दुई पटक गरेर यसरी हुँदैछ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचन

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगद्वारा आज प्रकाशित विज्ञप्तिमापहिलो चरणमा १० मंसिरमा हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्लामा तथा दोस्रो पटक २१ मंसिरमा पहाडी र तराईका ४५ जिल्लामा दुवै निर्वाचन एकसाथ सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । यसअघि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १० र २१ मंसिरको दुई चरणमा दुवै तहका निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएको थियो । आयोगले भौगोलिक अनुकूलतालाई समेत विचार गरेर उक्त निर्णय लिइएको जनाएको छ । त्यसअघि ५ भदौको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट १० मंसिरमा सबै जिल्लामा दुवै तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले भने ४ मंसिर र २१ मंसिर गरी दुई चरणमा दुवै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न परामर्श दिएको थियो । आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा प्रदेश १ का सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङमा निर्वाचन हुनेछ । यस्तै, प्रदेश ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश ५ का रूकुम (पूर्वी भाग) र रोल्पामा सोही चरणमा चुनाव हुनेछ । यसैगरी, प्रदेश ६ का रूकुम (पश्चिम भाग), जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा तथा प्रदेश ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडीका मतदाताले पहिलो चरणमा मत खसाल्न पाउने छन् । दोस्रो चरणमा प्रदेश १ का इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीमा निर्वाचन हुने छ । प्रदेश २ का सबै जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटमा पनि दोस्रो चरणमा चुनाव गराइने छ । यस्तै, प्रदेश ३ का सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रे, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, प्रदेश ४ का नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा र पर्वतमा सोही चरणमा चुनाव हुनेछ । यसैगरी, प्रदेश ५ का नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान बाँके र बर्दिया, प्रदेश ६ का सल्यान, सुर्खेत र दैलेख तथा प्रदेश ७ का कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटीका मतदाताले दोस्रो चरणमा मत दिन पाउने छन् । यसैबीच आयोगले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धि ऐन अनिवार्य भएको बताएको छ । उक्त ऐन निर्माणका लागि आवश्यक विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ । भ्रष्टाचार र फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आजीवन चुनाव लड्न रोक लगाउने प्रावधान विधेयकमा छ । सत्तारुढ कांग्रेसले उक्त प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेका कारण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । उक्त ऐन तत्काल उपलब्ध नभए तोकिएको मितिमा पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकिने आयोगले बताउँदै आएको छ ।