वैकल्पिक उर्जामा करोडौं भ्रष्टाचार, कालो सूचीका कम्पनीलाई चार करोड भुक्तानी

काठमाडौं । नविकरणीय उर्जाको विकासका लागि काम गर्ने संस्था वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमा बेरुजु र भ्रष्टाचारले सिमा नै नाघ्न थालेको छ । विभिन्न दातृ निकाय र नेपाल सरकारको आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट उर्जा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको केन्द्रमा आर्थिक वर्ष २०६०÷०६१ देखि २०७१÷०७२ सम्म बेरुजु र लगती वेरुजु समेत गरी पाँच अर्व ११ करोड ६८ लाख २३ हजार पुगेको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल र लेखाका प्रमुख चन्द्रकिशोर चौधरीको मिलेमतोमा विभिन्न पार्टीलाई सहयोग गर्ने नाममा करोडौं रकम निकासा गर्ने र उक्त रकमबाट कमिसन असुलेर बेरुजु बढाई संस्थालाई नै धराशायी बनाउँदै आएका छन् ।यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

 तीन वर्ष अघि कार्यकारी निर्देशक बनेका धितालले करिव चार अर्वको केन्द्रको खाता सञ्चालन गर्ने नविकरणीय उर्जा कोषको बैंकिङ कारोबारको सूचना समेत लुकाउँदै आएका छन् । कालो सूचीमा रहेका कम्पनीहरुलाई हर्जना तिराउनु पर्ने भनेर लेखा परिक्षणको प्रतिवेदनले सुझाव दिंदा पनि धितालको समूहले पाँचवटा कालो सूचीका कम्पनीलाई चार करोड भुक्तानी दिएर लाखौं कमिसन असुलेको स्रोतको दावी छ । केन्द्रको ९० करोड भन्दा बढिको खर्च त उनले कतै पनि नदेखाएको स्रोत बताउँछ । वेरुजु रकम फछ्र्यौटका लागि आवाज उठाउने कर्मचारीहरुलाई समेत धितालले अनेक वहानामा केन्द्रबाट हटाउन थालेका छन् ।

  त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, उपसचिव पुष्पप्रसाद गुरागाईं । २०७३ चैत २७ गते काजमा आएका गुरागाईंलाई धिताल र चौधरी मिलेर तीन महिनामै फिर्ता पठाउन सफल भएका छन् । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मार्फत महालेखा नियन्त्रक टंकमणी शर्मालाई फोन गर्न लगाई धितालले भन्सार विभागमा कार्ज फिर्ता पठाएको कर्मचारी स्रोतले बतायो । केन्द्रमा प्रवेश गरेकै दिनदेखि गुरागाईंले आर्थिक कारोबार, गोश्वार भौचर, खर्चको फाँटवारी र वेरुजुको लगत हेर्न खोज्दा भ्रष्टाचारको पर्दाफास हुने देखेपछि धिताल र चौधरी मिलेर सेटिङ मिलाई गुरागाईंलाई त्यहाँबाट हटाएको एक कर्मचारीले बताए ।

  यतिसम्मकी लेखाका उपसचिव समेत रहेको गुरागाईंको नेम प्लेट ढोकामा राख्न दिइएको थिएन । गुरागाईंले धिताललाई फछ्र्यौंट गर्नुपर्ने वेरुजुको बारेमा रिपोर्ट दिंदा उल्टै पुरस्कार स्वरुप त्यहाँबाट हटाइदिएको कर्मचारीहरुसामु गुनासो गरेका छन् । केन्द्रलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत सबैभन्दा बढि बेरुजु रहेको संस्थाको रुपमा औंल्याएको छ । यति हुँदा पनि धितालमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।

  महालेखाले लेखेको बेरुजु फछ्र्यौंट गर्न र कानुनी आधार खुलाएर केन्द्रका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई धितालले निर्देशन दिनु पर्नेमा उल्टै त्यस्ता आवाज उठाउने कर्मचारीहरुलाई छानि–छानि हटाएका कारण धितालको मनपरीले सिमा नै नाघ्न थालेको प्रष्ट हुन्छ ।स्रोतका अनुसार धिताललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केही उच्च अधिकारी, अर्थ र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका भ्रष्ट गिरोहले संरक्षण दिएका कारण उनलाई जे गर्न पनि छुट भएको छ । यस्तो छ बेरुजु केन्द्रको बेरुजु रकममध्ये पेश्की १३ करोड ७५ लाख ७७ हजार र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु ४३ करोड ३८ लाख ९६ हजार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बेरुजु मध्ये नियमित गर्नुपर्ने १५ करोड ५६ लाख ६८ हजार र असुल गर्नु पर्ने आठ करोड ९७ लाख ८८ हजार देखिएको छ । त्यस्तै पेस्की वेरुजु १२ करोड ५० लाख ८७ हजार उल्लेख छ ।