प्रधिकरणले किन उठाउन सकेन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग १२ करोड ?

    काठमाडौं । सर्वसाधरण जनताले पाँच हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी हुँदा विजुलीको लाईन काट्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग १२ करोड लिन बाँकी हुँदा पनि अझै उठाउन सकेको छैन । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली उपयोग गरेबापतको १२ करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । प्रधिकरणको रेकर्ड अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बिजुली महसुल बाँकी राख्ने मन्त्रालय हो।

मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले मात्र ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ महसुल बुझउन बाँकी राखेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए। यातायात, सामान्य प्रशासनलगायत अन्य केही मन्त्रालयले पनि करोडौं रकम तिरेका छैनन् ।

‘जो अगुवा उही बाटो .........’ भनेझै सरकारी कार्यालय र मन्त्रालयहरुले नै विद्युत महशुल तिर्दैनन् भने जानताले के बुझ्ने र समयमै महशुल बुझाउने ? प्रश्न गम्भिर र सोचनिय छ । प्राधिकरणको रेकर्डमा पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी छ। त्यसमध्ये तीन अर्ब ५० करोड नगरपालिकाबाट, एक अर्ब ५० करोड गाउँपालिकाबाट र ५० करोड मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय र अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीबाट रहेका छन् ।

प्राधिकरणले विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने र कतिपयको विद्युत् सेवा नै काटिदिने गरेपनि मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयलसँग भने बक्यौता उठाउन सकेको छैन ।