प्राधिकरणको लाजमर्दो तर्क

काठमाडौं : भूकम्प गएको दुई वर्ष नाघेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बल्ल जोखिमयुक्त पहिचान भएका वस्तीका प्रभावितलाई लाभग्राहीको सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राधिकरण कार्यकारी समितिको पछिल्लो बैठकले धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिकाका १७ घरधनीलाई लाभग्राही सूचीमा राखेको हो । जोखिमयुक्त वस्तीबाट स्वेच्छिक रुपमा सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहने लाभग्राहीलाई प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले घडेरी खरिद गर्न २ लाख रुपैयाँ दिन्छ । पीडितहरुे जग्गा खरिदका लागि दुई लाख र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि थप ३ लाख रुपैयाँसमेत पाउनेछन् । बाँकीलाई उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न प्राधिकरणले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । दुई वर्षसम्म आँखा चिम्लेर बसेको प्राधिकरणले अहिले भने लाजै पचाएर ‘जतिसक्दो छिटो सुरक्षित ठाँउमा स्थानान्तरण गर्ने पहलस्वरुप तत्कालका लागि १७ घरपरिवारलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गरिएको’ भन्दै पीडित जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म १ सय ३६ वस्तीका २ हजार ३६१ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आँकडा निकालेको छ । ती मध्ये ६० वटा पुर्ण रुपमा र बाँकी आंशिक रुपमा सार्नुपर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा पाँच जिल्लाका पाँच जोखियुक्त वस्तीलाई सुरक्षित ठाँउमा स्थानान्तरण गरी नमुना एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । जसमा गोरखाको केरौजा, सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ, रसुवाको खाल्टे, नुवाकोटको उर्लेनी र दोलखाको बोसिम्पा छन् ।