अख्तियारमा आयुक्त बन्न बदनाम सचिवहरुको दौड, यि हुन लोकमानका उत्तराधिकारी

 काठमाडौं । साउन महिनादेखि भदौ पहिलो साताभित्र सरकारका ७ सचिवले अवकाश पाउँदैछन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका विष्णुप्रसाद लम्साल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका कृष्णराज बीसी, अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे अवकाश हुँदैछन् ।

 एक महिनाभित्रै अवकाश हुनेमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा पनि हुन् । निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि खानेपानी तथा सरसफाइ सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बिष्णु लम्साल संवैधानिक नियुक्ति खाने चक्करमा शक्तिकेन्द्रको दौडमा लागेका छन् ।

 अख्तियारमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ । दीप बस्नेत र राजनारायण पाठकको अवकाशपछि दुई पद रिक्त छ । अख्तियारको आयुक्तको लागि दौडनेमा दीपेन्द्रनाथ शर्मा र अर्जुन कार्की हुन् । लम्सालले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को कार्यकारी निर्देशक हुन नेताहरुको दैलोदैलोमा विन्तीभाउ गर्दै हिंडिरहेका छन् । कृष्ण देवकोटाले अख्तियार वा निर्वाचन आयुक्त ताकेका छन् । अवकाश हुने बेलामा मात्र अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवको जिम्मेवारी पाएका लालशंकर घिमिरे नियुक्तिको लोभी देखिएका छैनन् ।

 विद्युत प्राधिकरणको २ पटक कार्यकारी निर्देशक हुँदै सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव हुँदा ठेक्कामा सेटिङ गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका अर्जुनकुमार कार्की अख्तियारको आयुक्त भई प्रमुख आयुक्त हुने दाउमा छन् । उनी निजामती प्रशासनमा लोकमानसिंह कार्की प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

 सहरी विकास मन्त्रालयमा हुँदा भूकम्पको समयमा ५० करोडको त्रिपाल खरिदमा घोटाला गरेका उनलाई लोकमानसिंह कार्कीले नै उन्मुक्ति दिएर खरिदार, सुब्बा र उपसचिवबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । लोकमानसिंह कार्कीका विश्वासपात्र सचिवका रुपमा चिनिएका अर्जुनकुमार कार्की त्यतिबेलै अख्तियारको आयुक्त हुन्छु भन्दै हिंडेका थिए ।

 निजामती प्रशासनका हालका सचिवमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्ट कार्कीका बिरुद्ध लोकमानको बहिर्गमनपछि अख्तियारले अकूत सम्पत्ति आर्जनमा छानबिन गरेको थियो । तर लोकमानपछि प्रमुख आयुक्त भएका दीप बस्नेतले उनीसँग कुस्त असुली गरी उजुरी तामेलीमा हालेका थिए ।

 भौतिक पूर्वाधार सचिव हुँदा दाजु माधवकुमार कार्कीलाई सडक विभागको महानिर्देशक बनाएर ठेक्कामा अरबौंका प्याकेज बनाई ६ वटा ठेकेदारसँग सेटिङ गरेका थिए । ५० अर्बको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा सीमित गरी राज्यलाई १० अर्ब नोक्सान पारी अरबौं घुस लिएको आरोप उनीमाथि छ ।

 धरान–चतरा–हेटौंडा, गल्छी–स्याफ्रुबेसी, भैरहवा बेलहिया, रानी–बिराटनगर जस्ता सडकको ठेक्कामा प्याकेज बनाई अरु ठेकेदारलाई ठेक्कामा भाग लिनबाट बन्चित गरी ६ वटालाई मात्र दिएर अग्रिम १५ प्रतिशत कमिसन लिएको आरोप अर्जुन कार्कीमाथि लाग्ने गरेको छ ।

 अर्जुन कार्की र उनका दाजु माधव कार्कीको बिरुद्ध अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । कार्कीले दीप बस्नेतलाई खुसी पारी उजुरी तामेलीमा हाले पनि कार्की जस्ता ठूला माछालाई अख्तियारले नछोड्ने स्र्रोतले बताएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार माधव कार्कीका बिरुद्ध त अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ ।

