सम्म) र उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम(कक्षा नौंदेखि प्लस टुसम्म) मध्ये कुनमा बिशेष रुपमा समावेश गर्ने बिषयमा सुझाव दिन अनुरोध गरेका थिए । कृषि बिज्ञ तथा आयोगका अर्का सदस्य डा. कृष्ण पौडेलले नयाँ शिक्षा प्रणालीमा आधारभूत तहबाटै कृषि बिषयलाई प्राथमिकता दिन लागिएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्दव अधिकारीले नयाँ शिक्षा प्रणाली स्वरोजरमुखि हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । उनले प्राकृतिक स्रोत, कृषि, पर्यावरणका बिषयमा सानै उमेरदेखि बालबालिकालाई व्यवहारिक र सैद्धान्तिक ज्ञान दिने कृषिको पाठ्यक्रम अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कृषिका विभिन्न क्षेत्रका किसान, बिज्ञ, शिक्षकलगायतले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।