जग्गाको भाडामा अनियमितता गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्रीद्वयसहित १४ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा

    काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्रीद्वयसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सोमबार पूर्वमन्त्रीद्वय टेकबहादुर गुरुङ र बद्री न्यौपानेसहितलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री एवं समाज कल्याण परिषदका अध्यक्ष न्यौपाने, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने र सदस्य सचिव रवीन्द्रकुमार यादव तथा भृकुटीमण्डप फनपार्क मेलाका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ र सञ्चालक टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

उनीहरू सबैमाथि ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी छ। न्यौपाने, मेहता, चौधरी र रवीन्द्रकुमारको हकमा भने थप सजायको मागदाबीसमेत अख्तियारले गरेको छ। न्यौपाने तत्कालीन चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीका नेता हुन्। उनी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थिए।

मेलाका सञ्चालक गुरुङ पूर्वश्रममन्त्रीसमेत हुन्। उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा मन्त्री थिए। तर, उनी मन्त्रीको हैसियतले नभई मेला सञ्चालकको भूमिकाका कारण मुद्दामा जोडिएका हुन्। गुरुङ नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।

त्यसैगरी अख्तियारले ५ जनाविरुद्ध बिगो मागदाबी नगरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्न गाहामगर, निर्देशक मदनप्रसाद रिमाल, उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरी छन्। उनीहरूमाथि भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया मिचेर अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ।

२०६९ भदौ २० मा समाज कल्याण परिषद्ले टेकबहादुर गुरुङलाई १५ वर्षका लागि भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्क मेला सञ्चालनका लागि मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यहीबेला टुकुचा तरकारी बजारमा भने प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँका दरले भाडादर तय गरिएको थियो। तर, फनपार्कको हकमा भने प्रतिरोपनी मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।

अख्तियारले उनीहरुमाथि सार्वजनिक रूपमा टेन्डर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा नगरेको, भाडामा दिँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिसमेत उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ–‘विभिन्न आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूमा पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई म्याद थप गर्दै जाँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नभई राज्यलाई हानि÷नोक्सानी भएको देखिएको हुँदा र प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउने निर्देशन हुँदासमेत त्यसको पालना नगरेको देखियो।’