राजश्व छलीमा ढकाल समूह

काठमाडौं । पर्यटकीय क्षेत्र चन्द्रागिरीको जंगल फाँडेपछि ग्लोवल आईएमई बैंकका सञ्चालक समेत रहेका केवलकार सञ्चालक चन्द्र ढकाल विवादमा मुछिएका छन् । ढकालले राज्यले सम्पूर्ण शक्तिलाई हातमा लिएर धार्मिक पर्यटन प्रबद्र्धनको आवरणमा केबलकारसँगै होटल सञ्चालन गरेर जैविक पर्यावरणकै विनाश गरिरहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । कौडिको मोलमा ३६ हेक्टर जंगल कब्जा गरेर सञ्चालन गरिएको केबलकार र होटलमा उपभोक्तासँग अस्वभाविक रुपमा शुल्क लिने गरेको छ । केवुलकारले ३६ हेक्टर जंगल उपयोग गरेवापत राज्यलाई मासिक २१ हजार रुपैयाँ मात्रै बुझाउने गरेको छ । ढकालको नेतृत्वको व्यवस्थापन समूहले पर्यटकीय चन्द्रागिरीमा केबलकारसँगै होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमती पाएको हो ।

 संसदीय समिति तथा राज्यका सरोकारवाला निकायले पटक–पटक ध्यानार्कषण गराउँदा पनि ढकाल समूहले आफ्ना बदमासी सच्याउने, स्थानीय मागलाई सम्बोधन गर्ने र स्थानीय पर्यावरणलाई संरक्षण गर्नेतर्फ कुनै चासो दिएको छैन् । ढकाल समुह जंगल फांडेर व्यापारिक मनोवृतिबाट निर्देशित भएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले ३६ हेक्टर क्षेत्र कबुलियती वनको रुपमा उपयोग गर्न दिने गरी २०६७ माघ २८ गते निर्णय गरेको थियो । वनमन्त्री दिपक बोहराले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । २०७३ मंसिर ३० मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चन्द्रागिरी केबलकारको उद्घाटन गरेका थिए । केबलकारसँगै अहिले पाँचतारे होटल रिसोर्ट, एम्युजमेन्ट पार्क तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ ।

  सरकारले ४० वर्षका लागि चन्द्रागिरीको ३६ हेक्टर वन क्षेत्र निजि कम्पनीलाई भाडामा दिंदा वन ऐन नियमावली मिचिएको छ । विना प्रतिस्पर्धा चन्द्रागिरीको जंगल फडानी गरी जबरजस्ती केवलकार र होटल चलाउन काठमाडौं फनपार्क र चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडलाई २१ हजार रुपैयाँमा भाडामा दिइएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा १४९ मा नगरपालिकासँग अनुमति नलिई भवन निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । चन्द्रागिरि २०७१ कात्तिक २६ मा नगरपालिका घोषणा भएको हो ।

  ऐन र नियमावली मिच्दै ४० वर्षका लागि वनको जग्गा हात पारेको चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले नगरपालिकाबाट नक्सापासै नगरी भटाभट भौतिक संरचना निर्माण गरेको थियो । केबलकारको टप स्टेसन भवन, मन्दिर, भ्यु टावर, कन्फरेन्स हल, रेस्टुरेन्टलगायत निर्माण सकेर व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याइसकेको चन्द्रागिरि हिल्सले कुनै पनि भवनको नक्सापास नगरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपनि शक्ति केन्द्रसँगको साँठगाँठका कारण गुपचुप रहँदै आएको छ । चन्द्रगिरी कम्पनीले केबलकार र होटेल बनाएर स्थानीय संस्कृति र पर्यावरण जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । चन्द्रागिरी पुग्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरु विकल्प नहुँदा अस्वभाविक रुपमा महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।