लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग तत्काल बन्द गर्न सर्वोच्चको आदेश

  काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी विकास कोष वरपरको १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका सिमेन्ट कारखानासहित सबै उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले सिमेन्ट कारखानासहितका उद्योग अन्यत्र सार्न भनेको हो । आदेशमा प्रदूषण गर्ने उद्योगहरू बन्द गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको छ ।

‘ऐतिहासिक ठाउँमा उद्योग खोल्नु भनेको सम्पदामाथि क्षति पुर्‍याउनु हो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘त्यसैले त्यस क्षेत्रको संरक्षण गर्न अपरिहार्य रहेकाले रिट दायर गर्न बाध्य भएका हौं ।’

गोयन्का सिमेन्ट प्रालि, भैरहवा, सिद्धार्थ सिमेन्ट प्रालि रूपन्देही, कैलाश सिमेन्ट प्रालि रूपन्देही, श्रीराम सिमेन्ट रूपन्देही, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट रूपन्देही, श्याम प्लाइउड रूपन्देहीलगायतलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । अब सरकारले यी सबै उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

 २०६६ सालमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किमि वरपर उद्योग नखोल्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको निर्णयविपरीत विभिन्न औद्योगिक घरानाले उद्योग स्थापना गर्न थालेपछि सरोकारवालाहरूले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अध्यक्षसमेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले लुम्बिनी क्षेत्र आसपासमा खुलेका उद्योगले पुरातात्त्विक सम्पदामा प्रदूषण फैलाएको दाबीसहित उद्योग हटाउन माग गर्दै २०७५ चैत १३ मा रिट दायर गरेका थिए ।