६ अर्बको हतियार खरिद प्रक्रिया रोकेपछि अाईजीपी हटाउने निष्कर्षमा पुगे गृहमन्त्री

काठमाडौं। सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (अाईजीपी) प्रकाश अर्याललाई केही दिन पछि  हटाउने तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरी महानिरीक्षक अर्याललाई राजीनामा दिन दबाब दिएको कुरा बाहिर आए पनि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नै अर्याललाई हटाउने तयारी गरेको खुलेको छ ।

 बिहीवार बिहान ८ बजे गृहमन्त्रीको निवासमा  अाईजीपी बन्न नसकेपछि राजिनामा दिएका डिअाईजी नवराज सिलवाल र गृहमन्त्री शर्माबीच झन्डै १ घण्टा कुराकानी भएको थियो । गृह स्रोतका अनुसार सो भेटघाटमा गृहमन्त्री शर्माले अब चाडै नै अाईजीपी अर्याललाई हटाइने हुँदा राजिनामा फिर्ता गर्न सिलवाललाई आग्रह गरेका थिए । अहिले गृहमन्त्री र माओवादीका उच्च नेताहरु अर्याललाई कुनै पनि हालतमा हटाउन भन्दै अध्यक्ष प्रचन्डलाई दबाब दिन थालेका छन् ।

 तर, बाहिर हल्ला भने प्रधानमन्त्री देउवाले अाईजीपी अर्याललाई हटाउन लागेको चलेको छ। जसले गर्दा एकोहोरो देउवाको मात्र बद्नाम भएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले टिप्पणी गरे । चिनिया एजेन्ट एवम ठेकेदार दिपक भट्टले नेपाल प्रहरीमा रोकिंदै आएको झन्डै छ अर्बको हतियार र गोली गठ्ठाको काम गर्नका लागि गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दबाब दिँदै आएका छन् । सो काम अगाडि बढाउन भन्दै गृहमा प्रस्ताब पठाउन गृहमन्त्री शर्माले अाईजीपी अर्याललाई पटक- पटक बोलाएर निर्देशन दिए पनि अर्यालले ठाडै अस्विकार गरेपछि अर्याललाई नै हटाउने खेल सुरु भएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

   उक्त हतियारको टेन्डर मिलाइदिएको खण्डमा ठेकेदार  भट्टले आकर्शक कमिशन दिने प्रस्ताब गरेपछि गृहमन्त्री शर्मा हौसिएको वताइन्छ । पछिल्लो समय गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र अाईजीपी अर्यालबीच हतियार खरिद प्रक्रिया र सरुवा बढुवाकै कारण सम्बन्ध बिग्रिएको छ । यसअघि उर्जामन्त्री छँदा शर्माले नै मन्त्रिपरिसद्मा फाइल लगेर बिना प्रतिस्पर्धा चीनको गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना जिम्मा लगाएका थिए ।

 ठेकेदार भट्ट गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीका नेपाली एजेन्ट हुन भने उनले नै बुढीगण्डकी आयोजना चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन ७५ करोड रुपैया कांग्रेस,माओवादी र एमालेलाई बाडेको चर्चा चलेको थियो । त्यतिखेर नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँदा सरकारी अधिकारीले ठूलो रकम कमिशनका रुपमा लिएको दाबी गरेका थिए ।

  त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा जानुअघि पनि एआईजी जयवहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर तयारी अवस्थामा रहनसमेत निर्देशन दिएको कुरा पनि बाहिर आएको छ । यसअघि सरकारले आईजीपीमा नियुक्त गरेका एआईजी चन्दलाई अदालतले हटाइदिएपछि सरकारले बाध्य भएर अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो।  सरकारले प्रहरी नियमावली परिर्वतन गरेर ७ प्रदेशमा ७ जना आईजीपी र केन्द्रमा प्रहरी महानिर्देशकको व्यवस्था गर्ने र अहिले आईजीपीमा नियुक्त हुने चन्दलाई नै पछि प्रहरी महानिर्देशक बनाउने तयारीसमेत गरेको छ।