आइएसआइमाथि नेपालमा गतिविधि बढाएको आरोप, ‘रअ’ ले दियो यस्तो सुचना

 काठमाडौं । भारतको लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न हुनेवित्तिकै नेपालमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ले आफ्ना गतिविधिहरूलाई बढाएको छ । भारतबाट आएका र नेपालका आफ्ना एजेन्टहरूलाई ‘रअ’ले सक्रिय बनाएको हो ।

 लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतावासमा मुख्य कार्यालय स्थापना गरेको ‘रअ’ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र १५ स्थानमा अस्थायी सम्पर्क कार्यालयहरू खोलेको भारतीय दूताबास निकट स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार ती कार्यालयहरू नेपाली संघ संस्थाका नाममा रहेका छन् ।

 नेपाली नागरिकलाई ती संस्थाको प्रमुख बनाएर ‘रअ’ले सूचनाहरू संकलन गर्नेदेखि अन्य रणनीतिहरू बनाउने गरेको छ । पछिल्लो समय ‘रअ’ले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न बहानामा भारत घुमाउन थालेको छ । आफ्नै खर्च, भत्ता दिएर भारतका विभिन्न स्थानको भ्रमण गराउन थालेको हो ।

 चीनले नेपालका पत्रकार, राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी आदिलाई घुमाउन थालेपछि आत्तिएको ‘रअ’ले पनि चीनको सिको गर्दै आफ्ना एजेन्टहरूलाई भारत घुमाउन थालेको हो । तर, चीनले जस्तो हुलका हुल नेपालीहरूलाई ‘रअ’ले भने भारत घुमाउन लाने गरेको छैन ।

 गोप्य रुपमा विभिन्न बहाना बनाएर घुमाउने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।भारतमा नरेन्द्र मोदी सुविधाजनक बहुमतसहित सत्तामा फर्किएपछि नेपालको राजनीतिलाई सुक्ष्म रुपले अगाडि योजना बनाएका छन् ।

 नेपालको नीतिमा कुनै परिवर्तन नगरेका मोदीले आफूले भन्दा पनि ‘रअ’का माध्यमबाट नेपालमा आफ्नो पकड बनाउने योजना बनाएको एक कुटनीतिज्ञ बताउँछन् । ‘रअलाई नेपालमा पहिलाभन्दा सक्रिय बनाएर सबै सूचनाहरू संकलन गरी आफू अनुकूलको गतिविधि गर्ने योजनामा भारतीय पक्ष देखिएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा ‘रअ’ले आफूलाई केन्द्रित बनाउँदै आएको छ ।’
त्यसो त भारत प्रशासित कास्मिरमा पाकिस्तानी सेनासँग भिडन्त हुन थालेपछि भारतले नेपाली सिमाहरुमा सतर्कता बढाउन दबाब दिने गरेको छ । कास्मिरस्थित पुलुवामा ४५ जना भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुको ज्यान जाने गरी भएको हमलामा भारतले जैश–ए–मोहम्मदका प्रमुख मौलाना मसुद अजहरलाई दोषी मान्दै आएको छ । उनलाई पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईले संरक्षण दिंदै आएको भारतीय पक्षको आरोप छ ।
पाकिस्तानी जासुसी संस्था आइएसआईले आतंकवादी संगठन जैश–ए–मोहम्मद र लस्करे तोइवालाई सहयोग गर्दै आएको हुँदा नेपालका सिमाहरुमा सतर्कता अपनाउन भारतले नेपाल सरकारलाई दबाब दिंदै आएको छ ।

 ‘रअ’को बुझाईमा आइएसआई र आतंकवादी संगठनले विभिन्न एनजिओ र आईएनजीओको नाममा नेपालमा आफ्ना गतिविधिहरुलाई बढाउँदै लगेका छन् । यस्ता कुरामा नेपाल सरकारले बेलैमा गोप्य रुपमा निगरानी गरी अनुसन्धान नगर्ने हो भने ‘रअ’ का सूचना सत्य ठहर भई नेपालमा आतंकवादीहरुको गैरकानुनी क्रियाकलाप बढ्ने देखिन्छ । ‘रअ’ कै सूचनाका आधारमा केही समय अघि भारतीय जाली नोटका कारोबारी युनिस अन्सारीको गिरोह त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेको थियो ।

 भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार नेपाल एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी नामको एनजीओलाई प्रयोग गरी लस्करे तोइबा र आईएसआईले नेपाल–भारतको सिमामा मुस्लिम युवाहरुलाई विभिन्न बहानामा गोप्य सूचना लिन र आतंकवादी गतिविधि बढाउन खटाएको छ । जुन कुरा भारतीय सञ्चारमाध्यम आजतकको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

 ‘रअ’का नेपाल प्रमुख अभिजित हल्दरले पछिल्लो समय गोप्य रुपमा आफै उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पालैपालो भेट्न थालेका छन् । विशेष गरेर हल्दरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका व्यक्तिहरूसँग निकटता बढाएका छन् । ओलीका सूचनाहरू संकलन गर्नमै उनको दैनिकी बनेको विश्लेषण हुन थालेको छ । ओलीको सचिवालयमा समेत ‘रअ’का नेपाल प्रमुख हल्दरले आफ्ना निकटका मान्छेलाई घुसाएको चर्चा हुन थालेको छ ।

 ‘रअ’सँग निकट मानिने ओलीको सचिवालयमा रहेर काम गर्दै आएका पूर्वएमाले पृष्ठभूमि भएका ती व्यक्तिले लैनचोरलाई सूचना पु¥याउँदै आएको चर्चा हुने गरेको छ । ‘रअ’ले राखेका १–२ जना बाहेक अधिकांश सम्पर्क सूत्रहरू काम नलाग्ने छन् । ‘रअ’का नेपाल प्रमुख र अन्य सहायक कर्मचारीहरूलाई समयमा तोकिएको सूचना दिनेभन्दा पनि विभिन्न खालका अनलाइन र पत्रिकामा आएका समाचारलाई हेरेर रिपोर्टिङ गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

 ‘रअ’ले अहिले पनि गफ गरेर खाने आफ्ना ती सूत्रहरूको विश्वास गर्दा धेरै विषयमा चुक्ने गरेको चर्चा भइरहेको छ । त्यस्तै गफाडी सूत्रको सूचनाको आधारमा ‘रअ’ले नाकाबन्दीको समयदेखि अहिलेसम्म नेपालमा खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन । बरु नेपालमा ‘रअ’ असफल भएपछि चीन हाबी हुँदै गएको छ ।

 ‘रअ’लाई चक्मा दिने गरेर चिनियाँ पक्षले राम्रा र दक्ष सूत्रहरू प्रयोग गर्दै आएको विज्ञहरुको भनाई छ । सम्भावना बोकेका र इमान्दार व्यक्तिहरूलाई चीनले साथमा लिएको छ । तर, ‘रअ’ले गफाडीको हुललाई पैसा खुवाएर सुविधा दिइ राखेका कारण निकम्मा बन्दै गएको स्रोतको भनाइ छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )