अदालतले गलत ठहर्‍याउँदा समेत जितेको कुतर्क गर्दै सिलवालद्वारा राजिनामा

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक(आईजीपी ) प्रकरणमा मुद्दा हारे पछि प्रहरीका डीआईजी नवराज सिलवालले प्रहरी सेवाबाट अलग रहने घोषणा गर्दै  राजीनामा दिएका छन् । आफूलाई आईजीपी बनाउनु पर्ने माग गर्दै डीआईजी सिलवाल सर्वोच्च गएका थिए ।

 तर, प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय सदर गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले मंगलबार सिलवालको रिट खारेज गरेको थियो ।  सिलवालले केही वकिलहरुको पछि लागेर सरकारलाई घुँडा टेकाइ छाड्ने अठोट गरे । यही क्रममा उनले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्यालको भन्दा आफ्नो नम्बर बढी रहेको दाबा गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरे । र, आफूलाई आइजीपी बनाइनुपर्ने मागदाबी अघि सारे । यसो गर्नमा सिलवाललाई केही वकिलहरुको ढाडस र सर्वोच्च अदालतमा रहेका आफू निकट न्यायाधीशको आशले धेरै ठूलो काम गरेको थियो ।

 सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नवराज सिलवालको ‘फेवर’ मा थिइन् । त्यसैगरी सिलवाललाई अर्का एक न्यायाधीशले पनि पुरानै साथीका नाताले साथ दिएको चर्चा थियो ।तर, सिलवालको मुद्दाले किराना छुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालत आफैं विभिन्न लफडामा फस्यो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भयो ।

 यससँगै सिलवालको रिटमाथिको सुनुवाई पनि पछि सर्दै गयो ।यसवीचमा गृहमन्त्रालयले डीआइजीहरुको बढुवा गर्‍यो । आइजीपी बन्न नपाएका जयबहादुर चन्द यही क्रममा बढुवा भएर एआइजी बने । तर, नवराज सिलवाल भने डीआइजीको डीआइजीमै सीमित भए । अझ उनीमाथि कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम तयार पार्दा कीर्ते गरेको आरोप प्रहरी संगठनभित्रैबाट लाग्यो ।यही क्रममा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व परिवर्तन भयो । सुशीला कार्कीका ठाउँमा गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश बने । र, उनै पराजुलीको नेतृत्वमा मंगलबार ७ न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले नवराज सिलवालको रिट निवेदनै खारेज गरिदियो । र, डीआइजी सिलवाल राजीनामा दिन बाध्यजस्तै बने ।

‘अर्यालकै अंक बढी’

सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा भनिएको छ कि लोकसेवा आयोग लगायतबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम झिकाएर खोली हेर्दा नवराज सिलवालको भन्दा प्रकाश अर्यालको नै नम्बर बढी देखिएकाले अर्याललाई आइजीपी बनाउने सरकारको निर्णय सही देखिएको छ ।सर्वोच्च अदालतका अनुसार लोकसेवाको रेकर्डमा अर्यालको अंक १५४.२०० देखिएको छ भने नवराज सिलवालको चाहिँ १५२.४६७ मात्रै देखिएको छ ।असअघि सोही सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशमा सिलवालले विभिन्न पुरस्कारहरुसमेत पाएको भन्दै सिलवालको अंक बढी देखिएको र सबैभन्दा बढी अंक भएकोलाई आइजीपी बनाउनु भन्ने थियो ।

 जयबहादुरको नियुक्ति खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले चारजना डीआइजीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल क्याबिनेटमा झिकाएर बढी नम्बर भएको भन्दै अर्याललाई आइजीपी बनाएको दाबी गर्दै आएको थियो । तर, डीआइजी सिलवालले भने आफ्नो नम्बर बढी रहेको जिकिर गर्दै आएका थिए । सिलवालले अदालतमा पेश गरेको कागजमा बेग्लाबेग्लै फन्ट भेटिएकाले कीर्ते कागज पेश गरेको उनीमाथि आरोप लागेको थियो । अन्ततः अदालतले सिलवालले पेश गरेको कागजका विषयमा केही बताएको छैन, तर उनी आइजीपी बन्न योग्य नदेखिएको भन्दै उनको रिट खारेज गरिदियो ।

