विरोधको कुनै अर्थ छैन, राउतसँगको सम्झौता माओवादीपछिको दोस्रो ठूलो उपलब्धि : सांसद बस्नेत

   काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवा नेता महेश बस्नेतले सरकार र सिके राउतबीच भएको सम्झौताको विषयमा मुख खोलेका छन् । देश विप्लवको मुद्दा लागेर थुनामा रहेका राउतलाई विहिबार मात्रै सर्वोच्चले तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश लगत्तै सरकारले शुक्रबार नै राउतलाई मुलधारको राजनीतिमा आउन लागेको भन्दै स्वागत गरेको थियो ।

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राउतसँग सम्झौता गरेकोप्रति चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेका बेला युवा नेता बस्नेतले भने विरोधको तुक नरहेको बताएका छन् । उनले सबै कुरा बुझेर मात्र विरोध गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । 

आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु गगन थापा र डा.मिनेन्द्र रिजाल, सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसद भीम रावलले र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवं सांसद महेन्द्रराय यादवले दुबै पक्षका सांसदहरुले जनमतसंग्रहको विषय विवादित भएको भन्दै सरकारसँग स्पष्ट पार्न माग गरेपछि नेता बस्नेतले भने बुँदा २ मा जनमत संग्रह नै नभएको दाबी गरे।

सांसद बस्नेतले सरकारले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको दावी गरेका हुन् । मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वाधिनताको रक्षाको निम्ति सिके राउतसँग भएको सम्झौता ऐतिहासिक भएको बताउँदै उनले भने–‘पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सिके राउतसँग सम्झौता गरेर सरकारले शान्ति सम्झौतापछिको दोश्रो उपलब्धी हासिल गरेको छ ।’

बस्नेतले नेपालमा पृथकतावादी आन्दोलन नरोकियोस् भन्ने सोच राख्नेहरुका निम्ति सिके राउतसँग भएको सम्झौता टाउको दुखाईको बिषय भएको बताए। बस्नेतले भने–‘यसलाई दुईवटा पक्षले रुचाएको छैन। डलरबादीहरुले यसलाई विरोध गरेका छन्। सेलिब्रेटी नेताहरुलाई ज्वरो आएको छ। हामीले सिटामोल खुवाएपछि ठीक हुनुहुनेछ।’

सांसद बस्नेतले सिके राउतसँग भएको ११ बुँदे सहमतिको दुई नम्बर बुँदाले कुनै पनि हालतमा जनमत संग्रहको कुरा नउठाएको दावी गरे । उनले भने–‘आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटो अप्नाइनेछ भन्ने कुरामा कहाँ छेऊ असहमति हो ? यो कुरामा हामी खुलेर बहस गर्न तयार छौं ।’

नेपालको संविधानमा रहेको निहित जनताको अधिकारलाई सम्मान गर्दै जनअभिमतको आधारमा टुङ्याइनेछ भन्ने शब्दले कहाँ चाहिँ जनमत संग्रहको व्याख्या ग¥यो ? भन्दै बस्नेतले उल्टै प्रश्न गरे ।

उनले भने–‘कुन नेपाली शब्दकोषले यसलाई जनमत संग्रहको व्याख्या गर्यो ? र नेपालको संविधानको कुन धाराले यसलाई जनमत संग्रहको रुपमा व्याख्या ग¥यो ? यो कुव्याख्या नगर्न र सम्मानित सदनलाई गुमराहमा नराख्न म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यो भनेको आवद्यिक निर्वाचन हो जसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं ।’

बर्तमान सरकारले स्थापनाकालदेखि नै लोकिप्रिय काम गरिरहेको बताउँदै उनले परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने, चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएको, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याएको, रोजागारीको सुनिश्चितता, रेलमार्गको डिपिआर प्रक्रिया अगाडि बढाएको, पानी जहाजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुका साथै ठूला विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुप्रति इगिंत गर्दै सांसद बस्नेतले भने–‘आयत बढेको होइन माननीय ज्यू, लक्ष्यभन्दा १४ प्रतिशत बढि राजश्व संकलन गर्न सरकार सफल छ । त्यसो हँुद आयात बढेको देखिएको छ । किनभने विगतमा तपाईको सरकारले भन्सारमा आयत हुने सामानहरुको मूल्य घटाएर, भन्सार छलेर त्यो सामान लुकाएर जुन खालको गठबढी गरेको छ, त्यसैको परिणाम आज घटेको जस्तो देखिएको छ । राजश्व घटेको होइन बढेको छ । यो कुरा तपाईले सिक्नु पर्छ । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा एउटा राजनेताको रुपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ । र, यो सम्झौतापछि उहाँ एउटा शिखर राजनेताको रुपमा विकास हुनु भएको छ । अगाडि बढ्नुस् प्रधानमन्त्री ज्यू नेपाली जनताको तपाईलाई साथ छ ।’

यसअघि पनि नेता बस्नेतले शनिबार नेपाल उद्योगी बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रको उलब्धी देख्न नसक्नेले सरकार र सिके राउतसँगको सम्झौताको विरोध गरेको बताएका थिए ।

उद्योगीहरूसँगकाे छलफलका क्रममा नेता बस्नेतले भने–‘राउतलाई संविधानतः राष्ट्र, राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वाधिनताको मूलधरमा ल्याउनु वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ऐतिहासिक सफलता हो । राउतसँग भएको सम्झौता देशमा माओवादीसँगको शान्ति सम्झौता पछिको दोस्रो ठूलो उपलब्धी हो ।’

नेता बस्नेतले भने– ‘पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेका राउतलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको सम्झौताको विरोध गर्ने केही व्यक्ति वा संस्थाले आफुलाई भावुक र उग्रराष्ट्रवादीको रुपमा प्रस्तुत गर्नु उचित होइन् । सक्नुहुन्छ भने संविधानतः राष्ट्र, राष्ट्रियता, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधिताको रक्षामा आवाज उठाउनुहोस्, काम गर्नुहोस्, यदि सक्नुहुन्न भने अरुले राष्ट्रियताको पक्षमा गरेका कामको समर्थन गर्नुहोस् । त्यति पनि सक्नु हुन्न भने चुप लागेर हेर्नुहोस्, वस्नुहोस्, अरुले गरेको ऐतिहासिक काममा अवरोध गर्ने घृणित कुचेष्ठा नगर्नुहोस् ।’

उनले सिकेसँगैको २ नं. बुँदामा ‘जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेश लगायतका कतिपय ठाउँका मुद्धाहरु जनअभिमतका माध्यमबाट लोकतान्त्रीक पद्धतिबाट समस्या समाधान गर्ने’ भनि भएको सहमतिका सवालमा अनावश्यक रुपमा जनमत संग्रह गर्ने सहमति भयो भनि गर्नु हास्यास्पद भएको समेत दावी गरे । २ नं. बुँदामा रहेको जनअभिमत भनेको नै चुनाव भएको पनि उनले बताए ।