सिद्धार्थ ग्यासद्धारा करोडौं विदेशी मुद्रा अपचलन, राजश्व र अख्तियार मौन

काठमाडौं । सिद्धार्थ ग्यास उद्योग प्रालिले बर्षौंदेखि राजश्व चुहावट तथा विदेशी मुद्रा अपचलन गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ ।

 सिद्धार्थ ग्यासका ५० प्रतिशत शेयर धनी संघार्ई परिवारका रामचन्द्र संघार्ई, गोविन्द संघार्ई र विरेन्द्र संघाईले एकलौटी ढंगबाट कम्पनी सञ्चालन गरेर राजश्व छलि र विदेश मुद्रा अपचलन गर्दै आएका हुन् । संघार्ईले ५० प्रतिशत लगानीकर्तालाई बाइपास गरेर उद्योग कब्जा गरि बुलेट ढुवानीमा बढि भाडा तिरेर राजश्व चुहावट गर्दै आइरहेका छन् । सिद्धार्थ ग्यासमा सुभाष कुमार खेतान र रमेश अग्रवालको ५० प्रतिशत सेयर रहेको छ । तर, संघाईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग, आन्तरिक राजश्व विभागलगायतका निकायलाई प्रभावमा पारेर एकातिर खेतान र अग्रवाललाई कम्पनीको आर्थिक विवरण देखि व्यवस्थापनको कुनै जानकारी दिएका छैनन् भने अर्कोतिर ठूलो मात्रामा राजश्व छली गरेका छन् । कम्पनी रजिस्ट्रार गिता हुमागाई र सहायक रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद भट्टराईले समेत संघार्ईसँग लाखौं आर्थिक लाभ लिई सेयर धनीहरु अग्रवाल र खेतानको हक अधिकारमाथि धावा बोल्दै आएका छन् ।

 २०६९ सालदेखि एकलौटी ढंगले संघाई परिवारले उद्योगको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्दै आएको र ५० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेका सेयरधनीलाई आर्थिक विवरण नदिई जवर्जस्ती कम्पनी सञ्चालन गरेको भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयमा प्रमाणसहित उजुरी गर्दा समेत हुमागाई र भट्टराईले उल्टै संघाईकै स्वार्थ अनुकुल काम गर्दै आइरहेको पीडित अग्रवालको आरोप छ । त्यसो त पाँच/पाँच करोड लगानी गरेर ५० प्रतिशत सेयर लिएका अग्रवाल र खेतानलाई कम्पनीको जानकारी मागेको खण्डमा सांघाइले प्रहरी र गुण्डा लगाएर तर्साउँदै आएको पनि आरोप छ ।

 गत साउन २८ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले वार्षिक साधरणसभाका सम्बन्धमा सिद्धार्थ ग्यास उद्योग प्रालिको नाममा पत्र काटेको थियो । वार्षिक साधरणसभा बस्नु पूर्व एजेण्डा र लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धी सेयर धनीहरुलाई उपलब्ध गराउने लगायतका कानुनी प्रक्रिया पु-याई वार्षिक साधरणसभा गर्न यस कार्यालयमा विवरण पेश गर्न भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पत्र काटेको थियो । सोही अनुसार अग्रवाल र खेतानले पनि अवैध साधरणसभा नगर्न भन्दै उजुरी दिएका थिए । तर, साउन ३२ गते उप रजिष्ट्रार भट्टराईले पुनः अर्को पत्र पठाई कम्पनी ऐनको प्रक्रिया पूरा भई साधरणसभा निश्क्रिय गरी पुनः अर्को साधरणसभा गर्न नमिल्ने भन्दै संघार्ईकै स्वार्थ अनुकुल हुने गरी छलफलका लागि भदौ ४ गते कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयमा बैठक बोलाएका थिए । जुन सरासर अवैध रहेको र संघाईको स्वार्थ अनुकुल रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारका एक कर्मचारीले बताए ।

