भीआईपीको सुरक्षाका नाममा प्रदेश सरकारले भित्र्यायो ४ करोडको गाडी

    विराटनगर । जनताको पक्षमा र विकासका काममा सिन्को भाँच्न नसकेको, जानताको ढाड सेक्ने गरी कर बढाएको, प्रदेश सरकारको नाममा अनावश्यक रकम खर्चगरेकोलगायतको आरोप खेपिरहेको केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा प्रदेशमा स्थानीय सरकारको हालीमुहाली बढेको छ । विकासका काममा भन्दा पनि प्रदेश सरकार आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लिप्त भएको जस्तो देखिदा छोटो समयमा नै जनता निराश बनिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय भीआईपी र भीभीआईपीको सवारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै प्रदेश १ सरकारले करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्चेर सवारी साधन खरिद गरेपछि सरकार जनताप्रति उत्तरदायि हुन नसकेको आवाज उठेको छ । भएका सवारीसाधनलाई मर्मत गर्न नसक्ने अनि नयाँ मात्र खरिद गर्नुपर्ने परिपाटीले देशको ढुकुटी रित्तिरहेको छ ।

अहिले पनि सिंहदरबार भित्र रहेका जुन सुकै मन्त्रालय, सरकारी संस्थान वा अन्य सरकारी कर्यालय पुग्ने हो भने कयौंको संख्यामा करोडौं मूल्यका सवारीसाधनहरु मिल्काइएको देख्न सकिन्छ । सानो रकम खर्चेर बन्ने सवारी साधनहरु पनि मिल्काइएकोप्रति न त प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको छ न रकम निकासा गर्ने अर्थ मन्त्रालयको नै । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि यसरी भित्र्याइने सवारी साधनले देशलाई कति घाटा पुगेको छ ? भन्ने हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं ।

भीआईपी र भीभीआईपीको सवारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश १ सरकारले निशान पेट्रोल ब्राण्डको दुई गाडी खरिद गरेको हो ।चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार, २ करोड ७ लाख ५० हजार र १ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँमा सुविधा सम्पन्न दुई सवारी खरिद गरेको प्रदेश १ सरकारले जनाएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलका शाखा अधिकृत एवं गाडी खरिद इकाई समितिका संयोजक मनोज कार्कीले स्पेसिफिकेशन तोकेर ई–बिडिङबाट गाडी खरिद गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने–‘प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटको परिधिमा रहेर नँया गाडी खरिद गरिएको छ, खरिद गरिएको सवारी साधन भीआईपी र भीभीआईपीको सवारी व्यवस्थापनमा प्रयोग हुनेछ ।’

प्रदेश नम्बर १ त उदाहरण मात्र हो । यहाँ प्रदेश सरकारलाई गाली गर्ने भन्दा पनि हैसियत हेरेर काम गर्नुपर्नेतर्फ सजग गराउन खोजिएको हो । हो, प्रदेश सरकारलाई सवारी साधनको खाँचो पक्कै थियो होला । तर, करोडौंको सवारी सधनको खाँचो थियो कि लाखौंको ? अर्को प्रश्न पुरानालाई मर्मत पनि गर्ने हो कि सँधै नयाँ मात्रै ताक्ने हो ? यस विषयमा प्रदेश सरकारले भन्दा पनि केन्द्र सरकारले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।