हवाई माफियाको चंगुलमा लेखासमिति, क्षेत्राधिकार नाघेर लुफ्थान्सा कम्पनीलाई ठेक्का

 काठमाडौं । संसदीय समितिहरु बिचौलियाको प्रभावमा परी क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्देशन दिन थालेका छन् । सार्वजनिक लेखासमितिले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानुनी रुपमा अमूक कम्पनीलाई ठेक्का दिन निर्देशन दिएपछि बिचौलियाहरुको प्रभावमा संसद र संसदीय समितिसम्म पुगेको छर्लङ्ग भएको छ ।

 लेखासमितिले सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन समेतका बिषयमा अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिन र राय सल्लाह दिन पाउने ब्यवस्था संसदीय समितिहरुको काम, कर्तब्य अधिकार अन्तर्गत नियम १७५(१) (ख) मा छ । तर, नेपाल वायुसेवा निगमले प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का ब्यवस्थापन र सम्झौता भइसकेको बिषयमा सो ठेक्का बदर गरी अमूक कम्पनीलाई ठेक्का दिनू, अमूक पार्टीको ठेक्का बदर गर्नू भन्ने निर्देशन लेखासमितिले दिएको छ ।

 हवाई क्षेत्रका बिचौलियाको प्रभावमा लेखासमितिका सभापति भरतकुमार साह नै परेका छन् । लेखासमितिलाई २०५१ देखि नै ‘ले अनि खा’ समितिका रुपमा उपयोग गर्दैआएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद बिरोध खतिवडादेखि तत्कालीन एमालेको सूर्यचिन्हबाट चुनाव जितेका ‘स्वतन्त्र’ सांसद हृदयेश त्रिपाठीसम्मले निगमलाई गैरकानुनी रुपमा लुफ्थान्सा कम्पनीको ठेक्का स्वीकृत गर्न निर्देशन दिन एकमत भएका छन् । बिचौलियाले लेखासमितिका सबै सांसदलाई प्रभावमा पारी गैरकानुनी रुपमा लुफ्थान्सालाई ठेक्का दिन दबाब दिएका छन् ।

 निगमका दुईवटा एयरबस ३३० जहाजहरुको लागि पावर बाई आवर(पीबीएच)को आधारमा कम्पोनेन्ट सपोर्ट सर्भिस लिनका लागि ११ जुलाई २०१८ मा ४५ दिनको सूचना जारी गरी टेण्डर आह्वान गरेको थियो । सो टेण्डर पेश गर्ने अन्तिम मिति २५ अगष्ट २०१८ सम्म थियो । उक्त टेण्डर नियमाअनुसार २६ अगष्ट २०१८ मा खोलिएको थियो ।

 उक्त टेण्डरमा ४ वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए । एजे वाल्टर एभिएसन युके, लुफ्थान्सा टेक्निक जर्मनी, एएआर कर्पोरेसन, युके र एसटी एरोस्पेस सप्लाइज प्रालि सिंगापुरले टेण्डर पेश गरेका थिए । निगमले उपसमिति गठन गरी ४ वटै कम्पनीको टेण्डर डकुमेन्टको मूल्यांकन गर्दा एजे वाल्टर युकेको कम्पनीको उपयुक्त देखिएकाले ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।

 टेण्डरमा निगमले मागे अनुसारका सेवा दिन नसक्ने देखिएपछि लुफ्थान्सा टेक्निकको टेण्डर अस्वीकृत भएको थियो । उक्त कम्पनीले पावर बाई आवर(पीबीएच)को टेण्डरमा सस्तो सेवा दिने भन्दा पनि ठेक्का नदिई महंगो दरको एजे वाल्टरलाई दिएर हानीनोक्सानी पु¥याएको उजुरी सार्वजनिक लेखासमितिमा दिएपछि लेखासमितिले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई २०७५ फागुन १० मा बोलाएर छलफल गरेको थियो । निगमले लुफ्थान्सालाई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै टेण्डर दिन नमिल्ने स्पष्ट कानुनी आधार र कारण सहित जवाफ दियो ।

