प्रदेश सरकारको विरोधका बाबजुद केन्द्र सरकारद्धारा सिडियोलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी

    काठमाडौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) झन् शक्तिशाली बनाउने तयारी गरेको छ । सरकारले केन्द्र मातहत रहने सिडियोहरुलाई अधिकार थप गरी शक्तिशाली बनाउन लागेको हो । नयाँ विधेयक पास भएसँगै अब सिडिओले भेला हुन रोक्नेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्नेसम्मका अधिकार पाउनेछन् ।

तर, प्रदेश सरकारहरुले भने यसको विरोध गरिरहेका छन् । मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेश र स्थानीयतहलाई बलियो बनाउनको साटो सिडिओलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको भन्दै प्रदेश सरकारहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरुले केन्द्र सरकारले आफूहरु विश्वास नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।

संसद्मा दर्ता भएको ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सिडिओलाई झन शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयक संसद्बाट पारित भए सिडिओले कुनै कार्यक्रम रोक्ने मात्र होइन २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानासमेत गर्न सक्नेछन् भने निषेधाज्ञा जारी गर्नेसम्मका अधिकार पाउनेछन् । यसअघि सिडिओलाई यस्तो अधिकार थिएन ।

अधिकतम एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने केही मुद्दा हेर्ने अधिकार, कफ्र्यू तथा गोली चलाउन आदेश दिने, निषेधाज्ञा दिनेजस्ता अधिकार भने पहिलैदेखि दिइएको थियो । जुन अधिकारलाई अहिले पनि निरन्तरता दिन नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै अहिले कसैले कुनै काम गर्दा वा केही वस्तु राख्दा वा हटाउँदा हुलदंगा भई शान्तिसुरक्षा भड्किने, सार्वजनिक आवागमनमा बाधा–अवरोध पार्ने वा समुदायको हितविपरीत हुने वा जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना भए निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार पनि सिडिओलाई नै दिइएको छ ।

विधेयकको दफा ५ को परिच्छेद २ मा ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रममा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । दफा ३ मा ‘कार्यक्रमबाट शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।