आईजीपीलाई महानिर्देशक र एअाईजीलाई आईजीपी बनाउने कार्यदलको सुझाब लागु भएन

काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक संरचनाबिनै हचुवा र बिना कानुन प्रहरीलाई संघिय प्रहरी अबधारणामा लगेको छ ।  प्रहरीले आन्तरिक रुपमा संघीय प्रणालीका लागि कस्तो मोडल अपनाउने भन्ने तयारी नगरेका कारण संघीय नेपालमा प्रहरीको संरचनामै  समस्या पैदा हुने देखिन्छ ।

  गत ३२ साउनमै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्रदेशमा एआईजी खटाउने निर्णय भएको प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लगेपछि क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई खारेज गरिएको छ भने अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको छ । अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई संघीय प्रहरी एकाइमा रूपान्तरण गरे पनि तालिम केन्द्रलाई भने क्षेत्रीय तालिम केन्द्रकै रूपमा राखेर एसएसपीहरूलाई खटाइएको छ ।

  संघीय प्रहरी ऐन नै नआई प्रहरीलाई यसरी प्रदेशमा खटाउँदा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ । प्रहरीको संघिय संरचना कार्यन्वयनका लागि केन्द्रमा अाइजीपीलाई प्रहरी महानिर्देशक र एआईजीलाई प्रदेशको अाइजीपी बनाउने गृहकार्य पनि भएको थियो । नेपाल प्रहरी संगठनको पुनःसंरचना सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले भने संघ (केन्द्र) र प्रदेशमा अलग–अलग प्रहरी संगठन रहने सुझाव दिएको थियो । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा ६ फागुन २०७२ मा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले १४ साउनमा बुझाएको २२१ पृष्ठको प्रतिवेदनमा केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको अलग संरचना र कार्यक्षेत्र रहने सिफारिश गरेको थियो ।

  संघीयतामा जाँदा नेपाल प्रहरीको हालकै नेतृत्व र कार्यरत अधिकारीलाई नै संघीय र प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी दिने कार्यदलको प्रस्ताव थियो । प्रस्तावमा पहिलो पटकलाई महानिर्देशकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र प्रदेशमा प्रहरी महानिरीक्षक अतिरिक्त महानिरीक्षकबाट बनाउने उल्लेख थियो । तर, अहिले त्यो लागु हुन सकेन।