वाइडबडी खरिद प्रकरणमा किन बचाउन खोजिदैछ सचिव राई र मन्त्री अधिकारीलाई ?

    काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ घोटला गरेकोप्रति संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्यो । उक्त उपसमितिले संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, हालका गृह सचिव तथा पूर्व पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई, पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी र हालका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा तथा निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारलाई दोषी ठहर्‍याई ‘तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न कानुनी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिन’ सिफारिस गरेको थियो ।

तर, पछिल्लो समय पर्यटनमन्त्री अधिकारी र सचिव राईलाई जोगाउन ठूलो कसरत शुरु भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट सांसदहरूले निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं हालका गृहसचिव राई निर्दोष रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा उनको नाम हटाउन सुझाव दिएका छन् । सांसदको विरोधपछि प्रतिवेदन संशोधन गरी राईको नाम हटाउने तयारी भएको स्रोतको दावी छ ।

तर, निगमकै कागजात हेर्ने हो भने विमान खरिद प्रक्रियामा मन्त्री अधिकारी र राईकोसमेत सहभागी रहेको प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्री अधिकारीले त संसदहरु समक्ष नै महालेखा परिक्षकसँग छलफल गरेर भुक्तानी गरेको भनेर झुटो अभिव्यक्ति दिएको पुष्टि भइसकेको छ ।

त्यस्तै, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले राई २०७२ माघ १८ देखि २०७३ भदौ २७ सम्म निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए । २०७३ वैशाख २ गते राईको संयोजकत्वमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले नै विमान खरिदका लागि कार्य अघि बढाउने र उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही उपसमितिले एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्न सकिने निर्णयसहित सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा आधारित भएर राईले सूर्यप्रसाद आचार्य संयोजकत्वको ४ सदस्यीय वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति गठन गरेका थिए ।

तर, त्यसबेला पुरानो विमान खरिद गर्नुपर्ने भनी दिइएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै उपसमिति गठन गर्ने सञ्चालक समितिका संयोजक राईको अहिले आएर कुनै भूमिकै थिएन भनेर बचाउन खोज्नु कतिसम्म जायज हो ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिएका राई अहिले मुख्य सचिवका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । यसै बेला उनीमाथि यस्तो भ्रष्टाचरको आरोप लागेपछि नेकपाका धेरै सांसदहरु उनलाई वचाउने पक्षमा उभिएको स्रोतको दावी छ ।

निगम मात्रै नभएर राईले कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले समेत ऋण स्वीकृतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति बेला कोषले एकाएक निगमलाई ऋण स्वीकृत गर्नुको पछाडि पनि सचिव राईकै हात रहेको स्रोतको दावी छ ।

यस अघि लेखा समिति बैठकमा सत्तारूढ सांसदले आपत्ति जनाएपछि उपसमिति संयोजक केसीले कंसाकार संयोजकत्वको समितिले एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिद गर्ने भनेर प्रतिवेदन दिएपछि त्यसमै आधारित भएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएकोप्रति बोर्ड अध्यक्ष राईको भूमिका निश्पक्ष नरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

‘सरकार जमानत बस्ने भनेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छ । जमानत ऐनअनुसार पुरानो विमान खरिद गर्न पाइँदैन,’ संयोजक केसीले भने–‘सञ्चालक समिति पुरानो विमान खरिद प्रक्रियामा अघि बढेको देखिएकाले त्यसको नेतृत्व गर्ने राईलाई कारबाही सिफारिस गर्नुपरेको हो ।’

यता, शुक्रबारको बैठकमा भने अधिकांश सांसदले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीका साथै गृहसचिव राईको नाम मुछिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।