थपलियाको सिफारिसमा संविधानको उल्लंघन

 काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा संविधानको प्रावधान विपरित सिफारिस गरेको छ । कुनै पनि संवैधानिक आयोगको प्रमुख नियुक्ति गर्दा एक महिना अगाडि सूचना जारी गरेर नियुक्ति गर्नुपर्छ ।

 तर, ११ गते सोमबार बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठकले संविधान विपरित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेशचन्द्र थपलियालाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेर संविधानको खिल्ली उडाइएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको पदावधि सक्किएकै दिन थपलियालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

 संविधान विपरित थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरिएकोमा सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरूले विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले प्रभावकारी रुपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका निभाउन नसकेकै कारण वर्तमान सरकारले दिन प्रतिदिन संविधान मिच्ने र उल्लंघन गर्ने कार्य गर्दै आएको आरोप लागेको छ । चैत ११ गते बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुँदा हुँदै वर्तमान सरकारले थपलियालाई सिफारिस ग-यो ।

 अर्कोतर्फ थपलिया २ बर्षअघि बिराटनगर जुट मिलको सरकारी सेयर खरिद गरेको बिषयमा विवादमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसले संविधान उल्लंघनका विषयमा जोडदार रुपमा कुरा उठाउन सकेको छैन ।

 प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषदको बैठकमा आउन नसक्ने लिखित जवाफ संवैधानिक परिषदको बैठकमा पठाएका थिए । तर, परिषद्ले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको लिखित जानकारी आउँदा आउँदै पनि बैठक राखेर थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । जुन कानून विपरित हो । २०४९ सालको निजामती कर्मचारी आन्दोलनमा तत्कालीन एमालेलाई साथ दिएका दिनेशचन्द्र थपलियाले अहिले आएर पुरस्कार पाएका छन् । उमेर हदका कारण बैशाखमा अनिर्वाय अवकास पाउन लागेका थपलियालाई त्यसअघि नै सरकारले पुरस्कृत गरेको हो ।

कसरी परे थपलिया न्यायीक छानविनमा ?
२०७२ असोज २९ गते काठमाडौंको सिद्धार्थ फूडल्याण्डमा कथित साधारणसभा गरी सचिव थपलिया, तत्कालीन गृहमन्त्रालयका सहसचिव उद्धव तिमल्सिना, तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका छोरा निर्मल महरा र राहुल महराले बिराटनगर जुटमिलको सरकारका नाममा रहेको सेयर गैरकानुनी रुपमा खरिद गरेका थिए ।

 कानुनतः सरकारी सेयर बिक्री गर्नै पाइँदैन, त्यो पनि सरकारका प्रतिनिधिकै उपस्थिति विना निर्णय गरी सचिवले नै खरिद गरेको बिषय ब्यापक विवादमा छ । बिराटनगर जुटमिलमा सरकारको नाममा ४६ प्रतिशत सेयर रहेको थियो ।

 सरकारको नामको सेयर बिक्री गर्न कानून अनुसार पूरा गर्नुपर्ने कुनै पनि नियम पूरा नगरी वसन्त वन र निलहरि काफ्लेले संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया, तत्कालीन सहसचिव उद्धव तिमल्सिना (हाल अवकाश)लाई समेत उक्त सेयर बिक्री गरेका थिए । उक्त सेयर गैरकानुनी रुपमा खरिद गरेका सचिव थपलियाकै निकट संखुवासभाका वसन्त वन अहिले जुटमिलको अध्यक्ष छन् ।