 विस्तृत छानबिनमा गइसकेको मुद्दा प्रायः अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गर्दछ । विमलेन्द्र निधि प्रचण्ड सरकारमा गृहमन्त्री भइसकेपछि अर्जुन कार्कीलाई नेपाल ट्रष्टमा सरुवा गरे । तर नेपाल ट्रष्टमा सरुवा भइसकेपछि यति एयरका मालिक स्व. आङछिरिङ शेर्पालाई कौडीको मूल्यमा दरबारमार्ग, सोल्टी होटल छेउदेखि गोकर्णका जग्गाहरु लिजमा दिएर करोडौं घुस खाए ।

 भ्रष्टाचार गर्नेले छाल गनेर खान्छ भनेझैं उनले नेपाल ट्रष्टमा सरुवा गरिसकेपछि छाल गनेर करोडौं घुस खाएर कौडीको मूल्यमा जग्गा लिजमा दिएका छन् ।

 उनी हालका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई विस्थापित गर्ने हल्ला चलेपछि मुख्यसचिव हुने ख्वाब देखेर दौडिनेमा पर्दछन् । साउन २२ गते अवकाश हुने उनी अझै पनि मुख्यसचिव वा अख्तियारको आयुुक्त हुने सपना देखिरहेका छन् । भ्रष्टाचार गरेको करोडौं रकम बुझाएर भए पनि उनी अख्तियारको आयुक्त नियुक्त हुने र प्रमुख आयुक्त हुने योजनामा छन् ।

 तर भौतिक मन्त्रालयबाट सरुवा भएपछि सुशासन समितिमा नेताहरुलाई गाली गर्ने कार्कीलाई लोकमानसिंह कार्कीलाई जस्तो अख्तियारमा लगेर दोस्रो महागल्ती गर्ने पक्षमा नेकपाका दुवै अध्यक्ष नरहेको बताइन्छ । कार्कीलाई लोकमानसिंहको उत्तराधिकारीका रुपमा लिने गरिन्छ ।

 अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नवीन घिमिरेपछि गृहसचिव प्रेमकुमार राईकै संभावना बढी देखिन्छ । उनलाई मुख्यसचिव बनाएर त्यसपछि अख्तियारको आयुक्त बनाउने र १५ महिनापछि प्रमुख आयुक्त बनाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहेको बताइन्छ ।

 दीपेन्द्रनाथ शर्मामाथि सहरी विकास मन्त्रालयमा हुँदा सहरी तथा भवन विभागअन्तर्गत २५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का अर्जुन कार्कीले जस्तै ठूला प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धा हुन नदिई ६ वटा ठेकेदारलाई दिएर ५ अर्ब घुस लिएको आरोप थियो । जुन ठेक्कामा अनियमितता भएको बिषय तत्कालीन मन्त्री दिलनाथ गिरीले उठाएपछि उनलाई कमल थापाले मन्त्रीबाटै गलहत्याएका थिए ।

पूर्वप्रशासकलाई मात्रै किन नियुक्ति ?
अवकाश पाउनेमध्ये केही सचिव संवैधानिक निकायको नियुक्ति खान दौडधूपमा लागेका छन् । अवकाश हुने बेला नजिक आएपछि प्रशासकहरु नियुक्ति हुन दौडने र नियुक्ति नपाए डिप्रेसनले ग्रस्त हुने गरेका छन् । संविधान र ऐन कानुन निर्माणमा कर्मचारी हावी हुने र उनीहरुले आफू अनुकूल बनाउने गरेका छन् ।

 ५८ बर्ष जागिर खाने र त्यसपछि पुनः ६ बर्ष संवैधानिक निकायमा जागिर खानेगरी ऐन नियम बनाएका कर्मचारीका अगाडि राजनीतिक नेतृत्व निरीह देखिने गरेको छ ।

  देशमा प्रशासकबाहेक अरु योग्य नागरिक नै नभए जस्तो गरी ५८ बर्ष उमेरसम्म घुस मात्र खाँदै अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने पूर्वप्रशासकलाई पुनः संवैधानिक निकायमा लुट्ने अवसर दिन नहुने आवाज नागरिक समाजबाट उठ्न थालेको छ । देशमा योग्य नागरिक अरु पनि छन् । तर, सरकार खाली पूर्वप्रशासकलाई मात्र किन अवसर दिने खालका कानुन बनाउँछ ? अब यसमा बहस हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट कुरा उठिरहेको छ । ( यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक)