बिखण्डनको बीउ नरोपौं

   विश्वमा कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी हुन सक्दैनन् भन्ने धेरैले भन्दै आएका थिए । नेपालमा सत्तारुढ कम्युनिस्टहरू नै देशलाई टुक्र्याउँछु भनेर हिँडेको व्यक्तिलाई हिरो मानेर एउटै मञ्चबाट भाषण गर्नु राम्रो होइन । बिखण्डनको कुरा गर्नेलाई राज्यद्रोहको मुद्दामा जेलमा कोच्नुपर्ने हो ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिखण्डनकारीलाई आफूसँग एउटै मञ्चमा राखेर चोख्याएपछि विभिन्न आशंकाहरु उब्जिएका छन् । जसको सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै विरोध गरेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन ११ बुँदे सहमति गरेर तराईलाई नेपालबाट टुक्र्याउने बारेमा जनअभिमत (जनमतसंग्रह) गर्ने सहमति गरेका छन् । सरकारले गरेको यो हर्कतले नेपालीहरूको मन दुखेको छ । नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलाई दिएको दुई तिहाइको बुहमतको अनादर भएको छ ।

नेपाली जनताहरूले कम्युनिस्टहरूलाई देश टुक्र्याउने व्यक्तिलाई हिरो बनाइ सम्मान गर्नका लागि जनमत दिएका थिए त ? भनेर समाजिक सञ्जालहरुमा प्रश्न उठाइएको छ । सिक्किमलाई जसरी भारतमा गाभ्न लेण्डुप दोर्जेहरू सक्रिय थिए, त्यसैगरी ओली र प्रचण्ड सक्रिय भएका छन् । उनीहरू नेपाल देशलाई टुक्र्याउने अभियानलाई साथ दिएका छन् ।

ओली–प्रचण्ड र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ को भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ । यो घटनापछि उनीहरूले राष्ट्रियताका पक्षमा जति नै ठूला कुरा गरेपनि नेपाली जनता पत्याउने पक्षमा छैनन् ।

ओली र प्रचण्डमाथि पश्चिमा र अमेरिकाको दवावमा परेर विखण्डनकारीसँग सहमति गरेको आरोप छ । बिखण्डनकारीहरूलाई जेलमा सडाउनेभन्दा अर्को बिकल्प हुँदैन तर, देश टुक्र्याउँछु भन्नेको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिवारलाई रोजगारी दिने भनेर ओली सरकारले ११ बुँदामा सहमति गरेको छ ।

यो झन् घातक छ । बिखण्डनकारीलाई प्रोत्साहन हुने गरेर उसैका कार्यकर्तालाई क्षतिपूर्ति र रोजगारी कुनै पनि हालतमा दिइनु हुँदैन । बिखण्डनकारीप्रति राज्य कमजोर हुनुहुँदैन । कठोर भएर लाग्नुपर्छ । काठमाडौंमा सहमति गरेर सिके राउत जनकपुर पुग्दा उनका कार्यकर्ताहरूले स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाइ प्रचार प्रसार गरेका थिए ।

यो सहमति विपरित थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले आफूलाई सुधार गर्न छिटोभन्दा छिटो सीके राउत र उसका समर्थकहरूलाई पक्राउ गरेर संविधान र कानूनअनुसार राज्यविप्लवको मुद्दामा सजाय दिनुपर्छ । योभन्दा अर्को बिकल्प छैन ।