 निगमले एजे वाल्टरसँग टेण्डर सम्झौता गरिसकेपछि हवाई क्षेत्रका बिचौलिया प्रदीप राणाको प्रभावमा परी लेखासमितिले २०७५ फागुन २८ मा राणा एजेन्ट रहेको अस्वीकृत भएको लुफ्थान्सालाई नै टेण्डर दिन निर्देशन दिएपछि निगम अन्योलमा परेको छ । टेण्डर सम्झौता भइसकेपछि लेखासमितिले बदर गरी लुफ्थान्सालाई दिन निर्देशन दिएपछि निगमलाई यसले ठूलो नोक्सानी हुने देखिएको छ ।

 निगमले लेखासमितिलाई दिएको जवाफमा लुफ्थान्सा टेक्निकको टेण्डर स्वीकृत नहुनुको स्पष्ट कारण खुलाएको छ । लुफ्थान्साले निगमले गरेको टेण्डरको बुँदा नं ६.२ मा उल्लेख गरेको इन्जीन रोटेबल कम्पोनेन्टका पार्टस दिन नसक्ने प्रस्ताव पेश गरेकाले अस्वीकृत भएको थियो । निगमले आह्वान गरेको टेण्डर पेश गर्ने समयावधि २५ अगष्ट २०१८ सम्म थियो ।

 मूल्यांकनको क्रममा लुफ्थान्सा कम्पनी अयोग्य भइसकेको भएता पनि गोपनीयता राख्ने हिसाबले टेण्डर पेश गर्ने ४ वटै कम्पनीलाई केही बिषयमा स्पष्ट पार्नका लागि इमेल मार्फत् सोधिएको थियो । सोधिएको प्रश्नको जवाफ भन्दा बाहिर गई लुफ्थान्साले उक्त समयावधि सकिएको करिब २ महिनापछि २६ अक्टोबर २०१८ मा निगमको टेण्डरमा उल्लेख गरिएको इन्जीन रोटेबल कम्पोनेन्टको सेवा दिने आशय बुझिने किसिमको जानकारी दिई इमेल पठाएको थियो ।

 उक्त कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्ने समयावधि पश्चात् दिएको अफर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १९ को प्रावधान बमोजिम बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम समयावधि भन्दा २४ घन्टा अगावै आउनुपर्नेमा नआएको तथा संशोधित अफर बोलपत्र पेश गर्ने समयावधि समाप्त भएको २ महिनापछि आएको हुँदा कानुनतः उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिएको जवाफ निगमले लेखासमितिलाई पठाएको थियो ।

 लुफ्थान्साको प्रस्ताव सस्तो भएको लेखासमितिको दाबीमा पनि सत्यता नरहेको पाइएको छ । इन्जीन रोटेबल पार्टस नसमेटेकाले झट्ट हेर्दा सस्तो देखिएको भएता पनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको खुलेको छ । लुफ्थान्साले इन्जीन रोटेबल पार्टस समेटेको थिएन ।

 उक्त जहाजहरुको इन्जीनको निर्माता रोल्स रोयल्सले दिएको जानकारी अनुसार उक्त कम्पोनेन्टहरु मर्मत सम्भार गर्नुपरेमा ३६ लाख ५५ हजार ८ सय २३ अमेरिकी डलर लाग्ने भएको हुँदा सो मूल्यलाई उक्त कम्पनीले प्रस्ताव गरेको मूल्य ६८ लाख ८६ हजार २९९.११ डलरमा जोड्दा लुफ्थान्साको कूल प्रस्ताव मूल्य १ करोड ५ लाख ४२ हजार १२२.११ अमेरिकी डलर हुने देखिन्छ । जुन एजे वाल्टरको भन्दा १३ लाख ७९ हजार ९९.४६ अमेरिकी डलर महंगो देखिन्छ ।

