यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद्का २३ निर्णय

   काठमाडौं । सरकारले मन्त्रीपरिषद् मार्फत एकैपटक २३ वटा निर्णय गरेको छ । सरकारका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एव सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले

सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्न देखिएका समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीलाई हटाउने, महासेनानी गणेशकुमार श्रेष्ठलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने, पाँचखाल–मेलम्ची सडकको स्तरोन्नतिका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने लगायतका २३ वटा निर्णय गरेको जानकारी गराएका हुन् ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय :

– द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तिय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ।

– दाना पदार्थ ऐन, २०३३ लागू हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरूमा समेत लागू गर्ने र सोसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

– महानेहरूका काम, कर्तव्य तथा सेवा, शर्त सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६६ ९तेस्रो संशोधन० २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

– महासेनानी गणेशकुमार श्रेष्ठलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

– राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री सूर्यप्रसाद गौतमलाई बढुवा गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको महालेखा नियन्त्रक पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न संस्थान, कम्पनी तथा समितिहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ।
विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित समितिहरू

क) व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन विकास समिति

ख) नेपाल इन्टरमोडल यातायत विकास समिति

छुट्टै कानुनद्वारा स्थापितः

ग) नेपाल आयल निगम लिमिटेड

घ) नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड

ङ) साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड

– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका ९वाणिज्य तथा आपूर्ति० सचिवलाई नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तोकिएको छ।

– उच्च अदालत विराटनगरमा गठित वाणिज्य इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत इलाम इजलास हटाई उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा समेत वाणिज्य इजलास गठन गरी सो अदालतको क्षेत्राधिकार उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहने गरी कायम गर्ने र सोसम्वन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

– पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायधीश श्री नरेन्द्रकमार शिवाकोटीलाई तोकिएको छ।

– सौन्दर्य माछाका भूराको गैरकर राजस्वका दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

– उच्च अदालत विराटनगरमा गठित वाणिज्य इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत इलाम इजलास हटाई उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा समेत वाणिज्य इजलास गठन गरी सो अदालतको क्षेत्राधिकार उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहने गरी कायम गर्ने र सोसम्वन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

– पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायधीश श्री नरेन्द्रकमार शिवाकोटीलाई तोकिएको छ।

– सौन्दर्य माछाका भूराको गैरकर राजस्वका दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिने ३ वटा मेडिकल कलेजहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकास कार्य सञ्चालन गर्न २०७६ असार मसान्तसम्मका लागि अस्थायी संगठन संरचना र राजपत्राङ्कित श्रेणीका ९ पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ।

– प्रत्येक वर्षको फागुन १ लाई ‘रोजगार दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ।

– प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्दान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी संघीय कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सैद्दान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ का जिल्ला तहमा ’अप्टिकल फाइबर नेटवर्क’ निर्माण र ’अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी’ सेवासम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग उक्त कार्य गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।

– विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नका लागि देहायका अस्पतालहरूलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

क) कोशी अञ्चल अस्पताल, विराटनगर, मोरङ

ख) नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, वीरगञ्ज, पर्सा

ग) भरतपुर अस्पताल, चितवन

घ) भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँके

ङ) डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल, डडेलधुरा

– ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

– ‘सार्वजनिक९निजी साझेदारी तथा लगानी विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

– समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य इन्द्रकुमार झा, सदस्य गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले बदनियतपूर्ण र कानून विपरीत कार्यहरू समेत गरी समाज कल्याण परिषद्लाई हानी पुयाएकाले निजहरूलाई पदमुक्त गर्ने र समाज कल्याण परिषद्मा भएको आर्थिक, प्रशासनिक लगायतको अनियमितताका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।

यसैबीच मन्त्री बास्कोटाले नेपालमा सञ्चालनमा हुने सबै खाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय कानुनअनुरुप दर्ता भएर मात्र सञ्चालन हुन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

उनले सरकारले फेकबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउन नखोजेको तर, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु पनि मर्यादामा बस्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

सरकारले बुधबार मात्रै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । विधेयकमा भएको प्रावधानलाई बाहिर अपव्याख्या गरिएको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले फेसबुक, ट्विटर बन्द गर्न नखोजिएको प्रष्ट पारे ।

उनले भने–‘सामाजिक सञ्जालका हरेक प्रयोगकर्ता सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव छैन तर, फेक आइडी बनाएर हुर्मत लिनेलाई नियन्त्रण गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?’ अन्य देशहरुमा जस्तै फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

नेपालबाट अर्बौं रकम समाजिक सञ्जालमार्फत बाहिरिरहेको यत्रो व्यापार गर्ने कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने उनले बताएका हुन् । विश्वका कम्तिमा २६ देशमा फेसबुकले कार्यालय खोलेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि फेसबुकको कार्यालय खोल्नुपर्ने बताए ।