पहिरो रोक्ने नाममा करोडौं स्वाहा

   पोखरा । पर्यटकीय नगरी पोखरामा कहिले सेतीको खोंच त कहिले अर्मलाका जमिनमा पर्ने खाल्डोका कारण मानवीय जोखिमका घटनाहरु बढिरहेका छन् । यतिमात्रै होइन कास्की जिल्लामा नै पर्ने ताप्राङमा पहिरोको जोखिम उत्तिकै बढिरहेको छ । सरकारले सेतीको खोंच र बेला बेलामा अर्मलामा देखिने खाल्डो पुर्नका लागि खासै ठोस कदम चाल्न नसके पनि कास्कीको मादी गाउँपालिका–६ तप्राङको पहिरो नियन्त्रणका लागि भने ठूलो मात्रामा रकम खर्च गरेको छ । वि.सं. २०६७ सालमा तप्राङमा गएको ठूलो पहिरो नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले वर्षेनी वजेट पठाइरहेको छ ।

हालसम्म पहिरो नियन्त्रणका लागि राज्यकोषको एक करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भईसकेको बुझिएको छ । तर, पहिरो रोकिने क्रम भन्दा पनि बढ्ने क्रम जारी छ । यस विषयमा स्थानीयहरु आक्रोशित भइरहँदा सम्बन्धित निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

सरकारले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग मार्फत तप्राङस्थित नानुको पहिरो भनिने उक्त योजनाका लागि पठाएको रकमको खर्च र उपलब्धि बारे कुनै पनि छानविन हुन सकेको छैन । केन्द्रबाट वर्षेनी वजेट आउने र सोही रकम पचाउन उपभोक्ता समिति मार्फत् काम गराउने परम्परा नै बासिसकेको छ । वडा सरकारले उपभोक्ता समिति बनाउने भएपछि उपभोक्ता समिति गठनबाटै योजना निर्माण लागतको वजेटमा कागजी तालमेल मिलाउँदै आएको आशंका उब्जिएको छ । नानुको पहिरो नियन्त्रणका लागि यो वर्ष पनि ८० लाख वजेट सकिएको छ ।

‘उपभोक्ता समिति मार्फत् गरिएको उक्त योजनाको वजेट सकियो तर काम उस्तै बाँकी देखिन्छ’–स्थानिय एक युवाले भने । यो वर्ष पनि सरकारले वजेट दिनेछ । तर, उपलव्धी भने कागज र विल भरपाइका फाइलभित्र सिमित हुने आशंका बलियो छ ।

निर्माण उपभोक्ता समितिले योजनाका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउने कुनै प्रयास गरेको छैन । समितिका अध्यक्ष झलकप्रसाद पोखरेलले वडा अध्यक्ष र पार्टीको निर्देशनमा मात्र काम गर्ने गरेको समितिका पदाधिकारीहरु समेतलाई वैठकमा नबोलाई एकल निर्णय गर्ने गरेको बताइएको छ । समितिका उपाध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ आफ्नो पद नाम मात्रको उपाध्यक्ष रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘आजसम्म कुनै वैठकमा मगायतका फरक विचार राख्ने पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई नवोलाई एकलौटी निर्णय गरेर योजनाको वजेट सक्ने काम भइरहेको छ ।’

नानुको पहिरोका लागि झण्डै दुई करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, पहिरो नियन्त्रण्मा भएको उपलब्धि टिठ् लाग्दो रहेको छ । भरिएका ग्याभिन जाली यत्रतत्र पल्टिएका छन् । पहिरो रोक्ने दिर्घकालिन योजना अघि नसारी ग्याभिन भर्ने मात्र काम भएको पाइएको छ । केन्द्रिय योजनाको वजेट आउने भएकाले स्थानिय तहको खासै चासो गएको छैन । प्राविधिक देखि प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृतलाई आफ्नै गाउँपालिकाको योजनाबारे जानकारी छैन ।

मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङसमेत आफ्नै गाउँपालिकाका भित्र विगत ५ वर्षदेखि चलिरहेको पहिरो नियन्त्रण योजनाबारे असन्तुष्ट देखिए । ‘गत वर्षको काम राम्रो भएन, जाली हिनामिना भयो, अनावश्यक ठाउँमा खर्च भयो भन्दै केन्द्रको वजेट सक्ने काम मात्र भयो ।’–अध्यक्ष गुरुङले भने । केन्द्रले स्थानिय तहसँग समन्वय नगर्ने वरु विभागका उच्च अधिकारीहरु योजना हेर्ने नाममा सुटुक्क आउने जाने गरेको पनि अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

केन्द्रबाट आएको वजेटको खर्च गर्ने पद्दति र उपलव्धी बारे सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । पहिरो (प्रकोप) नियन्त्रण योजनामा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै स्थानिय प्रत्यक्षदर्शीहरुले छानविनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको बुझिएको छ । अख्तियारले आफ्नै प्राविधिक खटाएर निष्पक्ष अनुसधान गरिएमा कामको गुणस्तर र उपलव्धीको मापन बाटै कति भ्रष्टाचार भयो भन्ने तथ्य उजागर हुन सक्ने अपेक्षा स्थानियले गरेका छन् ।

अनुगमनमा आउने माथि नै छानविन जरुरी
जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय काठमाडौंबाट बेला–बेलामा योजना अनुगमन गर्न भन्दै संयोजक मधुकर राणा र डि.इ. श्रीकृष्ण आचार्य आउने गरेका छन् । अनुगमनमा आउनेहरुले के कति उपलव्धी दिए ? योजनाको उपलव्धी र गुणस्तरमा कस्तो प्रतिवेदन बनाएर रकम सके ? भन्ने अहिलेसम्म कसैले पत्तो पाएका छैनन् । खोलामा भएको ढुंगा थुपारेर जाली भर्न झण्डै दुई करोड वजेट सकिएको छ । तर, कामको उपलव्ध विश्वास लाग्दो त के पत्याउनै गाह्रो पर्ने खालको छ । उक्त योजनामा क–कसले कति रकम हिनामिना गरेका छन् त्यो भने अख्तियारको अनुसन्धानले पत्ता लगाउला ।