 एजे वाल्टरले ९१ लाख ६३ हजार २२.६६ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ । टेण्डर खोलिएको २ महिनापश्चात् प्रतिस्पर्धी कम्पनी एजे वाल्टरकोे दररेट थाहा पाएपछि ऊ भन्दा १० प्रतिशत सस्तोमा इन्जीन रोटेबल पार्टस समेत दिने कुरा इमेलमा पठाएको भरमा लुफ्थान्सालाई टेण्डर दिनु कानुन विपरीत हुने कुरा सिंगो लेखासमितिका २६ सांसदलाई थाहा नभएको हो कि थाहा पाएर पनि प्रदीप राणाको नोटका अगाडि उनीहरुको विवेक बन्धक भएको हो ? यो प्रश्न ज्वलन्त रुपमा उठेको छ ।

 लुफ्थान्सालाई गैरकानुनी रुपमा ठेक्का दिन नामै तोकेर निर्देशन दिने लेखासमितिका सभापति भरतकुमार साहसहित कांग्रेसका डा. मिनेन्द्र रिजाल, नेकपाका बिरोध खतिवडा, ‘स्वतन्त्र’ सांसद हृदयेश त्रिपाठी, विशाल भट्टराई, संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादव र राजपाका शरदसिंह भण्डारी प्रदीप राणाको प्रभावमा परेको सहजै अनुमान गर्न थालिएको छ ।

 प्रक्रियासंगत तरिकाले उपसमिति गठन गरी दिएको टेण्डर बदर गरी लुफ्थान्सालाई दिन निर्देशन दिनुअघि राणाले सभापति भरत साहलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकन्ठमा लगेका थिए । राणा नाताले देउवाका साला पर्छन् । साला एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि देउवाले सभापति साहलाई निर्देशन दिएका थिए ।

 देउवाले नै लेखासमितिको सभापति बनाएकाले भरत साह गैरकानुनी रुपमा लुफ्थान्सालाई ठेक्का दिन निगमलाई निर्देशन दिन बाध्य भएको आफ्ना निकटस्थहरुसँग भन्न थालेका छन् । हवाई क्षेत्रका बिचौलिया राणाले हृदयेश त्रिपाठी, बिरोध खतिवडा, विशाल भट्टराई, शरदसिंह भण्डारीदलेखि प्रदीप यादवसम्मलाई प्रभावमा पारिसकेपछि भरत साहलाई देउवाकोमा लगेर लुफ्थान्सालाई ठेक्का दिनका लागि निर्देशन दिन लगाएका थिए ।

 हवाई क्षेत्रका बिचौलियाको प्रभावमा गैरकानुनी रुपमा लेखासमितिले लुफ्थान्सालाई टेण्डर दिन निर्देशन दिएपछि निगमले तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग निर्देशन मागेको छ । तर, निर्देशन मागेको लामो समय बितिसक्दा पनि पर्यटन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले द्विअर्थी निर्देशन दिएका छन् । सचिव सापकोटा पनि बिचौलिया राणाको प्रभावमा परेको अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सचिव सापकोटालाई बोलाएर स्पष्ट निर्देशन दिनू भन्दा पनि उनी राणाको प्रभावमा परी अहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । र, निगम धरासायी पार्न उद्यत छन् । सचिव सापकोटालाई प्रदीप राणाले आफूहरुले विगतमा गृहमन्त्रालयको सचिव बनाएको गुन नबिर्सन र निगमलाई लुफ्थान्साकै पक्षमा निर्णय गराउनका लागि आरजु देउवामार्फत् पनि दबाब दिइरहेका छन् ।

 कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सापकोटालाई पत्नी आरजुको जोडमा गृहमन्त्रालयको सचिव बनाएका थिए । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हुँदा कर्मचारी सरुवाबाट करोडांै रकम असुली आरजुलाई बुझाएर गृहमा सरुवा भएको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो ।

 जुन उजुरीमा तत्कालीन अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले निकै चासोका साथ छानबिन गरेका थिए । तर, पछि सापकोटाबाट बस्नेतले मोटो रकम घुस लिएर छानबिन ढिसमिस पारेका थिए ।

 (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक)