संसदमा अर्थमन्त्रीको जवाफ : वर्तमान सरकार अनावश्यक ऋण लिएर भार बोकउने पक्षमा छैन

  काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमाथिको प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल आज सकिएको छ । विहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले मौलिकहकको प्रत्याभूति गर्न राज्यको पहिलो दायित्व भएकाले त्यसकै आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट ल्याइएको बताए।

संसदमा उत्तर दिंदै अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट आफ्नो उद्देश्यले नअल्मलिएको र यसको दिशा स्पष्ट भएको बताए । सांसदहरुले बजेटले कुनै निश्चित क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै आलोचना गरेका बेला उनले मौलिक हक कार्यान्वयन नै बजेटको प्राथमिकता भएको दावी गरे ।

उनले कृषि भन्ने वित्तिकै कृषिको पूर्वाधारलाई समेत हेर्नुपर्ने भन्दै उनले कृषिसँग सडक, सूचना प्रविधि, भण्डारण, सिंचाईं पर्ने भन्दै उनले कृषिलाई आधुनीकीकरण बनाउँदै लैजान विद्युतको पनि आवश्यकता पर्ने हुँदा कृषिलई कृषि मन्त्रालयको बजेटमा मात्र नहेर्न आग्रह गरे ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटलाई संघीयता विरोधी नभएको बताए । उनले भने–‘हामी केलाई हेरेर संघीयता कार्यान्वयन भएन भनिरहेका छौ ? प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेटको अनुपात हेरेर त्यही अनुपात एक प्रतिशत दुई प्रतिशत घटबढ भयो भनेर त्यसको संघीयता कार्यान्वयनसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।’

उनले रासायनीक मलको दिगो व्यवस्थापन गर्न पनि सरकार प्रतिवद्ध भएको बताए । उनले छात्रबृत्ति, सुरक्षित आवस, सामाजिक एकीकरण, कर्जामा ब्याज अनुदान, मौलिक हक प्राथमिकतामा राखिएको लगायतका विषयमा प्रष्ट पारेका थिए ।

संघीयता कार्यान्वयनमा नेपालले अपनाएको विधि विश्वमै अनुकरणीय मानिएको भन्दै यस्तो बेलामा प्रश्न उठाउनु उचित नहुने उनको तर्क थियो ।

उनले दलित समुदायको उत्थानका लागि जनता आवास र बाल संरक्षण अनुदान दलित समुदायबाटै सुरु गरेको बताउँदै भने–‘म स्मरण गराउन चाहन्छु झागड, दुषाध, डोम चमार मुसहर खत्वे भन्ने शब्दहरु सबैभन्दा पहिले बजेटमा कहिले लेखिए ? २०५१ सालको बजेटबाट त्यस्ता समुदायलाई सम्बोधन गर्ने सुरु भएको छ । त्यो लिगेसी बोकेको पार्टीको अर्थमन्त्री हो । हामीले बिर्सने कुरै आउँदैन ।’

सांसदहरुले ६५ वर्षका व्यक्तिहरुलाई बृद्धभत्ता दिनुपर्ने माग गरेको विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले वृद्धभत्ता ६५ वर्षमा दिने विषयमा बहस गर्न सकिने बताए । उनले भने–‘२०५१ सालमा औसत उमेर ५९ हुँदा ७५ वर्षका वृद्धवृद्धालाई मात्र भत्ता दिएको थियो । अहिले औसत आयु बढेर ७१ पुगिसक्दा भत्ता पाउने उमेर घटाउनु उपयुक्त नहोला ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर साढे ८ प्रतिशत हुने दावी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरी करिब १७ खर्ब सार्वजनिक खर्च हुने भन्दै यो खर्चबाट आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दावी गरे ।

निर्यात ब्यापारको आकार सानो भए पनि उत्साहजनक रुपमा बढेको भन्दै आगामी ५ देखि १० वर्षसम्म ब्यापार घाटा सन्तुलनमा लैजान सकिने उनले भनाई थियो ।

अन्त्यमा उनले भने–‘बैदेशिक ऋणको त कुरै नगरौं, नेपालले विगतमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ६८ प्रतिशतसम्म विदेशी ऋण लिएको थियो । अहिले ३० प्रतिशत ऋण लिइएको छ । अर्को वर्ष ३१ प्रतिशत पुग्न सक्ने देखिन्छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा सहज ऋणको अवस्था भएको मुलुक नेपाल हो ।’ वर्तमान सरकारले अनावश्यक ऋण लिने र ऋणको भार बोकाउँदै लैजाने पक्षमा नरहेको पनि उनले जानकारी गराए ।