 एकातिर सेयरधनीलाई जानकारी नै नदिई साधरणसभा नगर्नु भन्ने र अर्कोतिर साधरणसभा गर भनेर पत्राचार गर्नुले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको ठूलो स्वार्थ रहेको देखिन्छ । त्यसो त खेतान र अग्रवाललाई आर्थिक हिसाबकिताबबाट बञ्चित गराएपछि उक्त उद्योगको नबिल बैंकमा रहेको खाता बन्द गराउनसमेत अग्रवाल र खेतानले बैंकमा निवेदन दिएपनि बैंकलाईसमेत संघार्ईले प्रभावमा पारेर बैक खाता बन्द गर्न दिएनन् ।

 त्रिवेणी समूह अन्तर्गतको संघाई ग्रुपले चलाएको उक्त ग्यास उद्योगले ग्यास ढुवानीमा अनियमितता गरेको, कम्पनीको हिसाबमा नयाँ सिलिण्डर खरिदमा खर्च देखाएको तर मापदण्ड नाघिसकेको र ग्यास फिलीङ्ग गर्न नमिल्ने पुराना सिलिण्डरलाई टालटुल गरी रंगरोगन लगाई ग्यास भर्ने गरेकोे, हाईड्रोलिक यन्त्र विना नै उद्योग चलाई रहेको, ग्यासको सिलीण्डरमा रहेको लेदो फोहर नहटाई पुनः रिफीलीङ्ग गर्ने गरी ग्यासको तौलमा ठगी गरेको, सिलीण्डरको तौलमा एक रुपता कायम नगरेको लगायतका उपभोक्ताको हित प्रतिकुलका बिभिन्न अनियमितता कार्यहरु गर्दै आइरको छ । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ । यसरी गर्छ सिद्धार्थ ग्यासले ठगी सिद्धार्थ ग्यासले नेपाल आयल निगमबाट पिओडी सुविधा लिई भारतको बैरोनी र हल्दीमा भन्ने ठाउँबाट भारतीय बुलेट ट्याङ्करका मालिकसँग सम्झौता गरी प्रति टनको दररेट कायम गरी ग्यास झिकाउने काम गर्दै आइरहेको छ ।

 यसै क्रममा भारतको शक्ति रोडवेज ट्रान्सपोर्ट दिल्लीसँग सन् २०१२/१०/०३ मा बैरोनीबाट प्रतिटन भारु दुई हजार अठ सय र हल्दियाबाट प्रतिटन भारु पाँच हजार सात सय १५ मा सिद्धार्थ ग्यास उद्योसम्म पु-याउने सम्झौता भयो ।

 संघाईले उक्त सम्झौता विपरित भारु दुई हजार अठ सयको ठाउँमा भारु तीन हजार छ सय प्रति टन दर ड्राफ्ट बनाई र सोही अनुरुप भारतको हल्दियाबाट भाडा कायम भएको भारु पाँच हजार सात सय १५ को सट्टामा छ हजार छ सय ८० को प्रति टनको हिसावले ड्राफ्ट बनाई शक्ति रोडवेजलाई पठाउने र करार भन्दा बढि भएको रकम शक्ति रोडवेजसँग भारतमा लिने गरेको प्रमाण समेत बाहिर आएको छ ।

 सोही विषयमा छानविन गरी कारबाही गर्न खेतान र अग्रवालले माग गरेका छन् । शुरु देखि नै रामचन्द्र सञ्चालक अध्यक्ष भए पनि हाल २०७२ माघ देखि विरेन्द्र संघार्ई सञ्चालक अध्यक्ष हुँदा पनि पहिले जस्तै राजश्व छल्ने र भारतीय रुपैयाँको अपचलन गर्दै आएका छन् । सिद्धार्थ ग्यास उद्योगले पिओडी करारको ग्यास आयात गर्न नौ सय टनको सुविधा पाएको र प्रतिटन करिव एक हजार भारुको राजश्व छली र भारतीय रुपैयाँको अपचलन भएकोमा एक वर्षमा एक करोड आठ लाख छली र अपचल भएको देखिन्छ । हालसम्म (६ वर्षमा) करिव ६ करोड ४८ लाख रावश्व छली र अपचलन भएको प्रमाणित भइसक्दा पनि संघाई समूहलाई राजश्वले कुनै पनि कारबाही गरेको छैन ।