प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकैपटक गर्न तीन दल तयार, दुई चरणमा गर्ने सहमति

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग र प्रमुख तीन दल प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न तयार भएका छन् । तर, निर्वाचन भने हिमाली र बाँकी क्षेत्रमा फरक–फरक मितिमा गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार भएको छलफलमा दुईवटै निर्वाचन एकैपटकमा गर्ने सहमति भएको हो । तर, कति चरणमा गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । आयोगले हिउँदमा हिउँ पर्ने हिमाली ३१ जिल्लामा ४ मंसिरमा र बाँकी जिल्लामा लगत्तै निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव प्रमुख दलसामु गरेको हो ।

  छलफलमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले अब दुई निर्वाचन एकैपटक हुने गरी समझदारीमा पुगेको बताए । ‘हामीले दुई निर्वाचन एकैपटक गर्दा मिति पनि एउटैमा गरौँ भनेका छौँ, तर आयोगले एकैपटक गरे पनि हिमाली ३१ जिल्लामा ४ मंसिरमा गरौँ भन्नुभएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘तर, हामीले प्राविधिक विषय मिलाउन तयार छौँ, एकैपटक गर्न आग्रह गरेका छौँ । सरकारले अब आयोगसँग छलफल गरेपछि दुई दिनभित्र निर्वाचन घोषणा गर्छ ।’ तीन दलबाट शीर्ष नेतृत्व र आयोगबाट प्रमुख आयुक्तसहितका आयुक्तहरू सहभागी थिए ।‘तीन दल र निर्वाचन आयोगबीच एकैपटक प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको छ,’ माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सकेसम्म एकैपटक गरौँ भन्ने दलहरूको प्रस्ताव छ ।

  तर, आयोगले हिमाली र उच्च पहाडी ३१ जिल्लामा ४ मंसिरमा र बाँकीको केही दिनभित्रै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले आयोगसँग छलफल गरेर ३ भदौसम्म मितिको टुंगो लगाउँछ । ४ मंसिरमा निर्वाचन हुने निश्चित छ ।’निर्वाचन आयोगले मतपत्रबारे दुईवटा प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो, दलका उम्मेदवारलाई दिइने प्रत्यक्ष मतलाई दलको समानुपातिक मतका रूपमा गणना गर्ने र दोस्रोमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि एउटा मतपत्र बनाउने र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि एउटा मतपत्र बनाउने उल्लेख छ ।निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालका अनुसार प्रमुख दलहरूबीच भएको छलफलमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका दुईवटा मतपत्र प्रयोग गर्नेबारे दलहरू सकारात्मक देखिएका छन् ।

  यसो हुँदा एउटा मतपत्र प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि बनाउने र अर्को समानुपातिकको मतपत्र बन्नेछन् । प्रत्यक्षतर्फको एउटा मतपत्रबाट प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको सदस्यका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि गणना हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।समानुपातिकतर्फको मतपत्रलाई पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक उम्मेदवारको मतगणना हुनेछ । यसो गर्दा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका लागि आवश्यक पर्ने चारवटा मतपत्रको सट्टा दुईवटा मतपत्र भए पुग्छ । तर, यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र प्रदेश सभाको दुईवटा क्षेत्र अटाउनुपर्छ ।

  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले त्यसैअनुसार काम गरिरहेको छ । संविधानले एउटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको स्थानमा दुईवटा प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र हुने उल्लेख गरेकाले आयोगले त्यसरी नै प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।आयोगले मिति प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि एकैपटक दुई निर्वाचन गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

   आयोगले मिति नै प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्रीले माओवादी र एमालेका शीर्षस्थ नेतासँगको छलफल गरी एकैपटक गर्न सकिने र कति चरणमा गर्ने भन्ने शुक्रबार टुंग्याउने बताएका थिए । ‘हामीले यसअघिदेखि सकेसम्म एकैपटक गरौँ भन्दै आएका छौँ । दुवै एकैपटक गर्ने नै हो, तर एकैपटक गर्दा एकै चरण गर्ने कि दुई चरण भन्ने शुक्रबार छलफल गरेर टुंग्याउँछौँ ।’नयाँ पत्रीकामा खबर छ