९० करोडको फर्जी बिलले बैकल्पिक ऊर्जामा हंगामा, धिताल लेखा समितिको फन्दामा
काठमाडौं । बैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रमा भएका भ्रष्टाचार छानबिनका लागि सार्वजनिक लेखासमितिमा उजुरी परेको छ । लेखासमितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले केन्द्रको ८ अर्बभन्दा बढी बेरुजु छानबिन हुने बताएका छन् । समितिको बैठक राखेर बेरुजु छानबिन गर्छौं, उनले भने, ९० करोड रुपैयाँ बिल भर्पाई नै छैन । ४० करोड धरौटी खाताको पैसा केन्द्रले अपचलन गरेको छ । यो आयल निगमको भन्दा डरलाग्दो भ्रष्टाचार हो, समितिले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ ।
दशैंअघि नै हामी छानबिन गर्छौं । २०६०÷०६१ देखि केन्द्रको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । केही आर्थिक बर्षका कागजात नै गायब पार्ने काम गरिएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल, प्रशासन प्रमुख रुद्रप्रसाद खनाल र लेखा प्रमुख चन्द्रकिशोरप्रसाद चौधरीको मिलेमतोमा ९० करोडको बिल भर्पाई फर्जी तयार गरिरहेका छन् । ५ अर्ब बेरुजुमा ९० करोडको खर्च पुष्ट्याई हुने कुनै आधार नभएकाले धिताल, खनाल र चौधरीले फर्जी बिल भर्पाई तयार गरिरहेका छन् ।
लेखासमिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छिटोभन्दा छिटो कागजात झिकाएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । स्रोतका अनुसार ९० करोड खर्चको कुनै बिल भर्पाई नै नभएकाले सोझै भ्रष्टाचार भएको केन्द्रमा सरुवा भएका नेपाल सरकारले सरुवा गरेका लेखा नियन्त्रक पुष्पहरी गुरागाईले नै औंल्याएको कुरा बाहिरिएपछि लेखासमिति र अन्य सरोकारवाला निकायले छानबिन गर्न सक्ने देखेर कार्यकारी निर्देशक धिताल, लेखाका चौधरी र प्रशासनका खनालले कार्यालय बाहिर बसी फर्जी बिल भपाई तयार गरिरहेका छन् ।
त्यसैले छिटो भन्दा छिटो छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाहीका लागि अनृुरोध गर्दै लेखासमितिमा बुधबार उजुरी परेको छ । लेखाप्रमुखले प्रमाण कागजात तयार गरी नियमित गराई फस्र्योट गर्नुपर्ने बेरुजु रु ६ अर्ब ९८ करोड ९२ लाख २० हजार २९४ रुपैयाँ ९८ पैसा देखिएको छ । ह्यान्डलिङ बैंक (केन्द्रको खाता रहेको ग्लोबल आईएमई बैंक) गर्ने कारोबार तर्फको पेश्की र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु बाहेक १ अर्ब ८२ करोड ८ लाख १२ हजार ७४८ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ । यसैगरी दुवैतर्फको पेश्की र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु बाहेकको कुल रु ८ अर्ब ८१ करोड ३३ हजार ४३ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ । जुन नेपाल सरकारका उपसचिवले प्रमाणित गरेका छन् । यो बेरुजुको डरलाग्दो तथ्य हो । तर कार्यकारी निर्देशक धिताल भने ३८ अर्ब मात्र बेरुजु रहेको भन्दै सत्यमाथि पर्दा हाल्न उद्यत भएर लागेका छन् ।
धिताल, खनाल र चौधरीको त्रिशक्ति समूहले केन्द्रको सफट्वेयर नै बिगारी जरिवाना रकमको ४ करोड ३३ लाख ९४ हजार २१० रुपैयाँ समेत भ्रष्टाचार गरेका छन् । केन्द्रमा सचीकृत सौर्यऊर्जा कम्पनीहरुको सफट्वेयरमा छुट्टाछुट्टै कोड राखिएको छ । तर धितालको समूहले सफट्वेयरमै हिसाबकिताव गोलमाल गरी ४ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको छ । सार्वजनिक लेखासमितिमा सक्कली हिसाब र म्यानुपुलेट गरेको दुवै हिसाबको विवरण समेत दिइएको छ । धितालको समूहले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले खटाएका लेखा नियन्त्रकलाई काम गर्न नदिई तनाव दिएर ३ महिनामै सरुवा गराएको छ ।
नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्वको संस्थाले नेपाल सरकारको लेखा अधिकृतबाट मात्र आम्दानी खर्च सदर गराउनुपर्छ । तर बैकल्पिक ऊर्जामात्र त्यस्तो संस्था हो, जहाँ नेपाल सरकारको सहमति नै नभई आम्दानी खर्च हुँदै आएको छ । जसका कारण बेरुजुको परिमाण ५ अर्बभन्दा बढी नाघिसकेको छ । धिताल समूहले राजनीतिक दलका नेता, अर्थमन्त्रालय, अख्तियारका उच्च अधिकारीहरुका घर घरमा सोलार जडान गर्दै आफ्नो विरुद्ध हुने कारबाही रोक्ने काम गर्दैआएको आरोप छ ।
तिनै नेता र उच्च अधिकारीका नातेदारलाई करारमा जागिर लगाउने काम पनि धितालले गर्दैआएका छन् । धितालले करिब ५० जनाभन्दा बढी नेतादेखि अख्तियारका नातेदार जागिरमा लगाएको भन्दै आफूलाई कसैले केही गर्न नसक्ने भन्ने गर्दछन् । उनले आफ्नो पहुँच गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, संचारमन्त्री मोहन बस्नेत, भौतिक मन्त्री वीरबहादुर बलायर, मुख्यसचिव, नेकपा संयुक्तका गणेश साह, अख्तियारका प्रमुख, महालेखा नियन्त्रक र ठूला पत्रकारलाई मिलाइसकेको छु, केही हुँदैन भन्दै उनले केन्द्रमा मनपरी गर्दै आएका छन् ।
बैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले सोलार र लघु जलविद्युतका टेण्डरमा सेटिङ गरी सिप्रदी ट्रेडिङ र सूर्योदय ऊर्जा प्रालिका नवीन भूजेल लगायतका ठेकेदारलाई दिएर करोडौं भ्रष्टाचार गर्दै आएको छ । केन्द्रबाट सेटिङमा ठेक्कापट्टाको काम हुने गरेको छ । टेण्डरमा पारदर्शीता छैन । ठेक्कामा हुने करोडौं करोड भ्रष्टाचार त अलग्गै छ, केन्द्रमा दाताले दिएको सहयोग र नेपाल सरकारको बजेटमै ५ अर्बभन्दा बढी बेरुजु छ । बैकल्पिक ऊर्जाको बेरुजुमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सीईओ प्राडा गोविन्द पोखरेल समेत तानिने भएका छन् ।यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया