सरकारले तोड्यो ठेकेदारहरुको सिन्डिकेट, नियमावली रोक्न सर्वोच्चमा करोडौंको चलखेल

 काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन गरेको छ । जेठ १ गतेदेखि सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७५ लागू भएका कारण सिन्डिकेट लागू गरी गुणस्तरहिन काम गर्ने ठेकेदारहरु तिल्मिलाएका छन् ।

 यो नियमावली संशोधन नगर्न सिन्डिकेट ठेकेदारहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिवसम्म ठूलो चलखेल गरेका थिए । तर, उनीहरुको चलखेलले केही लागेन । र, अब केही हदसम्म भएपनि विकास निर्माणका ठूला ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय काम हुने आशा र अपेक्षा बढेको छ ।

 स्रोतका अनुसार नियमावली संसोधन नगराउन कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछाने, शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, पप्पु कन्स्ट्रक्सनका निलम्वित सांसद हरिनारायण रौनियार, रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्य र तोडी कन्स्ट्रक्सनका ऋषि सुवेदीले १० करोड रकम खर्च गरी चलखेल गरेका थिए । उनीहरुले त्यसका लागि सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाफ राई र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई प्रयोग गरेका थिए ।

 राई र महासेठले नियमावली संशोधन नगराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत दबाब दिंदै आएका थिए । तर, अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सिन्डिकेटधारी ठेकेदारसामु नझुक्ने भन्दै अडान लिएपछि १०औं करोड खर्च गरी ठेक्कामा सिन्डिकेट गर्न खोज्ने ठेकेदार र यी मन्त्रीहरुको योजना चकनाचुर बनेको छ ।

 ठेकेदारहरुले योजना असफल भएपछि सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ मिलाई रिट हालेर संशोधित नियमावली कार्यान्वयन नगराउन आदेश गराउन करोडौं रकम संकलन गरेका छन् ।

 अदालतमा सेटिङ मिलाउने खेलमा विक्रम पाण्डे र ऋषि सुवेदी लागिपरेको एक ठेकेदारले बताए । संशोधित नियमावलीमा विकास निर्माणका काममा ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहिन काम गरेमा तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खण्डमा स्वतः कालोसूचीमा पर्ने र कुनै पनि टेण्डरमा भाग लिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

 त्यसैगरी गुणस्तरहिन निर्माणमा गुणस्तरहिन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने परामर्शदाता पनि स्वतः कालोसूचीमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

 नियमावलीको ३५ औं दफाको १४५(ख) मा भनिएको छ–‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकका विरुद्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको निर्णय भई सफाइ नपाएसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट समेत खरिद कारबाही भाग लिन पाउने छैन ।’

 त्यसैगरी दफा १७ को ६५(क) मा अख्तियारमा मुद्दा दायर भएका त्यस्ता फर्म वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाइने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले सुसासन कायम गर्न जारी गरेको नियमावलीको विरुद्ध अदालतले अन्तरिम आदेश दिने कुरा स्वभाविक नभएपनि ठेकेदारहरुको आर्थिक चलखेलका कारण त्यस्तो आदेश नआउला भन्न सकिन्न । ठेक्का लिने, मोविलाइजेसन खर्च पनि लिने तर, वर्षौंसम्म काम नगर्ने र भएका काम पनि गुणस्तरहिन गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई संशोधित नियमावलीले कारबाही गर्ने बाटो खुलाएको छ ।

 दुई वर्षमा सक्नु पर्ने भनेर सभ्झौता गरिएका ठेक्काहरु १० वर्ष पनि पूरा नगर्ने ठेकेदारहरुलाई अब अख्तियारले कारबाही गर्ने बाटो पनि खुल्ला भएको छ ।
योसँगै आयोजना र विभागिय प्रमुखहरुसँग मिलेर म्याद थप गर्ने, भेरियसन गर्ने ठेकेदारहरुको प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ भने यसले विकास निर्माणका कामहरु छिटो छरितो सम्पन्न गर्न ठेकेदारहरुलाई बाध्य बनाएको छ ।

 यस अघि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको खण्डमा ठेकेदारहरुले निर्माण ठेक्काका काममा भाग लिन पाउँथे । तर, संशोधित नियमावलीमा अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म भाग लिन नपाउने र कालो सूचीमा पर्ने उल्लेख भएपछि ठेकेदारहरु तिल्मिलाएका हुन् । उनीहरुले नियमावलीबाट उक्त बुँदाहरु हटाउनलाई सरकारलाई आन्दोलनको धम्की समेत दिएका छन् ।

 त्यसैगरी यी सिन्डिकेटवाला ठेकेदारहरुले नयाँ ठेक्कामा भाग लिनका लागि न्यूनतम पाँच अर्बको कारोबार गरेको हुनुपर्ने बुँदा राख्न खोजेका थिए ।

 तर, सरकारले एक अर्ब मात्र नियमावलीमा राख्न खोजेको थियो । र, अन्तिममा दुई अर्ब राखिएको छ । जुन कुराले पनि यी ठेकेदारहरुलाई ठूलो असर परेको छ । जसले पहिले जस्तै ठेक्कामा कार्टेलिङ गर्न सहज हुने छैन,यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