दुतावासबाट पनि नागरिकता दिने ब्यवस्था हुनुपर्नेमा एनआरएन उपाध्यक्ष आचार्यको जोड

     काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता ऐन २०६३ मा एनआरएन नागरिकता माथिको संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेसँगै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष कुल आचार्यले त्यसमा केही प्रावधान सच्याउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

विधेयकमा सबै दुतावासबाट नागरिकता प्राप्त गर्न निवेदन दिन पाउने गरी ब्यवस्था गर्दा सबैलाई सहज हुने भन्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । समितिको सोमबार बसेको बैठकले एनआरएनएले उठाएका केही चासो र गुनासोसमेतको सम्बोधन गर्दै संसोधन प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

संसोधन प्रस्तावको दफा ७ क देखि ङ सम्म ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ भन्ने विषय बस्तु माथि छलफल गरेर टुंगो लागेको हो । बैठकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्वन्धि विषय बस्तुलाई मात्र किनारा लगाए पनि नागरिकता सम्वन्धमा अन्य विषयमा भने केही निर्णय गरेको छैन ।

गैरआवासिय नेपालीलाई दिइने नागरिकताका सम्बन्धमा विधेयक मस्यौदामा राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता दिने भन्ने शब्दावली उल्लेख गरिएको थियो । तर सो शब्दावलीलाई हाल परिमार्जन गरेर संविधान बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै गैरआवासिय नेपालीले नागरिकता लिनलाई गृह मन्त्रालय नै आउनुपर्ने र त्यसमा पनि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र त्यागेको व्यहोराको पत्र विदेशबाटै ल्याएर पेश गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख थियो । तर, त्यसलाई अहिले परिमार्जन गरी
गृह मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालय मातहताका निकायहरुबाट गैरआवासिय नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि विदेशमा नागरिकता त्यागेको भन्ने प्रमाण ल्याउनु पर्ने नभई स्वदेशबाटै सो व्यहोराको पत्र लिएर पेश गर्नुपर्नेछ ।

परिमार्जित उक्त विधेयकले पनि समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै एनआरएनएका उपाध्यक्ष आचार्यले त्यसलाई अझै सहज बनाउन बिदेशी दुतावासबाट राहदानी लिन निवेदन दिन पाउने जस्तै ब्यवस्था नागरिकताको सवालमा पनि हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

संविधानले ब्यवस्था गरे अनुसार हामी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै उनले संसदबाट पारित बिद्येयकमा थुप्रै सकारात्मक पाटो रहेपनि केही बिषय मिलाउनु पर्ने रहेको बताए । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।