चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी दिने निर्णय खारेज,ठेकेदार भट्टको ७५ करोड रुपैया गुम्ने खतरा

काठमाडौं । संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले  बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीका नेपाली एजेन्ट समस्यामा पर्ने भएका छन् ।

 सोमबार  दुबै समितिको बैठकले सरकारलाई चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई बढीगण्डकी दिने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । यसअघि उर्जामन्त्री छँदा जनार्दन शर्माले नै मन्त्रिपरिसद्मा फाइल लगेर बिना प्रतिस्पर्धा जुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना जिम्मा लगाएका थिए ।

 प्रहरीमा हतियारको काम गर्ने ठेकेदार दिपक भट्टले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामक ठुलो आर्थिक चलखेल गरेका थिए। भट्ट  गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीका नेपाली एजेन्ट हुन भने उनले नै बुढीगण्डकी आयोजना चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन ७५ करोड रुपैया कांग्रेस,माओवादी र एमालेलाई बाडेको चर्चा चलेको थियो । त्यतिखेर नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँदा सरकारी अधिकारीले ठूलो रकम कमिशनका रुपमा लिएको दाबी गरेका थिए ।

 बूढीगण्डकीलाई इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विद फाइनान्स (इपीसीएफ)मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । गेजुवाले  १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना बनाउनेमा सांसदहरुले आशंका जनाएका थिए ।  संसदको दुई समितिले गेजुवालाई हचुवाको भरमा निर्माणको जिम्मा दिएको ठहर गरेका हुन। बुढीगण्डकीको निर्णय गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत उल्लंघन गरिएको थियो ।