गृह मन्त्रालयको सर्कुलरप्रति पूर्व गृहमन्त्रीको आपत्ति

   काठमाडौं । नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधयेक संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका अंगीकृत नागरिकता सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सर्कुलर जारी गर्यो ।

तर, उक्त सर्कुलरप्रति पूर्व गृहमन्त्री भिम रावलले आपत्ति जनाएका छन् । नेकपाका प्रभावशाली नेता रावलले नागरिकता ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला गृहले मंगलबार मन्त्रीस्तरीण निर्णय गर्दै अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।

उक्त ऐन पारित नहुँदै सो विवादित प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान गृह मन्त्रालयले देशभरका सीडीओ कार्यालयलाई सर्कुलर गरेको थियो । सोही दिनदेखि उक्त कार्य देशको निम्ति के कति जायज छ ? भन्ने विषयमा सर्बत्र बहस चलिरहेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा भन्दै गृह मन्त्रालयका उपसचिव गंगाप्रसाद न्यौपानेले मंगलबार ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए । तर, यसको चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको छ ।

२०६३ सालको ऐनले ०४६ साल अगाडि नेपालमा जन्मेर बसोबास गरेका विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विवादास्पद प्रावधान ल्याएको थियो । उक्त प्रावधानअन्तर्गत लाखौं भारतीयहरुले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । अहिले उनीहरुका सन्तानलाई वंशजकै नागरिकता दिने गरी गृहले विधयेक संसदमा लगेको छ ।

जसमाथी तीव्र विरोध भइरहेकै बेला, विधयेक पारित नहुँदै हतार–हतार गृहले गरेको सर्कुलरले ठूलो आशंका पैदा गरेको छ ।

नेता रावलले पछिल्लो नागरिकताबारेको निर्णयसँग जोडेर सरकारको संसदप्रतिको सम्मानमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यसको उपेक्षा गरी संसदमा विचाराधीन नागरिकताबारे निर्णय लिइएको पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता रावलको आरोप छ ।

रावलले ट्वीटरमा लेखेका छन्–‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन । तर बिडम्बना, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेका बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी गर्‍यो । यो नेपालको संविधान नआउँदै २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारोकै पुनरावृत्ति हो कि ?’

७७ वटै जीला प्रशासन कार्यालयलाई लेखिएको सर्कुलरमा भनिएको छ –‘विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश भएको विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको लामो समय भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई कानून बमोजिम नागरिकता दिन आदेश भएको र नागरिकका उमेर पुगिसकेका बालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर आफ्नो शैक्षिक एवं वृति विकास गर्न नपाई झेलिरहनु परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक भएकोले, नेपालको संबिधानको धारा ११ को उपधारा ९३० को व्यवस्था बमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरि नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ बमोजिम बंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि प्रक्रिया अपनाई जे जे बुझ्नुपर्छ बुझी उपयुक्त देखिएमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनी यस मन्त्रालयबाट २०७५ चैत्र १९ मा मन्त्रीस्तरको निर्णय भएकोले निर्णयअनुसार गर्नु हुन अनुरोध छ ।’