 उता, अनुशासित प्रहरी संगठनभित्र रहेर मुद्दा मामिलामा होमिएका डीआइजी सिलवाल प्रहरी संगठनमै हुँदा पनि सिपाहीभन्दा बढी राजनीतिज्ञ जसरी प्रस्तुत भएका थिए । उनले सरकारलाई चुनौती दिए । त्यसपछि आइजीपी नियुक्तिजस्तो कार्यपालिकाको अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याए ।र, अहिले अदालतले आफ्नो विपक्षमा निर्णय सुनाइसकेपछि सिलवालले जारी गरेको लामो विज्ञप्तिमा पनि उनले सत्यको पराज भएकोजस्तो देखिए पनि एक दिन जित हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति घुमाउरो पारामा असहमति प्रकट गरेका छन् । उनले आफूमाथि अन्या भए पनि संयमित भएको बताएका छन् ।

 र, अदालतले उनलाई गलत ठहर्‍याए पनि उनले आफू सही रहेको तर्क गर्ने प्रयास गरेका छन् । आफ्नो लामो वक्तव्यमा उनले अदालतको निर्णयलाई आत्मसात गर्ने कतै उल्लेख गरेका छैनन् । आफू महानिरीक्षक बन्न नसके पनि आफ्नो जीत भएको सिलवालले जवरजस्त तर्क गरेका छन् ।प्रहरी संगठनमा हुँदा पनि सिलवाल विवादबाट पूर्ण मुक्त प्रहरी अधिकारी भने होइनन् । उनले श्रीमतीमार्फत मिटर ब्याजमा पैसा लगाउने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको थियो ।डीआइजीबाट राजीनामा दिएका सिलवालले के गर्लान् रु कतिपयले उनी अब राजनीतिमा जान सक्ने अनुमान गरेका छन् ।

 सिलवालले चाहिँ भोलि जुनसुकै भूमिकामा रहे पनि नेपाल प्रहरीको उन्नति र प्रगतिमा सहयोगी भूमिकामा रहने बताएका छन् ।उनले भनेका छन्- म अन्यायमा परेका तमाम नागरिकको एउटा सशक्त आवाज बन्ने कोशिस गर्नेछु ।’डीआइजी सिलवालको मुद्दा त सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाएकै छ । तर, सिलवाल प्रकरणले उठाएका केही प्रश्नहरुको तरंग भने नेपाली राजनीतिमा फेरि सुरु भएको छ । भनिन्छ, अदालतले दोषी करार गरिसक्दा पनि आफू निर्दोष र महान छु भनेर तर्क गर्नु मानिसको सीमा हो । जस्तो कि खुमबहादुर खड्काले पनि आफूलाई फसाइएको तर, आफू निर्दोष रहेको बताउने गरेकै छन् ।

 यसै गरी सिलवालले पनि आफूले महान कार्य गरेको, न्यायको पक्षमा आवाज उठाएको भन्ने ढंगबाट तर्क गरेका छन् । यसबाट केही प्रश्नचाँहि जरुर जन्मिएका छन्ः सिलवालजस्तै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्नेहरु प्रशासकहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘तर्कको अन्त्य’ मान्ने या आफ्नै मनको इजलासमा अर्को मुद्दाको सुनुवाई सुरु गर्ने ? के अब हामीले अदालत नामको संस्थाचाँहि गलत र नवराज नामको व्यक्तिचाँहि सही छन् भनेर विश्वास गर्नुपर्ने दिन आएको हो ? अनलाइनखबरबाट