प्रधानमन्त्रीको रोहवरमा चारबुँदे सहमतिसँगै चिकित्सकको आन्दोलन स्थगित
अब सहमतिमै ऐन र नियमावली संशोधन हुनेछ । सहमतिमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारी, कार्यदक्षता र सो अनुरुपको पारिश्रमिक तथा सुविधालाई समयानुकूल तथा समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विज्ञ एवं सरोकार पक्ष सम्मिलित प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा सात दिनभित्र पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाउने उल्लेख छ ।
कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ ।यस्तै सहमतिमा पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर हटाउन अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पत्राचार गर्ने, चिकित्सा सेवामा गुणस्तरीयता ल्याउन सरकारी स्वास्थ्य सेवा अवधिलाई ६५ वर्ष बनाई प्राविधिक ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग हुने गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने, संघीय निजामती सेवामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी नै हुने उल्लेख भएको प्रवक्ता डा श्रीकृष्ण गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि सङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो । वार्ता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको थियो । सहमतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा किरण रेग्मी र सङ्घका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया