कानुन विपरित घर कब्जा गर्दै सामुदायिक अस्पताल

बल प्रयोग गरेर भएपनि घर जग्गा खाली गरिन्छ : प्रजिअ यदुनाथ बञ्जारा पोखरा : स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशिल निकायले कतिसम्म गैरकानुनी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ, पोखारमा सञ्चालित एक सामुदायिक अस्पताल । पोखराको पृथ्वीचोकमा रहेको पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालले राज्यलाई नै चुनौती दिने गरी गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्दै आएको भेटिएको छ । साविक एनसीसीएनको जग्गा र घरमा पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको नामबाट सञ्चालित सामुदायिक अस्पतालले घर जग्गाको म्याद सकिएको १ वर्ष गुज्रिसक्दा पनि घर जग्गा छोड्न अटेर गरेर बसेको छ । २०७३ असारमा म्याद गुज्रिए पनि घर छोड्नु सट्टा नगरपालिकाको स्वीकृति विना नै अस्पतालले तल्ला थप गरेको छ । सामुदायिक भवन नक्सा पास नगरी बनाउन नपाउने प्रावधानलाई समेत कुल्चेर मनोमानी ढंगले अस्पतालले तला थपेर राज्य प्रशासनलाई नै चुनौती दिएको छ । कानून अटेर गर्दा व्यहोर्न पर्ने क्षति सम्बन्धमा समयमै जानकारी नराख्दा त्यसको असर प्रतिष्ठा र लगानीमा समेत पर्न जान्छ । कब्जा संस्कृतिले भित्र्याएको अराजकता सरकार बलियो बन्न थालेपछि स्वतः पलायनतर्फ उन्मुख रहन्छ । विगतमा देखिएका कब्जा र त्यसले निम्त्याएको वितण्डाको सूची लामै छ । रातो झण्डा गाडेर विर्ता जमाउने देखि विभिन्न संघ संस्थाको खोलमा व्यक्तिगत चलखेल गर्नेहरु अझै पनि वाधक बनेका छन् । त्यस्ता पात्रहरुले आफूसँगै भूमिका विहिन निमुखाहरुलाई पनि फसाउने कर्तुत गरेका भेटिन्छन् । यस्तै एउटा प्रकरण पोखराको सामुदायिक अस्पतालमा देखिएको हो । प्रशासनले पटक–पटक घर जग्गा खाली गर्न लिखित निर्देशन दिदा दिदै पनि घरको तला थप गरेको पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल व्यवस्थापनलाई यतिखेर दाँतमा ढुंगा लागेको छ । स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको नाममा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको भएपनि शेयर सदस्यहरुको स्वीकृति विना तल्ला थप गर्ने, भौतिक संरचना निर्माणमा ५० औं लाख खर्च गर्ने स्वेच्छाचारि काम अव संकटको भुमरिमा फस्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक गण्डकीको नाममा जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त भई सकेको उक्त जग्गामा कार्यालयले भवन निर्माणको नक्सा समेत तयार पारी स्वीकृतिको लागि यातायात व्यवस्था विभागमा पठाइसकेको छ । हाल भाडामा सञ्चालनमा ल्याइएको सवारी चालक कार्यालय निर्माण प्रकृया अगाडि बढि सक्दा पनि सामुदायिक अस्पतालले घर जग्गा खाली गर्न अटेर गरेपछि घर खाली गराउन अल्टीमेटम जारी गर्दै अन्तिम चेतावनी दिएको छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताराना अधिकारीको निर्देशनमा यातायात कार्यालय सवारी चालक अनुमती पत्र गण्डकीले भाद्र २ गतेबाट लागु हुने गरी १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । १५ दिन भित्र हस्पिटलले घर जग्गा खाली नगरी बल प्रयोग गरेर भएपनि घर जग्गा खाली गर्ने प्रजिअ अधिकारीले बताए । राज्यलाई तिर्न वुझाउन बाँकी रकम नवुझाए अस्पताल र सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरुका घर घराना कागजात गरि असुल उपर गराइने पनि प्रजिअले चेतावनी दिएका छन् । राज्यको सम्पत्ती कुनै पनि निजी संघ संस्थाको प्रयोगमा कुनै पनि हालतमा दिन मिल्दैन । त्यसो त असपतालले सरकारलाई एक वर्ष सम्मको भाडा नतिरे पनि व्यापारीहरुबाट मोटो रकम असुल गरिरहेको छ । व्यापारी र आफ्नै शेयर सदस्यहरु समेतलाई ढाँटेर अस्पताल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाले मनोमानी ढंगवाट गैरकानूनी खर्च गर्दै आएका छन् । यस विषयमा सामुदायिक अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरि पाण्डेसँग सम्पर्कको प्रयास गर्दा फोन उठ्न सकेन । आफू अनुकुल सरकारी घर जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न राज्यले कानूनी कारवाहीलाई तिव्रता दिनु पर्छ । अस्पताल सञ्चालक पक्षले अघिल्लो खण्डको घर र ४ रोपनी जग्गाको माग गरिरहेको छ । तर, सरकारी कर्मचारी ४ आना जग्गा पनि भाडामा दिने पक्षमा छैनन् यातायात कार्यालय सवारी चालक अनुमती पत्र गण्डकीका सूचना अधिकारी भरतमणि वराल सरकराी सम्पत्ति एक इञ्च पनि भाडामा दिन मिल्दैन । उनले भने–‘सूचनाको म्याद सकिएपछि घर जग्गा खाली गर्नुको विकल्प छैन ।’